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रक्सौल में नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सफाई व्यवस्था ठप 31 जुलाई 2026, रक्सौल: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर रक्सौल नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यालय और जन सुविधा केंद्र में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। मुख्य बिंदु: प्रमुख मांगें: अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना, तथा ईएसआई और ईपीएफ जैसे वैधानिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना। प्रभाव: हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लगातार बारिश के बीच कचरा उठाव रुकने से गंदगी बढ़ने लगी है। चेतावनी: नेताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और समाधान न मिलने पर इसे और तेज किया जाएगा।
Vijendra Kumar
रक्सौल में नगर निकाय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सफाई व्यवस्था ठप 31 जुलाई 2026, रक्सौल: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर रक्सौल नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यालय और जन सुविधा केंद्र में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। मुख्य बिंदु: प्रमुख मांगें: अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना, तथा ईएसआई और ईपीएफ जैसे वैधानिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना। प्रभाव: हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लगातार बारिश के बीच कचरा उठाव रुकने से गंदगी बढ़ने लगी है। चेतावनी: नेताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा और समाधान न मिलने पर इसे और तेज किया जाएगा।
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- पंचायत समिति बैठक से अधिकारी नदारद, परिचारी और प्रतिनियुक्त शिक्षक के भरोसे चले कई विभाग पीपराकोठी। मॉडल स्कूल के सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विकास योजनाओं के बजाय अधिकारियों की अनुपस्थिति और विभागों की लापरवाही मुख्य चर्चा का विषय रही। कई विभागों के पदाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। कुछ विभागों ने जिम्मेदार अधिकारियों के स्थान पर ऐसे कर्मचारियों को भेजा, जो जनप्रतिनिधियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पशुपालन विभाग ने बैठक में अपने परिचारी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसी तरह, शिक्षा विभाग ने बीईओ के बजाय बीआरसी में प्रतिनियुक्त एक शिक्षक को भेजा, जिन्हें अपने ही विभाग के बीईओ का नाम तक पता नहीं था। आईसीडीएस विभाग की ओर से सीडीपीओ के स्थान पर भेजी गई पर्यवेक्षिका भी जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहीं। बैठक में उपस्थित विधायक प्रमोद कुमार ने इसे जनप्रतिनिधियों और पंचायत समिति की खुली अवमानना बताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी स्वयं बैठक में गंभीरता नहीं दिखाते, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि अगली बैठक में यही रवैया रहा, तो संबंधित विभागों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग की जाएगी।2
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- ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्टर के लिए खास अपडेट,, हां पत्रकार सार्वजनिक सड़क या स्कूल के बाहर की, सार्वजनिक जगह पब्लिक प्लेस से वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि लोगों की निजता का अधिकार सीमित होता है।1