बरगवां की योजना-17 की जमीन पर प्रशासन का शिकंजा, रजिस्ट्री और भवन अनुज्ञा निरस्त करने की तैयारी बरगवां की योजना-17 की जमीन पर प्रशासन का शिकंजा, रजिस्ट्री और भवन अनुज्ञा निरस्त करने की तैयारी कटनी। नगर सुधार न्यास की योजना क्रमांक-17 बरगवां की अधिग्रहित भूमि की खरीद-फरोख्त और भवन अनुज्ञाओं के मामले में जिला प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की अनुमति दे दी है। जांच में सामने आया कि योजना की अधिग्रहित भूमि के विक्रय पर रोक के बावजूद कुछ जमीनों की रजिस्ट्रियां की गईं और भवन अनुज्ञाएं जारी हुईं। प्रशासन अब संबंधित रजिस्ट्रियां शून्य करने और भवन अनुज्ञाएं निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। साथ ही भूमि स्वामी पीआर डन एवं नियोलिन डन के खिलाफ कथित रूप से गलत शपथपत्र देकर जमीन बेचने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी है। योजना क्रमांक-17 की जमीन को लेकर विवाद 1991 से चला आ रहा है। करीब 3.453 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का आदेश बाद में निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। जांच समिति ने भविष्य में जमीन की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए राजस्व अभिलेखों में प्रतिबंधित प्रविष्टि दर्ज करने की भी अनुशंसा की है। इस मामले में जमीन खरीदने वालों में शहर के कई प्रमुख नाम भी सामने आए हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है।

Koushal tiwari

Carpenter रीठी, कटनी, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

बरगवां की योजना-17 की जमीन पर प्रशासन का शिकंजा, रजिस्ट्री और भवन अनुज्ञा निरस्त करने की तैयारी बरगवां की योजना-17 की जमीन पर प्रशासन का शिकंजा, रजिस्ट्री और भवन अनुज्ञा निरस्त करने की तैयारी कटनी। नगर सुधार न्यास की योजना क्रमांक-17 बरगवां की अधिग्रहित भूमि की खरीद-फरोख्त और भवन अनुज्ञाओं के मामले में जिला प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की अनुमति दे दी है। जांच में सामने आया कि योजना की अधिग्रहित भूमि के विक्रय पर रोक के बावजूद कुछ जमीनों की रजिस्ट्रियां की गईं और भवन अनुज्ञाएं जारी हुईं। प्रशासन अब संबंधित रजिस्ट्रियां शून्य करने और भवन अनुज्ञाएं निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। साथ ही भूमि स्वामी पीआर डन एवं नियोलिन डन के खिलाफ कथित रूप से गलत शपथपत्र देकर जमीन बेचने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी है। योजना क्रमांक-17 की जमीन को लेकर विवाद 1991 से चला आ रहा है। करीब 3.453 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का आदेश बाद में निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। जांच समिति ने भविष्य में जमीन की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए राजस्व अभिलेखों में प्रतिबंधित प्रविष्टि दर्ज करने की भी अनुशंसा की है। इस मामले में जमीन खरीदने वालों में शहर के कई प्रमुख नाम भी सामने आए हैं। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है।