आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में नई पहल, UPCOS का शुभारंभ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में नई पहल, UPCOS का शुभारंभ गांधी भवन में मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को वितरित की किट और प्रमाणपत्र शाहजहांपुर। आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। बुधवार को प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में शाहजहांपुर के गांधी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आउटसोर्स कार्मिकों को सम्मानित करते हुए उन्हें किट एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। सम्मान और सुविधाएं पाकर कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने, कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और सेवा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, लोगो का अनावरण तथा आउटसोर्स कार्मिकों को चेक वितरण भी प्रदेश स्तर पर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के श्रम को सम्मान देने के साथ ही उनकी सेवा से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, महापौर अर्चना वर्मा, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को किट और प्रमाणपत्र मिलने पर उन्होंने खुशी जताई तथा सरकार की इस पहल को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। तकनीक से पारदर्शिता, व्यवस्था से सुरक्षा UPCOS को आउटसोर्स कार्मिकों के मानव संसाधन प्रबंधन को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे कार्मिकों से जुड़ी सूचनाओं और प्रक्रियाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

Ajeet Mishra

Court reporter Shahjahanpur, Uttar Pradesh•

12 hrs ago

आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में नई पहल, UPCOS का शुभारंभ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में नई पहल, UPCOS का शुभारंभ गांधी भवन में मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को वितरित की किट और प्रमाणपत्र शाहजहांपुर। आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। बुधवार को प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में शाहजहांपुर के गांधी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आउटसोर्स कार्मिकों को सम्मानित करते हुए उन्हें किट

एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। सम्मान और सुविधाएं पाकर कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने, कार्मिकों से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और सेवा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, लोगो का अनावरण तथा आउटसोर्स कार्मिकों को चेक वितरण भी प्रदेश स्तर पर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के श्रम

को सम्मान देने के साथ ही उनकी सेवा से संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, महापौर अर्चना वर्मा, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को किट और प्रमाणपत्र मिलने पर उन्होंने खुशी जताई तथा सरकार की इस पहल को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। तकनीक से पारदर्शिता, व्यवस्था से सुरक्षा UPCOS को आउटसोर्स कार्मिकों के मानव संसाधन प्रबंधन को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध कराने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे कार्मिकों से जुड़ी सूचनाओं और प्रक्रियाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।