आवास सर्वे में धांधली का आरोप अपात्रों को पात्र बनाने का दावा प्रधान व पंचायत सहायक की मिलीभगत के लगाए गए आरोप, सूची सार्वजनिक न किए जाने पर उठे सवाल विकास खंड फाजिलनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोहरवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास की पात्रता सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जिससे सर्वे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ग्राम सभा के लोगों द्वारा आवास की सूची मांगे जाने पर उन्हें सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं, सचिव की ओर से कथित तौर पर सूची उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में पंचायत सहायक विकास अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका। ग्राम पंचायत लोहरवलिया निवासी एवं भाजपा के सेक्टर प्रमुख शम्भू यादव ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की आवास सूची में करीब 80 प्रतिशत लोग अपात्र हैं। उनका कहना है कि पूर्व में भी आवास योजना में अनियमितताओं की शिकायत हुई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जांच कराई गई थी और कुछ अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए थे। शम्भू यादव का आरोप है कि जब भी आवास योजना की जांच होती है, तो कथित तौर पर कुछ लोगों की झोपड़ियों या मकानों को दूसरे व्यक्तियों के नाम पर दिखाकर सर्वे कराया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभा में कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रयास करता है तो उसके साथ विवाद एवं मारपीट की स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है। उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव अशोक यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सचिव के विरुद्ध पूर्व में सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित रिकवरी का आदेश भी हो चुका है, इसके बावजूद विकास खंड स्तर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। वहीं, शम्भू यादव ने राजनीतिक पक्षपात का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सचिव भी सपा समर्थक हैं। आरोप है कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से कथित रूप से अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में ग्राम प्रधान, सचिव और संबंधित विकास खंड अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवास सूची सार्वजनिक कराने, पात्रता की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Raju Chaubey

Farmer कसया, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

आवास सर्वे में धांधली का आरोप अपात्रों को पात्र बनाने का दावा प्रधान व पंचायत सहायक की मिलीभगत के लगाए गए आरोप, सूची सार्वजनिक न किए जाने पर उठे सवाल विकास खंड फाजिलनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोहरवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास की पात्रता सूची सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जिससे सर्वे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ग्राम सभा के लोगों द्वारा आवास की सूची मांगे जाने पर उन्हें सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। वहीं, सचिव की ओर से कथित तौर पर सूची उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में पंचायत सहायक विकास अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं उठने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका। ग्राम पंचायत लोहरवलिया निवासी एवं भाजपा के सेक्टर प्रमुख शम्भू यादव ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की आवास सूची में करीब 80 प्रतिशत लोग अपात्र हैं। उनका कहना है कि पूर्व में भी आवास योजना में अनियमितताओं की शिकायत हुई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जांच कराई गई थी और कुछ अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए थे। शम्भू यादव का आरोप है कि जब भी आवास योजना की जांच होती है, तो कथित तौर पर कुछ लोगों की झोपड़ियों या मकानों को दूसरे व्यक्तियों के नाम पर दिखाकर सर्वे कराया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभा में कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया पर सवाल उठाने का प्रयास करता है तो उसके साथ विवाद एवं मारपीट की स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है। उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव अशोक यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सचिव के विरुद्ध पूर्व में सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित रिकवरी का आदेश भी हो चुका है, इसके बावजूद विकास खंड स्तर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। वहीं, शम्भू यादव ने राजनीतिक पक्षपात का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि ग्राम प्रधान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सचिव भी सपा समर्थक हैं। आरोप है कि राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से कथित रूप से अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में ग्राम प्रधान, सचिव और संबंधित विकास खंड अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवास सूची सार्वजनिक कराने, पात्रता की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।