श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान को ITAT से बड़ी कानूनी राहत, फॉर्म 10B में देरी के बावजूद टैक्स छूट बरकरार, धारा 12AA के तहत पंजीयन के भी निर्देश..., बेगूं/चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान को आयकर मामलों में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण (ITAT) की जोधपुर पीठ ने संस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में राहत प्रदान करते हुए आयकर विभाग के आदेशों पर अहम निर्णय सुनाया है। मामले में ITAT ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाती, लेकिन आकलन या रिटर्न प्रोसेसिंग के समय रिपोर्ट आयकर अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है, तो केवल इस प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर धारा 11 एवं 12 की कर छूट से वंचित नहीं किया जा सकता। संस्थान की ओर से बताया गया कि आयकर वर्ष 2022-23 का रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत कर दी गई थी, लेकिन फॉर्म 10B निर्धारित समय में अलग से अपलोड नहीं हो सका। इसी आधार पर विभाग ने धारा 11 का लाभ नहीं देते हुए करीब 4.93 करोड़ रुपये की कर एवं ब्याज मांग निर्धारित की थी। प्रथम अपील में भी विभाग का आदेश बरकरार रहा। ब्याज सहित यह मांग बढ़कर करीब 5.53 करोड़ रुपये हो गई थी। इसके बाद संस्थान ने ITAT में अपील की। संस्थान की ओर से अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया ने प्रभावी पैरवी करते हुए तर्क रखा कि फॉर्म 10B जमा अथवा अपलोड करना प्रक्रियात्मक अनुपालन है और मात्र तकनीकी देरी के आधार पर ट्रस्ट की मूल कर छूट समाप्त नहीं की जा सकती। इन दलीलों को स्वीकार करते हुए ITAT ने संस्थान की अपील स्वीकार की और धारा 11 का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। पीठ ने यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी कारण से धारा 11 का लाभ उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ट्रस्ट की पूरी सकल प्राप्ति को सीधे कर योग्य आय नहीं माना जा सकता। कर निर्धारण में वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर वास्तविक शुद्ध आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 12AA के पंजीयन पर भी बड़ी राहत संस्थान को एक अन्य मामले में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ITAT जोधपुर पीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) को पुराने कानून की धारा 12AA के तहत संस्थान का पंजीयन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि संस्थान को पूर्व में धारा 12AA के तहत पंजीयन के स्थान पर नए प्रावधानों की धारा 12AB के तहत केवल सीमित अवधि, 25 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पंजीयन दिया गया था। इस आदेश को ITAT में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान संस्थान की ओर से कानूनी पक्ष मजबूती से रखा गया, जिसके बाद न्यायाधिकरण ने संस्थान के पक्ष में निर्णय देते हुए पुराने कानून के तहत पंजीयन का मार्ग प्रशस्त किया। इस निर्णय से संस्थान को पूर्ववर्ती वर्षों में आयकर अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कई अन्य मामले भी विचाराधीन संस्थान के अनुसार ITAT जोधपुर पीठ में वर्ष 2019-20 और 2018-20 से जुड़े दो प्रकरण भी विभाग को पुनः विचार के लिए भेजे गए हैं। वहीं वर्ष 2020-21 के एक मामले की सुनवाई आगामी दिनों में प्रस्तावित है, जबकि वर्ष 2017-2018 का एक प्रकरण आयकर विभाग में विचाराधीन है। संस्थान को उम्मीद है कि वर्तमान महत्वपूर्ण फैसलों से इन मामलों में भी कानूनी राहत का मार्ग मजबूत होगा। सलाहकार की भूमिका की सराहना संस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार दलपत सिंह साखला की विशेष भूमिका रही। उन्होंने पूरे प्रकरण में लगातार मार्गदर्शन, मेहनत और प्रभावी प्रयास किए। अध्यक्ष एवं संस्थान के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया सहित मामले से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार जताया। गौरतलब है कि धारला स्थित श्री जोगणिया माता मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। संस्थान द्वारा गौशाला, वेद विद्यालय सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान का कहना है कि ITAT के इन फैसलों से भविष्य में जनकल्याणकारी एवं धार्मिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी तथा समान परिस्थितियों वाले अन्य ट्रस्टों को भी कानूनी राहत का रास्ता मिल सकता है।

