मेरे व्हाट्सअँप नंबर से जुड़ने के लिए कृपया संपर्क करें। धन्यवाद 🙏 मेरे व्हाट्सअँप नंबर से जुड़ने के लिए कृपया संपर्क करें। धन्यवाद 🙏

सोयगाव पंचायत समिती सभापतीपदी उत्तम चव्हाण; उपसभापतीपदी गयाबाई घोडे सोयगाव प्रतिनिधी : सोयगाव पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भारतीय जनता पक्षाचे उत्तम महारू चव्हाण यांची तर उपसभापतीपदी शिवसेना (शिंदे गट) च्या गयाबाई गोविंदा घोडे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. या निवडीमुळे सोयगाव पंचायत समितीवर भाजप-शिवसेना (शिंदे) युतीची सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. मंगळवारी (दि. १० मार्च) पंचायत समिती सभागृहात ही निवड प्रक्रिया पार पडली. पीठासीन अधिकारी एकनाथ बांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक घेण्यात आली. सभापती पदासाठी उत्तम चव्हाण यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता, तर उपसभापती पदासाठी गयाबाई गोविंदा घोडे यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने दोघांचीही बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. निवड जाहीर होताच कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करत एकमेकांचे अभिनंदन केले. यावेळी ईदरीस मुलतानी, पुष्पाताई काळे नारायण कोलते, शिवाजी बुढाळ, प्रदीप चव्हाण, दारासिंग शेषमल चव्हाण, रहीम पठाण, गुलाबराव कोलते, जयप्रकाश चव्हाण, गणेश लोखंडे, युसुफ पठाण, शेख निसार, मोहम्मद नूर, अजित खान, अजीज खान, हरी भांबरे, प्रभाकर सूर्यवंशी व भाजपा तालुका अध्यक्ष उपाध्यक्ष व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी येथे ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटन असलेल्या वेरूळ लेणीतील दहा नंबरच्या लेणीतील बौद्ध मूर्तिवर किरणोत्सव या सोळाव्याला मोठ्या संख्येने पर्यटकासह भाविकांना अनुभवयास मिळाला. स्थापत्य कलेचा अद्धभुत नमूना असलेल्या जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणीमध्ये एकूण चौतीस लेण्या आहेत. यामध्ये बारा बौद्ध लेणी आहेत. तर यातील दहा नंबरची बौद्ध लेणी ही चैत्य तर बाकीच्या बौद्ध लेणी या विहार असून यातील दहा नंबरच्या बौद्ध लेणीवर सूर्य उत्तरायणला जात असताना सूर्यकिरणे येत असतात. हीच सूर्यकिरणें मूर्तिच्या चेहऱ्यावरती आले. आगामी पाच ते सहा दिवस हा सोहळा भाविकासह पर्यटकाना अनुभवता येईल..

लाखोच्या संख्येने भाविकांची उपस्थिती

क्रांती चौकात 'पुतळा युद्ध'! आंदोलकांचा एल्गार की पोलिसांची धावपळ? सत्तेच्या रक्षणार्थ खाकी मैदानात! ​छत्रपती संभाजीनगर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार देशासाठी 'धोकादायक' असल्याचा गंभीर आरोप करत आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने क्रांती चौकात जो 'हायव्होल्टेज ड्रामा' रंगला, त्याने संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधून घेतले. आंदोलकांनी निषेधाचा पुतळा उगारला खरा, पण तो जाळण्यापूर्वीच पोलिसांनी जो 'मॅरेथॉन' धावण्याचा पराक्रम केला, तो पाहून उपस्थित नागरिकही अवाक झाले. ​ सवाल: लोकशाही की दडपशाही? ​या घटनेनंतर आता काही ज्वलंत प्रश्न उपस्थित होत आहेत: १. जनतेचा आक्रोश पुतळ्यातच अडकलाय का? जनतेचा निषेध नोंदवण्याचा हक्क पोलिसांच्या बळावर किती काळ दाबला जाणार? २. पोलिसांची ही 'धाव' कोणासाठी? पुतळा वाचवण्यासाठी पोलिसांनी जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी का दिसत नाही? ३. सरकार खरोखरच 'धोकादायक' वळणावर आहे का? वंचितच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की हे केवळ राजकीय शक्तीप्रदर्शन? ​ काय घडलं नेमकं? ​आज, ११ मार्च २०२६ रोजी क्रांती चौकात वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी गनिमी काव्याने पंतप्रधान मोदींचा पुतळा मैदानात आणला. "देश वाचवा, संविधान वाचवा" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. कार्यकर्त्यांनी पुतळा पेटवण्याचा प्रयत्न करताच, पोलिसांनी जी झटापट केली ती एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखी होती. आंदोलकांच्या हातातून पुतळा हिसकावून घेऊन पोलीस कर्मचारी अक्षरशः धावत सुटले. जणू काही एखादा जिवंत माणूस वाचवण्यासाठी ही धावपळ होती! ​वाहतुकीचा खोळंबा की प्रशासनाचे अपयश? ​तासभर जालना रोडवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. सर्वसामान्य नागरिक उन्हात होरपळत होते. पण प्रशासनाला मात्र आंदोलकांचे आवाज दाबण्यात आणि पुतळ्याचे रक्षण करण्यातच जास्त रस दिसला. ​कार्यकर्त्यांचा पवित्रा स्पष "आमचा आवाज दाबाल, पण विचारांना कसं रोखाल?" ​सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे हे आंदोलन आता शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. ​प्रतिनिधी: गौतम हिवराळे

