ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ; ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ: - ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? - ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? - ਕੀ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ: ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੰਗਰੂਰ: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। --- TEAM DEEPAK GARG Journalist | Vlogger | Creator | Writer ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤੱਕ — ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ • ਫਰੀਦਕੋਟ • ਪੰਜਾਬ ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Deepak Kumar Garg

Tyre Shop ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ; ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਪਕ ਗਰਗ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ: - ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? - ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? - ਕੀ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? - ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ: ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੰਗਰੂਰ: ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। --- TEAM DEEPAK GARG Journalist | Vlogger | Creator | Writer ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਤੱਕ — ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ • ਫਰੀਦਕੋਟ • ਪੰਜਾਬ ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।