बिलासपुर में थाने में सुनवाई न होने पर एक पीड़ित व्यक्ति अपने 7 बच्चों को साथ लेकर आधी रात को ही सीधे एसएसपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंच गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पीड़ित ने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, "मैं गरीब हूँ, मेरे साथ मारपीट की गई है और मेरे 7 बच्चे हैं, साहब आप मुझे न्याय दिलाएं।"

चांपा के वार्ड क्रमांक 10 में सड़कों की बदहाली के कारण हालात बेहद खराब हो चुके हैं और जलजमाव की वजह से सड़कों पर 'समंदर' जैसा नजारा बन गया है। गड्ढों के कारण इस मार्ग पर रोजाना हादसे हो रहे हैं और राहगीर पूरी तरह बेहाल हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बदहाल इलाका खुद नगर पालिका अध्यक्ष का अपना वार्ड है, इसके बावजूद पालिका प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समस्या से परेशान लोग ज्ञापन दे-देकर थक चुके हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब उन्होंने उग्र होकर चक्काजाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन पर साफ भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब शहर के अन्य वार्डों में निर्माण कार्य चालू हैं, तो बैरियर रोड के काम को रोकने के लिए आखिर बरसात का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? 'अंधेर नगरी चौपट राजा' बने इस ढर्रे और पालिका की अनदेखी से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

बिलासपुर में थाने में सुनवाई न होने पर एक पीड़ित व्यक्ति अपने 7 बच्चों को साथ लेकर आधी रात को ही सीधे एसएसपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंच गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पीड़ित ने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, "मैं गरीब हूँ, मेरे साथ मारपीट की गई है और मेरे 7 बच्चे हैं, साहब आप मुझे न्याय दिलाएं।"

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए कोरबा जिले के एक गांव में 50,000 पौधे लगाए गए हैं।

जांजगीर के जिला अस्पताल में जीवनदीप समिति की भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में 8 लाख 80 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का गलत तरीके से आहरण किया गया है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को विधायक ब्यास कश्यप ने विधानसभा में उठाया था। विधायक द्वारा विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद अब 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी।

कोरबा के हरदीबाजार क्षेत्र में एचएम पिछले दस महीने से अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। इस मामले को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बार-बार ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद जिम्मेदार पक्ष की ओर से कोई कदम न उठाए जाने से स्थिति जस की तस बनी हुई है।

डोमिनोज फ्रेंचाइजी देने के नाम पर अकलतरा के एक राइस मिल संचालक से 2 लाख 65 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठगी को अंजाम देने वाला आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसने राइस मिल संचालक को अपना शिकार बनाया था।

बिलासपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने बीट प्रणाली को नई ऊर्जा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह (आईपीएस) ने वायरलेस, सायरन और फ्लैश लाइट से लैस 48 अत्याधुनिक मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के जरिए बीट प्रभारी 24 घंटे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक थाना और चौकी क्षेत्र को अलग-अलग बीट में विभाजित कर अधिकारी-कर्मचारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है। प्रत्येक बीट प्रभारी अपने क्षेत्र की आपराधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, छात्र और श्रमिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। एसएसपी ने बीट प्रभारियों को संवेदनशील इलाकों, स्कूलों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर सूचना जुटाने तथा जुआ, सट्टा, नशा, तस्करी, चोरी, नकबजनी, लूट, छेड़खानी, चेन स्नैचिंग, अड्डेबाजी और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बीट रजिस्टर, बीट डायरी, हिस्ट्रीशीटर सूची, जनसंपर्क रजिस्टर, शिकायत एवं सूचना रजिस्टर, किरायेदार सत्यापन रजिस्टर और भूमि विवाद रजिस्टर का नियमित संधारण करना अनिवार्य किया गया है। डीआईजी-एसएसपी रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि बीट प्रणाली में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को विभागीय पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा के लिए भी समय-सारणी तय की गई है, जिसके अनुसार थाना प्रभारी प्रत्येक सप्ताह, सीएसपी या एसडीओपी प्रत्येक पखवाड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर माह समीक्षा करेंगे, जबकि स्वयं एसएसपी इसकी लगातार निगरानी करेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में जांजगीर विधायक ब्यास कश्यप ने कोटवारी सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने जांजगीर-चांपा में कोटवारी सेवा भूमि का सौदा करने वाले कोटवारों और भू-माफियाओं के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की।