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मुजफ्फरनगर में सनसनी! — विधवा महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, पति की हत्या का मामला गहराया। 2️⃣ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल! — मुजफ्फरनगर में सनसनी! — विधवा महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, पति की हत्या का मामला गहराया। 2️⃣ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल! —
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मुजफ्फरनगर में सनसनी! — विधवा महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, पति की हत्या का मामला गहराया। 2️⃣ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल! — मुजफ्फरनगर में सनसनी! — विधवा महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, पति की हत्या का मामला गहराया। 2️⃣ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल! —
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- रूडकी के लंढोरा मैं गैस एजेंसी मैं ग्रामों और गैस एजेंसी कर्मियों के बिच बहस सिलेंडर लेने के लिए उमटा ग्रामीणों का सैलाब भीड़ की वजह से ग्रामीणों व क़स्बा वासियो को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड रहा हैँ1
- मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र में एक गरीब परिवार की बेटी पिछले तीन महीनों से लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहे माता-पिता ने अब गांव के कुछ दबंगों और रसूखदार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित मां का कहना है कि उनकी बेटी के मामले में न्याय दिलाने के बजाय पंचायत के नाम पर लीपापोती की जा रही है। पीड़ित परिवार ने भारतीय किसान यूनियन के एक नेता पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। मां का कहना है कि भाकियू नेता ने 10 दिनों के भीतर लड़की को बरामद कराने का भरोसा दिया था, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। अब वे परिवार की बात तक सुनने को भी तैयार नहीं हैं। परिवार का कहना है कि समय बीतने के साथ उनकी चिंता और बढ़ती जा रही है और उन्हें डर सता रहा है कि उनकी बेटी सुरक्षित भी है या नहीं। मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि गांव में इस मुद्दे पर तीन बार पंचायत बुलाई गई। आरोप है कि पंचायत के नाम पर केवल समय बर्बाद किया गया और अंदरखाने लड़की के बदले पैसों के लेनदेन की बात की गई। पीड़ित मां ने रोते हुए कहा, “क्या गरीब होने की वजह से हमारी बेटियों का सौदा कर दिया जाएगा? हमें पैसा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए।” तीन महीने बीत जाने के बावजूद लड़की का कोई सुराग नहीं मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। गांव में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही लड़की की बरामदगी नहीं हुई तो मामला बड़ा रूप ले सकता है।2
- मुज़फ्फरनगर नियाजीपुरा बरसों से अधूरी सड़क… अब बन सकती है हकीकत, बच्चों की पढ़ाई में आएगी राहत!"1
- देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता का जीवन दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। हाल ही में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ₹60 और कमर्शियल गैस सिलेंडर में ₹120 की बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े हजारों छोटे कारोबारी इस बढ़ती लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुंबई में करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जबकि लगभग 50 प्रतिशत के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु में करीब 10 हजार होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर बताए जा रहे हैं। पंजाब और दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में भी हजारों छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात के मोरबी में लगभग 650 उद्योगों में से करीब 170 उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसके चलते लगभग एक लाख लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो देशभर में करीब एक करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारत में उपयोग होने वाली लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के रास्ते आता है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल खरीदने में कमी करने के कारण देश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों, ईरान पर हमलों और निर्दोष स्कूली बच्चों की मौत जैसे मामलों पर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए और एलपीजी गैस की कीमतों में राहत देकर आम जनता और छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान करे।1
- देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता का जीवन दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। हाल ही में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ₹60 और कमर्शियल गैस सिलेंडर में ₹120 की बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड से जुड़े हजारों छोटे कारोबारी इस बढ़ती लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुंबई में करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जबकि लगभग 50 प्रतिशत के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु में करीब 10 हजार होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर बताए जा रहे हैं। पंजाब और दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में भी हजारों छोटे व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात के मोरबी में लगभग 650 उद्योगों में से करीब 170 उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसके चलते लगभग एक लाख लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो देशभर में करीब एक करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारत में उपयोग होने वाली लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से आयात की जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के रास्ते आता है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल खरीदने में कमी करने के कारण देश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों, ईरान पर हमलों और निर्दोष स्कूली बच्चों की मौत जैसे मामलों पर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए और एलपीजी गैस की कीमतों में राहत देकर आम जनता और छोटे कारोबारियों को राहत प्रदान करे।1
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