बिकता हुआ सच और झारखंड की अनसुनी चीखें ,,,,,,,,,,,,,,, आज के दौर में अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई शोरूम है, तो वह है मीडिया का बाजार। यहाँ हर चीज बिकती है—बहस की सुइयां, स्टूडियो का तापमान और प्राइम टाइम की चीख-पुकार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बाजार में आज भी कुछ चीजें "आउट ऑफ स्टॉक" हैं, और वह है झारखंड की अव्यवस्था पर एक अदद गंभीर चर्चा। जब तक फंडिंग नहीं, तब तक स्क्रीन पर झारखंड नहीं! जरा सोचिए, एक राज्य जिसकी नसों में खनिज संपदा दौड़ती है, जिसकी गोद में देश का पेट भरने वाले कोयले और स्टील के भंडार हैं, और जिसकी जमीन पर आदिवासियों की अस्मिता दांव पर लगी है... वहां की विफलताएं आज नेशनल न्यूज रूम्स के डस्टबिन में क्यों पड़ी हैं? इसका गणित बहुत सीधा और बाजारू है: जिधर फंडिंग, उधर हेडिंग: जिस मुद्दे पर विज्ञापनों का चौतरफा छप्परफाड़ अनुदान नहीं मिलता, उसे स्क्रीन पर जगह देना "बिजनेस के खिलाफ" माना जाता है। दलाली का सूखा: जिस खबर को चलाने से कोई "सौदा" या "राजनीतिक पैकेज" सेट नहीं होता, उस पर एंकरों के गले की नसें अचानक शांत क्यों पड़ जाती हैं? पत्रकारिता के तीन नए रंग: दरबारी, निष्पक्ष और इंफ्लूएंसर आज की इस चमकदार डिजिटल दुनिया में पत्रकारिता और विचारों के ठेकेदारों की तीन मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं: दरबारी पत्रकार: इनकी रीढ़ की हड्डी में ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो ऊपर से आदेश मिलते ही अपने आप झुक जाती है। झारखंड में कुशासन हो, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो या प्रशासनिक नाकामी—इनकी नजरों में सब चकाचक रहता है। इन्हें बस इतना पता है कि सरकार की थाली में चम्मच कैसे बजाना है। "निष्पक्ष" मीडिया (ब्रांडेड न्यूट्रल): ये वो महाशय हैं जो दिनभर न्यूट्रॅलिटी का चोला पहनकर घूमते हैं, लेकिन इनका रिमोट किसी अदृश्य एसी कमरे से चलता है। झारखंड की बदहाली पर जब इनसे पूछो, तो ये बोलेंगे— "हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे।" अरे भाई, एक पक्ष जनता का है जो रो रहा है, और दूसरा पक्ष कुर्सी का है जो सो रहा है—इसमें बीच का रास्ता कौन सा होता है? सोशल मीडिया के आधुनिक "इंफ्लूएंसर": इनकी दुनिया रील्स और लाइक्स तक सीमित है। झारखंड के सुदूर गांवों में भुखमरी या बेरोजगारी पर वीडियो बनाने से ज्यादा रीच इन्हें किसी वायरल ट्रेंड पर ठुमके लगाने या सनसनीखेज मीम्स बनाने से मिलती है। जब तक किसी मुद्दे पर "हजार लाइक्स और ब्रांड स्पॉन्सरशिप" की गारंटी न हो, तब तक गरीबों के आंसू उनके एल्गोरिदम में फिट नहीं बैठते। सोशल मीडिया का कड़वा सच आज सोशल मीडिया वह मंच बन गया है जहां हर कोई अपनी जेब में एक अदद स्टूडियो लेकर घूम रहा है। हर कोई खुद को क्रांतिकारी समझता है, बशर्ते उसका मोबाइल कैमरा ऑन हो और पीछे कोई ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। लेकिन जब बात झारखंड जैसे राज्यों की आती है, जहां की व्यवस्था की सांसे एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ रही हैं, तो सारे "डिजिटल योद्धा" अचानक मौन व्रत धारण कर लेते हैं। क्योंकि साहब, 'टीआरपी' और 'एंगेजमेंट' से पेट भरता है, और झारखंड के गांवों की बेबसी से सिर्फ धूल उड़ती है। अंत में... झारखंड की अव्यवस्था किसी पैकेज की मोहताज नहीं है, लेकिन मीडिया के बाजार ने तय कर लिया है कि बिना दाम के कोई पैगाम नहीं जाएगा। जब तक कुशासन के खिलाफ खड़े होने पर चेकबुक नहीं खुलेगी, तब तक स्टूडियो के एसी कमरों में झारखंड सिर्फ एक अदृश्य नक्शा बना रहेगा—जिसे न कोई देखना चाहता है, और न जिसके लिए किसी को कोई फंडिंग मिल रही है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

