प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह क्षेत्र में सरकार के 'हर सिर पर छत' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के दावों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। पिछले 3 सालों में कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 1,500 से अधिक परिवारों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे अधिक पात्रता रखने वाले गरीब परिवार आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। क्षेत्र में प्रजापति का परिवार कच्चे, जर्जर झोपड़े और बांस-तिरपाल के सहारे जीने को विवश है। बारिश होते ही घर के अंदर पानी भर जाता है और मूसलाधार बारिश के दौरान परिवार के सदस्य सूखी जगह की तलाश में कुर्सियों और खाट पर शरण लेते हैं। जर्जर कच्चे छप्पर के ऊपर तिरपाल बांधने के लिए जान जोखिम में डालकर चढ़ना पड़ता है और हवा-तूफान आते ही हमेशा किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय चेयरमैन और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1,500 मकान बंटने के बाद भी इस पात्र परिवार को सूची से बाहर क्यों रखा गया। नगर पंचायत निवासियों ने जिला प्रशासन से मामले का तुरंत संज्ञान लेने, पीड़ित परिवार को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पक्का आवास स्वीकृत करने और पिछले 3 वर्षों में बांटे गए 1,500 आवासों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पता चल सके कि वास्तविक पात्रों को हक मिला या अपात्रों को।

Sheetla Prasad

Patti, Pratapgarh•

2 hrs ago

प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह क्षेत्र में सरकार के 'हर सिर पर छत' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के दावों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई है। पिछले 3 सालों में कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 1,500 से अधिक परिवारों को सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे अधिक पात्रता रखने वाले गरीब परिवार आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। क्षेत्र में प्रजापति का परिवार कच्चे, जर्जर झोपड़े और बांस-तिरपाल के सहारे जीने को विवश है। बारिश होते ही घर के अंदर पानी भर जाता है और मूसलाधार बारिश के दौरान परिवार के सदस्य सूखी जगह की तलाश में कुर्सियों और खाट पर शरण लेते हैं। जर्जर कच्चे छप्पर के ऊपर तिरपाल बांधने के लिए जान जोखिम में डालकर चढ़ना पड़ता है और हवा-तूफान आते ही हमेशा किसी बड़े हादसे का डर बना रहता है। इस स्थिति को लेकर स्थानीय चेयरमैन और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1,500 मकान बंटने के बाद भी इस पात्र परिवार को सूची से बाहर क्यों रखा गया। नगर पंचायत निवासियों ने जिला प्रशासन से मामले का तुरंत संज्ञान लेने, पीड़ित परिवार को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पक्का आवास स्वीकृत करने और पिछले 3 वर्षों में बांटे गए 1,500 आवासों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पता चल सके कि वास्तविक पात्रों को हक मिला या अपात्रों को।