केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का संसद में सांसद राजकुमार रोत पर टिप्पणी का मामला गरमाया बीएपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन संवाददाता - संतोष व्यास ​डूंगरपुर। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के प्रति की गई टिप्पणी के विरोध में आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर गृह मंत्री से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। सोमवार को बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एकत्रित हुए, जहां केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।​ज्ञापन में बताया गया कि 30 मार्च 2026 को संसद में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने सांसद राजकुमार रोत को संबोधित करते हुए कहा कि आप चुनाव लड़कर यहां बैठे हैं, नहीं तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। बीएपी नेताओं का आरोप है कि यह टिप्पणी न केवल एक जनप्रतिनिधि की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवाद से जोड़कर अपमानित करने का प्रयास है। ​उल्लेखनीय है कि सांसद राजकुमार रोत ने सदन में जल-जंगल-जमीन के संघर्ष, पांचवीं व छठी अनुसूची के क्रियान्वयन और पेसा कानून जैसे मुद्दों पर आदिवासियों का पक्ष रखा था। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि हक की आवाज उठाने वालों पर नक्सलवाद का ठप्पा लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि या समुदाय के प्रति ऐसी अमर्यादित टिप्पणियों को रोकने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इस दौरान जयंतीलाल खराड़ी, सुरेश कटारा, अरविंद रोत सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Santosh Vyas

डूंगरपुर, डूंगरपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का संसद में सांसद राजकुमार रोत पर टिप्पणी का मामला गरमाया बीएपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन संवाददाता - संतोष व्यास ​डूंगरपुर। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के प्रति की गई टिप्पणी के विरोध में आदिवासी समुदाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर गृह

मंत्री से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की है। सोमवार को बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एकत्रित हुए, जहां केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।​ज्ञापन में बताया गया कि 30 मार्च 2026 को संसद में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने सांसद

राजकुमार रोत को संबोधित करते हुए कहा कि आप चुनाव लड़कर यहां बैठे हैं, नहीं तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। बीएपी नेताओं का आरोप है कि यह टिप्पणी न केवल एक जनप्रतिनिधि की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवाद से जोड़कर अपमानित करने का प्रयास है। ​उल्लेखनीय है कि सांसद राजकुमार रोत ने सदन में जल-जंगल-जमीन के संघर्ष, पांचवीं व छठी अनुसूची के क्रियान्वयन और

पेसा कानून जैसे मुद्दों पर आदिवासियों का पक्ष रखा था। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि हक की आवाज उठाने वालों पर नक्सलवाद का ठप्पा लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि या समुदाय के प्रति ऐसी अमर्यादित टिप्पणियों को रोकने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इस दौरान जयंतीलाल खराड़ी, सुरेश कटारा, अरविंद रोत सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।