सतना जिले के रामपुर बघेलान स्थित रोगी कल्याण समिति की कार्यप्रणाली पर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई के माध्यम से समिति की 29 जुलाई 2025 की बैठक का कार्यवाही रजिस्टर, एंबुलेंस चालक श्री सुरेंद्र आदिवासी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव और अन्य अभिलेख मांगे गए थे। जवाब में बताया गया कि बैठक का कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए गए। प्राप्त दस्तावेज़ों से यह भी सामने आया है कि रोगी कल्याण समिति की निधि से नाश्ते पर पैसे खर्च किए गए। इसके अलावा, एंबुलेंस चालक की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि यदि केवल एक व्यक्ति से आवेदन लेकर सीधी नियुक्ति कर दी गई है, तो यह चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि रोगी कल्याण समिति का धन जनता का पैसा है, जो मरीजों से प्राप्त शुल्क और अन्य स्रोतों से आता है, इसलिए इसके हर खर्च में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है, ताकि जनता को धन के उपयोग की पूरी जानकारी मिल सके। संबंधित अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पोस्ट में कहा गया है कि यदि सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता महसूस होती है, तो इसे अधिकतम साझा किया जाए ताकि यह मुद्दा सही अधिकारियों तक पहुँच सके।

प्रशांत कुमार त्रिपाठी

Lawyer रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

17 hrs ago

सतना जिले के रामपुर बघेलान स्थित रोगी कल्याण समिति की कार्यप्रणाली पर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई के माध्यम से समिति की 29 जुलाई 2025 की बैठक का कार्यवाही रजिस्टर, एंबुलेंस चालक श्री सुरेंद्र आदिवासी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव और अन्य अभिलेख मांगे गए थे। जवाब में बताया गया कि बैठक का कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए गए। प्राप्त दस्तावेज़ों से यह भी सामने आया है कि रोगी कल्याण समिति की निधि से नाश्ते पर पैसे खर्च किए गए। इसके अलावा, एंबुलेंस चालक की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है, जिसमें आशंका जताई गई है कि यदि केवल एक व्यक्ति से आवेदन लेकर सीधी नियुक्ति कर दी गई है, तो यह चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि रोगी कल्याण समिति का धन जनता का पैसा है, जो मरीजों से प्राप्त शुल्क और अन्य स्रोतों से आता है, इसलिए इसके हर खर्च में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है, ताकि जनता को धन के उपयोग की पूरी जानकारी मिल सके। संबंधित अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पोस्ट में कहा गया है कि यदि सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता महसूस होती है, तो इसे अधिकतम साझा किया जाए ताकि यह मुद्दा सही अधिकारियों तक पहुँच सके।