#marathi#newsjalna#

अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भाग 'आउट': आमदार सिद्धार्थ खरात यांची सरकारवर टीका. *ग्रामीण भागाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष; शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस तरतूद नाही – आमदार सिद्धार्थ खरात* मेहकर दि. ११: राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजना आणि आकडेवारीचा पाऊस पाडला असला, तरी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले. *१. घोषणांचा पाऊस आणि डिजिटलचा दिखावा:* कृषी क्षेत्रासाठी ५ अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट आणि १५ पिकांसाठी मूल्यसाखळी उभारण्याचा संकल्प मांडला आहे. 'अ‍ॅग्रो स्टॅक' अंतर्गत १ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून ३ कोटींचे लक्ष्य आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ मार्गदर्शनापेक्षा शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदतीची जास्त गरज असल्याचे खरात यांनी सांगितले. *२. शहर विरुद्ध ग्रामीण: निधीचा मोठा असमतोल:* मुंबई-पुणे सारख्या शहरांतील मेट्रो आणि हायवेसाठी सरकारकडे हजारो कोटींचा निधी आहे, परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसाठ ठोस तरतूद नाही.* शहरांसाठी उदारपणे निधी दिला जातो, मात्र ग्रामीण भाग या विकासापासून मैलोन्मैल दूर फेकला जात आहे *३. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे वास्तव:* राज्याचा अर्थसंकल्प सुमारे ७ लाख कोटींचा असला, तरी प्रत्यक्ष विभागांना मिळणारा निधी केवळ २.८८ लाख कोटी आहे. अनेक विभागांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्चच होत नाही, त्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदावरच राहते. *४. शेती, दूध आणि कर्जमाफीचा मुद्दा:* दुग्ध व्यवसाय: दुधाला केवळ १ रुपया प्रोत्साहन भत्ता देणे ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. विदर्भ-मराठवाड्याच्या डेअरी विकासासाठी जुन्या करारांप्रमाणे ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. कर्जमाफी: मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी त्यात स्पष्टता नाही. केवळ पीक कर्ज नव्हे, तर ट्रॅक्टर आणि स्प्रिंकलरच्या कर्जाचाही यात समावेश असावा. *५. आर्थिक विषमतेची दरी:* महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या आणि देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे. विकास केवळ काही औद्योगिक जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असून, उर्वरित महाराष्ट्र आजही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलाच राहिल्याची टीका खरात यांनी केली.

बुलढाण्यात उद्यापासून 'भारतीय समता संघटने'चे आमरण उपोषण; प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक.... बुलढाणा :-शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काची सनद मिळावी आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय समता संघटनेच्या वतीने उद्या, १२ मार्च २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने संघटनेने हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. भारतीय समता संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन १९९० पूर्वीपासून शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी नियमानुकूल करण्यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या चुकीच्या अहवालांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काय आहेत मुख्य मागण्या? निवेदनात एकूण ७ प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे, त्यापैकी महत्त्वाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः जमीन नियमितीकरणः सन १९७८ ते १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार जमिनी नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. ७/१२ वर नोंदः शासकीय जमिनीवर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी व इतर पारंपारिक रहिवाशांना जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देऊन ७/१२ वर नोंद घ्यावी. वनहक्क दावेः ७५ वर्षांचे पुरावे असूनही तांत्रिक कारणास्तव (जीपीएस सर्व्हेक्षण) नाकारलेले वनहक्क दावे मंजूर करावेत.निवासी सनदः अंढेरा येथील पारधी समाज बांधवांना त्यांच्या निवासी जागेची मालकी सनद देण्यात यावी. शिक्षणः मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथील आदिवासी मुलांची शाळा पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. आम्ही २७ फेब्रुवारी रोजीच या संदर्भात निवेदन दिले होते, मात्र प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आता १२ मार्चपासून आम्ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या आरोग्यास किंवा जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि शासनाची राहील," असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आम्रपालभाऊ वाघमारे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बुलढाण्यात ठाकरे गटाला धक्का जयश्री शेळके यांचे दीर संदीप शेळके यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश