खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले के छुईखदान विकासखंड स्थित सिंगारपुर ग्राम पंचायत के विशेष बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव तूमड़ादाहा में स्वच्छ भारत मिशन के सरकारी दावों को ज़मीनी स्तर पर बड़ा झटका लगा है। स्वीकृत शौचालय निर्माण कार्यों में कथित लापरवाही और बेहद धीमी कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत तूमड़ादाहा के प्रत्येक बैगा आदिवासी परिवार के लिए लगभग 12 हजार रुपये की लागत से शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। हालांकि, स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश शौचालय आज भी आधे-अधूरे ढांचे के रूप में खड़े हैं। संबंधित एजेंसी या ठेकेदार द्वारा काम समय पर पूरा नहीं किया गया, और दीवारों को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे बैगा आदिवासी परिवार खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही आदिवासियों की परेशानी को लगातार बढ़ा रही है। इस मामले पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि तूमड़ादाहा एक विशेष बैगा आदिवासी ग्राम है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना सहित पक्के मकान, स्कूल और सड़क जैसी कई विकास योजनाएँ चलाई गई हैं। उन्होंने शौचालय निर्माण में हुई देरी और लापरवाही की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करते हुए अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है और तूमड़ादाहा के आदिवासियों को स्वच्छ भारत अभियान का वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है।

मंदीप सिंह

खैरागढ़, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, छत्तीसगढ़•

22 hrs ago

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले के छुईखदान विकासखंड स्थित सिंगारपुर ग्राम पंचायत के विशेष बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव तूमड़ादाहा में स्वच्छ भारत मिशन के सरकारी दावों को ज़मीनी स्तर पर बड़ा झटका लगा है। स्वीकृत शौचालय निर्माण कार्यों में कथित लापरवाही और बेहद धीमी कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत तूमड़ादाहा के प्रत्येक बैगा आदिवासी परिवार के लिए लगभग 12 हजार रुपये की लागत से शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। हालांकि, स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश शौचालय आज भी आधे-अधूरे ढांचे के रूप में खड़े हैं। संबंधित एजेंसी या ठेकेदार द्वारा काम समय पर पूरा नहीं किया गया, और दीवारों को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे बैगा आदिवासी परिवार खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास और स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही आदिवासियों की परेशानी को लगातार बढ़ा रही है। इस मामले पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि तूमड़ादाहा एक विशेष बैगा आदिवासी ग्राम है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना सहित पक्के मकान, स्कूल और सड़क जैसी कई विकास योजनाएँ चलाई गई हैं। उन्होंने शौचालय निर्माण में हुई देरी और लापरवाही की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करते हुए अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है और तूमड़ादाहा के आदिवासियों को स्वच्छ भारत अभियान का वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है।