आम आदमी पार्टी (आप) की डिंडौरी जिला इकाई ने तहसील शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट स्थापित किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जबलपुर संभाग के कमिश्नर के नाम संबोधित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शहपुरा डिंडौरी जिले की सबसे बड़ी और प्राचीन तहसीलों में से एक है। शहपुरा से जिला मुख्यालय डिंडौरी की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 90 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। ऐसे में राजस्व संबंधी मामलों के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पार्टी ने उल्लेख किया है कि शहपुरा तहसील के अंतर्गत 200 से अधिक गाँव आते हैं, जिनमें अधिकांश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण नागरिकों को राजस्व अपील, त्रुटि सुधार, आँगनबाड़ी अपील, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य मामलों में सुनवाई हेतु डिंडौरी जाने में समय, धन एवं आवागमन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट स्थापित की जाती है, तो स्थानीय नागरिकों को न्यायिक एवं प्रशासनिक सेवाएँ उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ एवं समय की बचत होगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसील शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट की स्थापना शीघ्र कराए जाने की मांग की गई है, जिससे आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। इस ज्ञापन पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल कुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार झरिया, लीगल विंग जिलाध्यक्ष लवकुश झारिया, अधिवक्ता अभय राय और अधिवक्ता नवनीत झारिया सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। यह मांग क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को रेखांकित करती है।

Neeraj rajak

Voice of people डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

आम आदमी पार्टी (आप) की डिंडौरी जिला इकाई ने तहसील शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट स्थापित किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जबलपुर संभाग के कमिश्नर के नाम संबोधित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शहपुरा डिंडौरी जिले की सबसे बड़ी और प्राचीन तहसीलों में से एक है। शहपुरा से जिला मुख्यालय डिंडौरी की दूरी लगभग 57 किलोमीटर है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 90 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। ऐसे में राजस्व संबंधी मामलों के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पार्टी ने उल्लेख किया है कि शहपुरा तहसील के अंतर्गत 200 से अधिक गाँव आते हैं, जिनमें अधिकांश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण नागरिकों को राजस्व अपील, त्रुटि सुधार, आँगनबाड़ी अपील, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य मामलों में सुनवाई हेतु डिंडौरी जाने में समय, धन एवं आवागमन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट स्थापित की जाती है, तो स्थानीय नागरिकों को न्यायिक एवं प्रशासनिक सेवाएँ उनके क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ एवं समय की बचत होगी। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसील शहपुरा में अपर कलेक्टर की लिंक कोर्ट की स्थापना शीघ्र कराए जाने की मांग की गई है, जिससे आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय प्राप्त करने में सुविधा मिल सके। इस ज्ञापन पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल कुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार झरिया, लीगल विंग जिलाध्यक्ष लवकुश झारिया, अधिवक्ता अभय राय और अधिवक्ता नवनीत झारिया सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। यह मांग क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को रेखांकित करती है।