बिकता हुआ सच और झारखंड की अनसुनी चीखें ,,,,,,,,,,,,,,, आज के दौर में अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई शोरूम है, तो वह है मीडिया का बाजार। यहाँ हर चीज बिकती है—बहस की सुइयां, स्टूडियो का तापमान और प्राइम टाइम की चीख-पुकार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बाजार में आज भी कुछ चीजें "आउट ऑफ स्टॉक" हैं, और वह है झारखंड की अव्यवस्था पर एक अदद गंभीर चर्चा। जब तक फंडिंग नहीं, तब तक स्क्रीन पर झारखंड नहीं! जरा सोचिए, एक राज्य जिसकी नसों में खनिज संपदा दौड़ती है, जिसकी गोद में देश का पेट भरने वाले कोयले और स्टील के भंडार हैं, और जिसकी जमीन पर आदिवासियों की अस्मिता दांव पर लगी है... वहां की विफलताएं आज नेशनल न्यूज रूम्स के डस्टबिन में क्यों पड़ी हैं? इसका गणित बहुत सीधा और बाजारू है: जिधर फंडिंग, उधर हेडिंग: जिस मुद्दे पर विज्ञापनों का चौतरफा छप्परफाड़ अनुदान नहीं मिलता, उसे स्क्रीन पर जगह देना "बिजनेस के खिलाफ" माना जाता है। दलाली का सूखा: जिस खबर को चलाने से कोई "सौदा" या "राजनीतिक पैकेज" सेट नहीं होता, उस पर एंकरों के गले की नसें अचानक शांत क्यों पड़ जाती हैं? पत्रकारिता के तीन नए रंग: दरबारी, निष्पक्ष और इंफ्लूएंसर आज की इस चमकदार डिजिटल दुनिया में पत्रकारिता और विचारों के ठेकेदारों की तीन मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं: दरबारी पत्रकार: इनकी रीढ़ की हड्डी में ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो ऊपर से आदेश मिलते ही अपने आप झुक जाती है। झारखंड में कुशासन हो, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो या प्रशासनिक नाकामी—इनकी नजरों में सब चकाचक रहता है। इन्हें बस इतना पता है कि सरकार की थाली में चम्मच कैसे बजाना है। "निष्पक्ष" मीडिया (ब्रांडेड न्यूट्रल): ये वो महाशय हैं जो दिनभर न्यूट्रॅलिटी का चोला पहनकर घूमते हैं, लेकिन इनका रिमोट किसी अदृश्य एसी कमरे से चलता है। झारखंड की बदहाली पर जब इनसे पूछो, तो ये बोलेंगे— "हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे।" अरे भाई, एक पक्ष जनता का है जो रो रहा है, और दूसरा पक्ष कुर्सी का है जो सो रहा है—इसमें बीच का रास्ता कौन सा होता है? सोशल मीडिया के आधुनिक "इंफ्लूएंसर": इनकी दुनिया रील्स और लाइक्स तक सीमित है। झारखंड के सुदूर गांवों में भुखमरी या बेरोजगारी पर वीडियो बनाने से ज्यादा रीच इन्हें किसी वायरल ट्रेंड पर ठुमके लगाने या सनसनीखेज मीम्स बनाने से मिलती है। जब तक किसी मुद्दे पर "हजार लाइक्स और ब्रांड स्पॉन्सरशिप" की गारंटी न हो, तब तक गरीबों के आंसू उनके एल्गोरिदम में फिट नहीं बैठते। सोशल मीडिया का कड़वा सच आज सोशल मीडिया वह मंच बन गया है जहां हर कोई अपनी जेब में एक अदद स्टूडियो लेकर घूम रहा है। हर कोई खुद को क्रांतिकारी समझता है, बशर्ते उसका मोबाइल कैमरा ऑन हो और पीछे कोई ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। लेकिन जब बात झारखंड जैसे राज्यों की आती है, जहां की व्यवस्था की सांसे एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ रही हैं, तो सारे "डिजिटल योद्धा" अचानक मौन व्रत धारण कर लेते हैं। क्योंकि साहब, 'टीआरपी' और 'एंगेजमेंट' से पेट भरता है, और झारखंड के गांवों की बेबसी से सिर्फ धूल उड़ती है। अंत में... झारखंड की अव्यवस्था किसी पैकेज की मोहताज नहीं है, लेकिन मीडिया के बाजार ने तय कर लिया है कि बिना दाम के कोई पैगाम नहीं जाएगा। जब तक कुशासन के खिलाफ खड़े होने पर चेकबुक नहीं खुलेगी, तब तक स्टूडियो के एसी कमरों में झारखंड सिर्फ एक अदृश्य नक्शा बना रहेगा—जिसे न कोई देखना चाहता है, और न जिसके लिए किसी को कोई फंडिंग मिल रही है।