दमोह में महेंद्र लोधी द्वारा फांसी लगाए जाने के बाद हुए प्रदर्शन के 48 दिन बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट सामने न आने से OBC महासभा ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन ने प्रशासन और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चेतावनी दी है कि वे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, महेंद्र लोधी के फांसी लगाने के उपरांत 11 फरवरी 2026 को बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के बाद, आंदोलनकारियों पर ST SC ACT के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसके जवाब में, OBC महासभा ने 28 फरवरी को आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसके दबाव में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था और उसे 15 दिन का समय दिया गया था। हालाँकि, संगठन का दावा है कि 48 दिन बीत जाने पर भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जो प्रशासन के लचर रवैये को दर्शाता है। OBC महासभा ने कलेक्टर ऑफिस दमोह से मांग की है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उन दोषियों पर कार्यवाही हो, जिन्होंने कुछ पत्रकार और उपद्रवी बनकर आंदोलन को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। संगठन के अनुसार, उनके पास इस षड्यंत्र के वीडियो, फोटो और रिकॉर्डिंग जैसे पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी ST SC ACT लगाकर OBC समाज के क्रांतिकारियों को फंसाया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग को ST SC ACT के खिलाफ खड़ा किया जा सके। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है और प्रशासन व नेताओं ने इस मामले में "कितनी बड़ी भूल" की है। अब "अति हो रही है" और OBC महासभा को "मजबूर किया जा रहा है"। संगठन ने चेतावनी दी है कि वे 28 फरवरी को होने वाले आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी तारीख दो दिन में तय कर दी जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि अगले दो दिन में रिपोर्ट प्रदर्शित कर दी जाएगी। संगठन ने 'जय संविधान जय भारत जोहार इंकलाब जिंदाबाद' के नारे के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

Jay Jawan Jay Kisan

Lawyer Damoh, Madhya Pradesh•

4 hrs ago

दमोह में महेंद्र लोधी द्वारा फांसी लगाए जाने के बाद हुए प्रदर्शन के 48 दिन बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट सामने न आने से OBC महासभा ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन ने प्रशासन और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चेतावनी दी है कि वे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, महेंद्र लोधी के फांसी लगाने के उपरांत 11 फरवरी 2026 को बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के बाद, आंदोलनकारियों पर ST SC ACT के तहत FIR दर्ज की गई थी। इसके जवाब में, OBC महासभा ने 28 फरवरी को आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसके दबाव में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था और उसे 15 दिन का समय दिया गया था। हालाँकि, संगठन का दावा है कि 48 दिन बीत जाने पर भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जो प्रशासन के लचर रवैये को दर्शाता है। OBC महासभा ने कलेक्टर ऑफिस दमोह से मांग की है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उन दोषियों पर कार्यवाही हो, जिन्होंने कुछ पत्रकार और उपद्रवी बनकर आंदोलन को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। संगठन के अनुसार, उनके पास इस षड्यंत्र के वीडियो, फोटो और रिकॉर्डिंग जैसे पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी ST SC ACT लगाकर OBC समाज के क्रांतिकारियों को फंसाया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग को ST SC ACT के खिलाफ खड़ा किया जा सके। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है और प्रशासन व नेताओं ने इस मामले में "कितनी बड़ी भूल" की है। अब "अति हो रही है" और OBC महासभा को "मजबूर किया जा रहा है"। संगठन ने चेतावनी दी है कि वे 28 फरवरी को होने वाले आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी तारीख दो दिन में तय कर दी जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि अगले दो दिन में रिपोर्ट प्रदर्शित कर दी जाएगी। संगठन ने 'जय संविधान जय भारत जोहार इंकलाब जिंदाबाद' के नारे के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।