देश में ST/SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कई स्कॉलरशिप्स में आय सीमा ₹2.5 लाख निर्धारित की गई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए यह सीमा ₹8 लाख है। इस असमानता को एक स्पष्ट पक्षपात करार देते हुए, सामाजिक वर्गों को साथ लेकर एक मजबूत मंच तैयार करने का संकल्प लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संबंधित वर्गों की आवाज़ को अनसुना होने से रोकना है। जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को न्यायालय तक ले जाने और हर स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है: सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत कि "ज़मानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है" (Bail is the rule, jail is the exception) का ST/SC और OBC समुदायों से जुड़े कई मामलों में समान रूप से पालन नहीं होता। इस असमान न्याय प्रणाली को भी चुनौती दी जाएगी और समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की मांग की जाएगी।

ATISH KUMAR

वसंत विहार, नई दिल्ली, दिल्ली•

1 hr ago

देश में ST/SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कई स्कॉलरशिप्स में आय सीमा ₹2.5 लाख निर्धारित की गई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए यह सीमा ₹8 लाख है। इस असमानता को एक स्पष्ट पक्षपात करार देते हुए, सामाजिक वर्गों को साथ लेकर एक मजबूत मंच तैयार करने का संकल्प लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संबंधित वर्गों की आवाज़ को अनसुना होने से रोकना है। जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को न्यायालय तक ले जाने और हर स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है: सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत कि "ज़मानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है" (Bail is the rule, jail is the exception) का ST/SC और OBC समुदायों से जुड़े कई मामलों में समान रूप से पालन नहीं होता। इस असमान न्याय प्रणाली को भी चुनौती दी जाएगी और समान न्याय व्यवस्था की स्थापना की मांग की जाएगी।