सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: TMC के नाम और ‘फूल-घास’ सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग 3 महीने में फैसला करे स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर 2026) को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न ‘फूल और घास’ (Flowers and Grass) को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग को स्पष्ट समय-सीमा दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी दलीलें, दस्तावेज और अतिरिक्त हलफनामे जमा कर लें। इसके बाद चुनाव आयोग 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला करे। यानी कुल प्रक्रिया लगभग चार महीने में पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह 3 महीने की समय-सीमा दलीलें पूरी होने के बाद शुरू होगी। चुनाव आयोग ने 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना और कहा— “तीन महीने काफी हैं।” जरूरत पड़ने पर आयोग दोबारा कोर्ट आ सकता है। क्या है विवाद? पार्टी के अंदर दो गुट सक्रिय हैं— एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में और दूसरा बागी गुट (सूत्रों में अरुप रॉय/रितब्रत बनर्जी गुट का जिक्र)। दोनों ही खुद को असली TMC बता रहे हैं। 17 सितंबर 2026 को चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और आरक्षित चिह्न ‘फूल और घास’ इस्तेमाल करने से रोक दिया था। उपचुनावों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई: ममता गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चिह्न मिला। बागी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिह्न मिला। ये दोनों व्यवस्थाएं केवल अंतरिम हैं। अंतिम फैसला चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग को करना है। ममता बनर्जी ने आयोग के इस अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने किसी भी पक्ष के पक्ष में राय नहीं दी और कहा कि सभी दलीलें आयोग के सामने खुली रहेंगी। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ का नजरिया यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। पार्टी के नाम और चिह्न का विवाद लोकतंत्र की प्रक्रिया पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय करके दोनों पक्षों और आयोग को जवाबदेही दी है। अब देखना होगा कि दोनों गुट 4 हफ्तों में अपनी दलीलें कितनी मजबूती से पेश करते हैं और आयोग कितनी निष्पक्षता से फैसला करता है। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ हमेशा पूर्ण तथ्यों और स्वतंत्रता के साथ आपके साथ। (स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग के अंतरिम निर्देश और विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट्स) #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: TMC के नाम और ‘फूल-घास’ सिंबल विवाद पर चुनाव आयोग 3 महीने में फैसला करे स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 सितंबर 2026) को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न ‘फूल और घास’ (Flowers and Grass) को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग को स्पष्ट समय-सीमा दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी दलीलें, दस्तावेज और अतिरिक्त हलफनामे जमा कर लें। इसके बाद चुनाव आयोग 3 महीने के भीतर अंतिम फैसला करे। यानी कुल प्रक्रिया लगभग चार महीने में पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह 3 महीने की समय-सीमा दलीलें पूरी होने के बाद शुरू होगी। चुनाव आयोग ने 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना और कहा— “तीन महीने काफी हैं।” जरूरत पड़ने पर आयोग दोबारा कोर्ट आ सकता है। क्या है विवाद? पार्टी के अंदर दो गुट सक्रिय हैं— एक ममता बनर्जी के नेतृत्व में और दूसरा बागी गुट (सूत्रों में अरुप रॉय/रितब्रत बनर्जी गुट का जिक्र)। दोनों ही खुद को असली TMC बता रहे हैं। 17 सितंबर 2026 को चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को मूल नाम ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ और आरक्षित चिह्न ‘फूल और घास’ इस्तेमाल करने से रोक दिया था। उपचुनावों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई: ममता गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चिह्न मिला। बागी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिह्न मिला। ये दोनों व्यवस्थाएं केवल अंतरिम हैं। अंतिम फैसला चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग को करना है। ममता बनर्जी ने आयोग के इस अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने किसी भी पक्ष के पक्ष में राय नहीं दी और कहा कि सभी दलीलें आयोग के सामने खुली रहेंगी। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ का नजरिया यह मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। पार्टी के नाम और चिह्न का विवाद लोकतंत्र की प्रक्रिया पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय करके दोनों पक्षों और आयोग को जवाबदेही दी है। अब देखना होगा कि दोनों गुट 4 हफ्तों में अपनी दलीलें कितनी मजबूती से पेश करते हैं और आयोग कितनी निष्पक्षता से फैसला करता है। स्वतंत्र न्यूज छत्तीसगढ़ हमेशा पूर्ण तथ्यों और स्वतंत्रता के साथ आपके साथ। (स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग के अंतरिम निर्देश और विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट्स) #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH