कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर मंगलवार को छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एडीएम विनय द्विवेदी, एसडीएम प्रशांत अग्रवाल और अन्य विभागीय जिलाधिकारी मौजूद रहे, जबकि विभिन्न अनुभागों के एसडीएम व तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस पहल का उद्देश्य जिले के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों की आधार और समग्र आईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित और सकारात्मक समाधान करना है, जिसमें कुल 152 शिकायती आवेदनों पर सुनवाई हुई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने अपने कक्ष में ही चार आवेदनों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की और निराकरण पत्र हितग्राहियों को सौंपे, जिससे आवेदकों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से, छतरपुर तहसील के छात्र शिवा प्रजापति का आधार कार्ड, जो UIDAI नियम 27 के तहत निष्क्रिय हो गया था और उसे सरकारी योजनाओं व स्कूली शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, कलेक्टर श्री जैसवाल के प्रयासों से पुनः सक्रिय हो गया। इसके लिए निदेशक UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के सुझाव पर जिला प्रबंधक ई-गवर्नेस राहुल तिवारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद छात्र का पुनः आधार पंजीयन कराकर उसे सौंप दिया गया। इसी तरह, सटई तहसील के ग्राम बॉदनी निवासी दिव्यांश अहिरवार की समग्र आईडी में गलत आधार लिंक होने की समस्या का भी त्वरित निराकरण किया गया, जिससे उसका स्कूल प्रवेश संभव हो सका। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर के निर्देश पर आधार डीलिंक के 150 से अधिक, माता-पिता के नाम संशोधन के 9, पति-पत्नी के 20 और मृत्यु सुधार के 5 अनुरोध सहित 150 से अधिक समग्र आईडी संबंधित प्रकरणों का स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा तत्काल निराकरण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में, छतरपुर निकाय वार्ड नं 38 की 63 वर्षीय उर्मिला विश्वकर्मा के पेंशन आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई, जिससे उन्हें अब प्रतिमाह 600 रुपये मिलेंगे। वहीं, छतरपुर जनपद के ग्राम मौराहा निवासी कन्हैया लाल पटेल की सामान्य दुखद मृत्यु के बाद उनके परिवार की सदस्य चंद्र कुमारी पटेल को मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई। जनसुनवाई में प्राप्त सभी 152 आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए गए, और दिव्यांगों के लिए अलग से सुनवाई आयोजित की गई। जिला पंचायत सीईओ ने लंबित प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा कर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

राजू जोशी महाराज

Astrologer बिजावर, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर मंगलवार को छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एडीएम विनय द्विवेदी, एसडीएम प्रशांत अग्रवाल और अन्य विभागीय जिलाधिकारी मौजूद रहे, जबकि विभिन्न अनुभागों के एसडीएम व तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस पहल का उद्देश्य जिले के दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों की आधार और समग्र आईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित और सकारात्मक समाधान करना है, जिसमें कुल 152 शिकायती आवेदनों पर सुनवाई हुई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने अपने कक्ष में ही चार आवेदनों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की और निराकरण पत्र हितग्राहियों को सौंपे, जिससे आवेदकों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से, छतरपुर तहसील के छात्र शिवा प्रजापति का आधार कार्ड, जो UIDAI नियम 27 के तहत निष्क्रिय हो गया था और उसे सरकारी योजनाओं व स्कूली शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, कलेक्टर श्री जैसवाल के प्रयासों से पुनः सक्रिय हो गया। इसके लिए निदेशक UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के सुझाव पर जिला प्रबंधक ई-गवर्नेस राहुल तिवारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद छात्र का पुनः आधार पंजीयन कराकर उसे सौंप दिया गया। इसी तरह, सटई तहसील के ग्राम बॉदनी निवासी दिव्यांश अहिरवार की समग्र आईडी में गलत आधार लिंक होने की समस्या का भी त्वरित निराकरण किया गया, जिससे उसका स्कूल प्रवेश संभव हो सका। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर के निर्देश पर आधार डीलिंक के 150 से अधिक, माता-पिता के नाम संशोधन के 9, पति-पत्नी के 20 और मृत्यु सुधार के 5 अनुरोध सहित 150 से अधिक समग्र आईडी संबंधित प्रकरणों का स्थानीय निकाय अधिकारियों द्वारा तत्काल निराकरण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में, छतरपुर निकाय वार्ड नं 38 की 63 वर्षीय उर्मिला विश्वकर्मा के पेंशन आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई, जिससे उन्हें अब प्रतिमाह 600 रुपये मिलेंगे। वहीं, छतरपुर जनपद के ग्राम मौराहा निवासी कन्हैया लाल पटेल की सामान्य दुखद मृत्यु के बाद उनके परिवार की सदस्य चंद्र कुमारी पटेल को मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई। जनसुनवाई में प्राप्त सभी 152 आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए गए, और दिव्यांगों के लिए अलग से सुनवाई आयोजित की गई। जिला पंचायत सीईओ ने लंबित प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा कर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।