वि के (बंटी)राठौर

Newspaper publisher नीमच, नीमच, मध्य प्रदेश•

1 day ago

श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ संस्थान को ITAT से बड़ी कानूनी राहत, फॉर्म 10B में देरी के बावजूद टैक्स छूट बरकरार, धारा 12AA के तहत पंजीयन के भी निर्देश..., बेगूं/चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान को आयकर मामलों में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि आयकर अपीलीय प्राधिकरण (ITAT) की जोधपुर पीठ ने संस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में राहत प्रदान करते हुए आयकर विभाग के आदेशों पर अहम निर्णय सुनाया है। मामले में ITAT ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाती, लेकिन आकलन या रिटर्न प्रोसेसिंग के समय रिपोर्ट आयकर अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है, तो केवल इस प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर धारा 11 एवं 12 की कर छूट से वंचित नहीं किया जा सकता। संस्थान की ओर से बताया गया कि आयकर वर्ष 2022-23 का रिटर्न एवं ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत कर दी गई थी, लेकिन फॉर्म 10B निर्धारित समय में अलग से अपलोड नहीं हो सका। इसी आधार पर विभाग ने धारा 11 का लाभ नहीं देते हुए करीब 4.93 करोड़ रुपये की कर एवं ब्याज मांग निर्धारित की थी। प्रथम अपील में भी विभाग का आदेश बरकरार रहा। ब्याज सहित यह मांग बढ़कर करीब 5.53 करोड़ रुपये हो गई थी। इसके बाद संस्थान ने ITAT में अपील की। संस्थान की ओर से अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया ने प्रभावी पैरवी करते हुए तर्क रखा कि फॉर्म 10B जमा अथवा अपलोड करना प्रक्रियात्मक अनुपालन है और मात्र तकनीकी देरी के आधार पर ट्रस्ट की मूल कर छूट समाप्त नहीं की जा सकती। इन दलीलों को स्वीकार करते हुए ITAT ने संस्थान की अपील स्वीकार की और धारा 11 का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। पीठ ने यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि किसी कारण से धारा 11 का लाभ उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ट्रस्ट की पूरी सकल प्राप्ति को सीधे कर योग्य आय नहीं माना जा सकता। कर निर्धारण में वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर वास्तविक शुद्ध आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 12AA के पंजीयन पर भी बड़ी राहत संस्थान को एक अन्य मामले में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ITAT जोधपुर पीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) को पुराने कानून की धारा 12AA के तहत संस्थान का पंजीयन प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि संस्थान को पूर्व में धारा 12AA के तहत पंजीयन के स्थान पर नए प्रावधानों की धारा 12AB के तहत केवल सीमित अवधि, 25 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पंजीयन दिया गया था। इस आदेश को ITAT में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान संस्थान की ओर से कानूनी पक्ष मजबूती से रखा गया, जिसके बाद न्यायाधिकरण ने संस्थान के पक्ष में निर्णय देते हुए पुराने कानून के तहत पंजीयन का मार्ग प्रशस्त किया। इस निर्णय से संस्थान को पूर्ववर्ती वर्षों में आयकर अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कई अन्य मामले भी विचाराधीन संस्थान के अनुसार ITAT जोधपुर पीठ में वर्ष 2019-20 और 2018-20 से जुड़े दो प्रकरण भी विभाग को पुनः विचार के लिए भेजे गए हैं। वहीं वर्ष 2020-21 के एक मामले की सुनवाई आगामी दिनों में प्रस्तावित है, जबकि वर्ष 2017-2018 का एक प्रकरण आयकर विभाग में विचाराधीन है। संस्थान को उम्मीद है कि वर्तमान महत्वपूर्ण फैसलों से इन मामलों में भी कानूनी राहत का मार्ग मजबूत होगा। सलाहकार की भूमिका की सराहना संस्थान अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार दलपत सिंह साखला की विशेष भूमिका रही। उन्होंने पूरे प्रकरण में लगातार मार्गदर्शन, मेहनत और प्रभावी प्रयास किए। अध्यक्ष एवं संस्थान के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता महेंद्र गार्गिया सहित मामले से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार जताया। गौरतलब है कि धारला स्थित श्री जोगणिया माता मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। संस्थान द्वारा गौशाला, वेद विद्यालय सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान का कहना है कि ITAT के इन फैसलों से भविष्य में जनकल्याणकारी एवं धार्मिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी तथा समान परिस्थितियों वाले अन्य ट्रस्टों को भी कानूनी राहत का रास्ता मिल सकता है।