नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और देश के विकास की गति को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात पर विशेष जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओड़गी (पंडोपारा) में पंडो समाज के आदिवासियों की पुरानी काबिज कास्त भूमि पर शासन-प्रशासन द्वारा जबरन कराए जा रहे छात्रावास निर्माण के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ है। शासन ने छात्रावास के नाम पर पंडो समाज की काबिज भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। इस जबरन निर्माण पर तुरंत रोक लगाने और ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ही छात्रावास का निर्माण कराने की मांग को लेकर ओड़गी में यह उग्र प्रदर्शन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत उदयपुर में इतनी जबरदस्त और तेज बारिश हो रही है कि एक एंबुलेंस को रुकना पड़ गया है। बारिश की रफ्तार इतनी तेज है कि एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही है और वह खड़ी हो गई है।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में शासकीय विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी (37 वर्ष) अभ्यर्थियों को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने का झांसा देता था और उन्हें फर्जी चयन सूची तथा फर्जी नियुक्ति पत्र थमा देता था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच की और पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी मोहम्मद इमरान कादरी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ सिविल लाइन, तेलीबांधा तथा सिमगा सहित विभिन्न थानों में जुआ और ठगी के कुल 8 मामले पहले से दर्ज हैं। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकारी नौकरी या भर्ती के नाम पर किसी को भी धनराशि न दें और ऐसा प्रलोभन मिलने पर तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचित करें। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के आर्थिक अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के केतका स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर श्री थॉमस एक्का के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। न्यायाधीश श्री वारियाल ने सरल भाषा में विद्यार्थियों को न्यायिक व्यवस्था, सुनियोजित अपराध व पारिस्थितिक अपराध के बीच अंतर और उनके दंडात्मक प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने समाज में अपराधों की रोकथाम के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना आवश्यक बताया। इसके साथ ही उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 और किशोर न्याय से जुड़े वर्तमान कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पड़ने वाले इसके दीर्घकालिक प्रभावों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपने छात्र जीवन से लेकर न्यायाधीश बनने तक के संघर्षों को भी साझा किया। कार्यक्रम के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया का सुरक्षित व जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने और इंटरनेट व मोबाइल का उपयोग केवल ज्ञानवर्धन के लिए करने की सलाह दी गई। श्री वारियाल ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता और NALSA के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की उपयोगिता के बारे में भी बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री शशिकांत भारती, श्री दिनेश कुमार सिंह, मंच संचालक श्री उग्रसेन प्रसाद, समस्त शिक्षकगण और पैरा लीगल वॉलेंटियर्स श्री सत्य नारायण, श्री बृजवासी सिंह एवं श्री उमेश कुमार रजवाड़े उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस विवेचना प्रक्रिया को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 102 विवेचकों को उच्च तकनीकी क्षमता वाले सैमसंग स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार ASUMP Scheme 2025-26 (Modern/Special Plan) के तहत इन मोबाइलों का वितरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस अवसर पर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) ने विवेचकों को ये मोबाइल सौंपे, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस आधुनिक पहल का मुख्य उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'ई-साक्ष्य' का सुरक्षित और समयबद्ध संकलन सुनिश्चित करना है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से पुलिस विवेचना की गुणवत्ता, पारदर्शिता और गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इन स्मार्ट मोबाइलों की मदद से अब विवेचक घटनास्थल से तस्वीरें, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल दस्तावेजीकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को वैज्ञानिक और मानकीकृत तरीके से संकलित कर सकेंगे, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया अधिक सटीक और प्रभावी बनेगी। मोबाइल वितरण के बाद अब पुलिस विभाग द्वारा सभी विवेचकों को इनके प्रभावी उपयोग, ई-साक्ष्य संकलन, डेटा सुरक्षा और डिजिटल जांच प्रक्रिया से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही, हाईटेक पुलिसिंग का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक समर्पित तकनीकी सहायता और मॉनिटरिंग प्रणाली की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

कोरिया जिला कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में अपर कलेक्टर, दोनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीमांकन के समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए मैदानी या गैर-कृषि भूमि का सीमांकन तत्काल किया जाए, जबकि खड़ी फसल वाले खेतों का सीमांकन 15 अक्टूबर के बाद किया जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो। इसके अलावा, अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। अब इन प्रकरणों के आवेदन सीधे पटवारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे और पटवारी जांच प्रतिवेदन तैयार कर सीधे राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, जिससे नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन न सौंपने के कारण मामलों के लंबित रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई और दोषी पटवारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, एग्रीस्टैक पंजीयन और खसरा मैपिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सोमवार को सभी पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा, हर पंद्रह दिन में पटवारियों की समीक्षा बैठक होगी और दोनों अपर कलेक्टर हर महीने तहसीलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगे। बैठक के अंत में कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है, इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें। कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र वैद्य, अपर कलेक्टर श्री डी.डी. मंडावी, सोनहत के एसडीएम श्री अमित कुमार गुप्ता और बैकुंठपुर के एसडीएम श्री उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से देश के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास की गति को और अधिक तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।

सरगुजा जिले के उदयपुर में बारिश के आगमन के साथ ही किसान भाइयों की जिंदगी में फिर से जान आ गई है। इससे पहले बारिश होगी या नहीं, इसे लेकर लोग काफी घबराए हुए थे और हर किसी के मन में गहरा संदेह बना हुआ था। लेकिन अब बारिश होते ही सभी अन्नदाता भाई बेहद खुश हैं और अपने-अपने खेतों में प्रसन्नता के साथ रोपा लगाने के काम में जुट गए हैं।

छत्तीसगढ़ में VB-G RAM-G योजना से श्रमिकों के जीवन में राहत और उम्मीद की नई किरण जागी है। इस योजना के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी और रोजगार के दिनों में विस्तार कर ग्रामीण विकास को गति दी जा रही है। अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, जिससे श्रमिक हित सुनिश्चित हो रहा है।