विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर गरजी आशा कार्यकत्री मिर्जापुर। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जुटी आशा कार्यकत्रियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कहा गया कि सरकार फोर जी मोबाइल देकर फाइव जी का काम ले रही है। महीने में महज 3500 देकर मूल काम के अलावा डाटा फिटिंग का काम ले रही हैं। दिन भर फील्ड में रहने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। सरकार के अल्प वेतन से घर गृहस्थी की व्यवस्था करना दुश्वार हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन देने के साथ में लेटेस्ट मोबाइल और उसे रिचार्ज कराने की व्यवस्था देने, चिकित्सा सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया। इसके अतिरिक्त ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ते सहित लागू करने, ईपीएफ की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 रुपये तथा ईएसआईसी की सीमा 21000 से बढ़ाकर 42000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। बोनस भुगतान अधिनियम 1964 के अंतर्गत पात्रता एवं गणना सीमा में वृद्धि तथा स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी करने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

Mirzapur Samachar

पत्रकार गौरव विश्वकर्मा मिर्जापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर गरजी आशा कार्यकत्री मिर्जापुर। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जुटी आशा कार्यकत्रियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कहा गया कि सरकार फोर जी मोबाइल देकर फाइव जी का काम ले रही है। महीने में महज 3500 देकर मूल काम के अलावा डाटा फिटिंग का काम ले रही हैं। दिन भर फील्ड में रहने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। सरकार के अल्प

वेतन से घर गृहस्थी की व्यवस्था करना दुश्वार हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन देने के साथ में लेटेस्ट मोबाइल और उसे रिचार्ज कराने की व्यवस्था देने, चिकित्सा सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया। इसके अतिरिक्त ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ते सहित लागू करने, ईपीएफ की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 रुपये तथा ईएसआईसी की सीमा 21000 से बढ़ाकर 42000 रुपये प्रतिमाह

करने की मांग की गई। बोनस भुगतान अधिनियम 1964 के अंतर्गत पात्रता एवं गणना सीमा में वृद्धि तथा स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी करने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।