जनपद बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परासी गाँव में खनन माफियाओं का खुलेआम 'नंगा नाच' चल रहा है, जिससे पूरा सिस्टम मूकदर्शक बना हुआ है। यहाँ के सिवान में चल रहे अवैध मिट्टी खनन के 'काले खेल' ने न केवल पर्यावरण के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यह अवैध खनन किसानों के भविष्य पर डाका डाल रहा है और परासी गाँव के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। परासी के खेतों में दिन-रात जेसीबी मशीनें गरज रही हैं, जो धरती का सीना चीरकर मिट्टी निकाल रही हैं। माफियाओं ने एनजीटी के सख्त निर्देशों और सभी खनन नियमों को ताक पर रख दिया है। इस बेरोकटोक खनन के कारण उपजाऊ खेत अब गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में किसानों के लिए भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। यह सब मुंडेरवा पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी खामोशी 'खाकी और माफिया की नापाक जुगलबंदी' की पुष्टि करती है। सूत्रों की मानें तो इस अवैध सिंडिकेट को किसी 'सफेदपोश' का संरक्षण प्राप्त है और थानों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक इस 'मलाई' का हिस्सा पहुँच रहा है, जिसके चलते जिम्मेदार अधिकारी आँखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन पर आरोप है कि उसे केवल 'अवैध कमाई' से मतलब है। इस अवैध धंधे से परेशान ग्रामीण जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें दबंगों द्वारा सीधी धमकियाँ दी जाती हैं। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है, जिसका एक कारण प्रशासन की उदासीनता भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी अधिकारी या तो खानापूर्ति करते हैं या मामले को रफा-दफा कर देते हैं। यह एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है जो सरकारी राजस्व को चूना लगाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को भी तार-तार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन तब जागेगा जब परासी का पूरा इलाका बड़े-बड़े गड्ढों के कारण पूरी तरह तबाह हो जाएगा, या फिर खनन माफिया के रसूख के आगे जिम्मेदार अधिकारियों की कलम हमेशा की तरह ठिठकी रहेगी? उच्चाधिकारियों से संज्ञान लेने और माफियाओं पर शिकंजा कसने की अपेक्षा की गई है, अन्यथा 'सिस्टम' का यह मौन जारी रहने की आशंका है। यह रिपोर्ट जनहित में मुंडेरवा थाना क्षेत्र की बदहाल स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

जनपद बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परासी गाँव में खनन माफियाओं का खुलेआम 'नंगा नाच' चल रहा है, जिससे पूरा सिस्टम मूकदर्शक बना हुआ है। यहाँ के सिवान में चल रहे अवैध मिट्टी खनन के 'काले खेल' ने न केवल पर्यावरण के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यह अवैध खनन किसानों के भविष्य पर डाका डाल रहा है और परासी गाँव के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। परासी के खेतों में दिन-रात जेसीबी मशीनें गरज रही हैं, जो धरती का सीना चीरकर मिट्टी निकाल रही हैं। माफियाओं ने एनजीटी के सख्त निर्देशों और सभी खनन नियमों को ताक पर रख दिया है। इस बेरोकटोक खनन के कारण उपजाऊ खेत अब गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में किसानों के लिए भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। यह सब मुंडेरवा पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, जिसकी खामोशी 'खाकी और माफिया की नापाक जुगलबंदी' की पुष्टि करती है। सूत्रों की मानें तो इस अवैध सिंडिकेट को किसी 'सफेदपोश' का संरक्षण प्राप्त है और थानों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक इस 'मलाई' का हिस्सा पहुँच रहा है, जिसके चलते जिम्मेदार अधिकारी आँखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन पर आरोप है कि उसे केवल 'अवैध कमाई' से मतलब है। इस अवैध धंधे से परेशान ग्रामीण जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें दबंगों द्वारा सीधी धमकियाँ दी जाती हैं। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं है, जिसका एक कारण प्रशासन की उदासीनता भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी अधिकारी या तो खानापूर्ति करते हैं या मामले को रफा-दफा कर देते हैं। यह एक गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है जो सरकारी राजस्व को चूना लगाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को भी तार-तार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन तब जागेगा जब परासी का पूरा इलाका बड़े-बड़े गड्ढों के कारण पूरी तरह तबाह हो जाएगा, या फिर खनन माफिया के रसूख के आगे जिम्मेदार अधिकारियों की कलम हमेशा की तरह ठिठकी रहेगी? उच्चाधिकारियों से संज्ञान लेने और माफियाओं पर शिकंजा कसने की अपेक्षा की गई है, अन्यथा 'सिस्टम' का यह मौन जारी रहने की आशंका है। यह रिपोर्ट जनहित में मुंडेरवा थाना क्षेत्र की बदहाल स्थिति को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।