वसई विरार महानगरपालिका आयुक्ताच्या मौन भूमीकीमुळे अतिक्रमणला आला हुत वसई-विरार महानगरपालिका : आयुक्तांच्या मौन भूमिकेमुळे 'त्रिमूर्ती' दीपक सावंत, निलेश म्हात्रे आणि मनोज घरत यांचे प्रभाग 'जी' मध्ये वर्चस्व? अनधिकृत बांधकामांना पुन्हा ऊत, असा आरोप वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग 'जी' मध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा आरोप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांकडून सातत्याने केला जात आहे. अनेक तक्रारी, पुरावे आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.तक्रारदारांचा आरोप आहे की अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, निलेश म्हात्रे आणि मनोज घरत* यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे भूमाफियांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांनीही याबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्तांची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. नागरिकांमध्ये असा प्रश्न विचारला जात आहे की, प्रशासनाचे मौन हे केवळ विलंबामुळे आहे की अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईबाबत ठोस निर्णयाचा अभाव आहे?जर कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर कोणताही दबाव, प्रभाव किंवा हस्तक्षेप न मानता अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने आणि निष्पक्ष कारवाई होणे आवश्यक आहे.

होनाई न्यूज/सा.माणदेश दर्शन

तासगाव, सांगली, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

वसई विरार महानगरपालिका आयुक्ताच्या मौन भूमीकीमुळे अतिक्रमणला आला हुत वसई-विरार महानगरपालिका : आयुक्तांच्या मौन भूमिकेमुळे 'त्रिमूर्ती' दीपक सावंत, निलेश म्हात्रे आणि मनोज घरत यांचे प्रभाग 'जी' मध्ये वर्चस्व? अनधिकृत बांधकामांना पुन्हा ऊत, असा आरोप वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रभाग 'जी' मध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा आरोप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तक्रारदारांकडून सातत्याने केला जात आहे. अनेक तक्रारी, पुरावे आणि वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.तक्रारदारांचा आरोप आहे की अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, निलेश म्हात्रे आणि मनोज घरत* यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई प्रभावीपणे होत नाही. त्यामुळे भूमाफियांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांनीही याबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्तांची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. नागरिकांमध्ये असा प्रश्न विचारला जात आहे की, प्रशासनाचे मौन हे केवळ विलंबामुळे आहे की अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईबाबत ठोस निर्णयाचा अभाव आहे?जर कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर कोणताही दबाव, प्रभाव किंवा हस्तक्षेप न मानता अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने आणि निष्पक्ष कारवाई होणे आवश्यक आहे.