नीमच में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन से ठीक पहले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान, कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कार्यक्रम स्थल के आसपास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। विरोध प्रदर्शन के बीच, कांग्रेस नेता तरुण बाहेती सड़क पर लेट गए, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर काफी तनाव बढ़ गया। इस घटनाक्रम के दौरान, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा-झपटी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तरुण बाहेती समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस पूरे घटनाक्रम के चलते नीमच का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।

रतलाम में BMS की दो दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्यशाला में नीमच और मंदसौर जिलों के पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रदेश महामंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 जून को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 को राज्य सरकार 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी, जबकि 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (जीआईएस) का आयोजन जनवरी में भोपाल में किया जाएगा। ये घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2026 के अवसर पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट' में की गईं, जहां मध्यप्रदेश के सफल उद्यमियों की विकास गाथा पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की और 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ की सहायता राशि दी। 'मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना' के तहत वृहद उद्योगों को 1,274 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, साथ ही उद्योग स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र और लोन स्वीकृति पत्र भी दिए गए। देवास, पांढुर्ना, टीकमगढ़ और उज्जैन को एमएसएमई भवन की सौगात मिली, वहीं मंदसौर के मुल्तानपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 288 भू-खंड, मंडला में 165, जबलपुर में 61, बैतूल में 50, कटनी के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 68, नीमच के सरगना औद्योगिक क्षेत्र में 127 और खरगोन के डाबरिया औद्योगिक क्षेत्र में 103 भू-खंड आवंटित किए गए। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएसएमई विभाग के बीच एमओयू भी हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 41 हजार से अधिक एमएसएमई यूनिट्स का संचालन माताओं-बहनों द्वारा किया जा रहा है और वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व 59 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास हेतु 16 क्लस्टर निर्मित किए हैं और 14 नए क्लस्टरों पर कार्य जारी है। प्रदेश को ओडीओपी में उल्लेखनीय सफलता मिली है और वर्ष 2025-26 में 20 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कृषि क्षेत्र को आधुनिक तरीके से नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, किसानों को शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और उन्हें लोन चुकाने के लिए 12 महीने की अवधि मिलेगी, जिसमें 31 मार्च की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2024 को 'गरीब कल्याण वर्ष' और वर्ष 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' के रूप में मना चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 200 से अधिक सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अब तक 9,300 करोड़ का निवेश धरातल पर आया है। कनाडा की मैकमैन कंपनी आगर मालवा में, यूके की दो बड़ी कंपनियां पीथमपुर में, और जापान, चीन, आयरलैंड तथा दक्षिण कोरियाई कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। राज्य सरकार ने 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए कपास पर मंडी शुल्क आधा करके किसानों को सौगात दी है। इसी प्रकार अरहर (तुअर) दाल से जुड़ी परेशानी पर भी सरकार काम कर रही है। प्रत्येक जिले के राजस्व का एक मॉडल तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय अनुकूलता के आधार पर व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने उद्योग विकास में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, जिसका प्रमाण एमएसएमई विभाग का बजट 1100 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ होना है। पिछले एक साल में लगभग 1200 भूखंड उद्योग स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए हैं और आगामी डेढ़ साल में 3000 और भूखंड आवंटित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश के निर्यात का 49 प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर से आता है और राज्य में जीआईएस के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों में से 9 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर दिखने लगा है। एमएसएमई उत्पादों के निर्यात में मध्यप्रदेश ने एक वर्ष में 4 स्थानों की छलांग लगाई है और अब देश में 11वें नंबर पर है। प्रदेश ने भारत सरकार द्वारा तय 23 सुधारों को शत प्रतिशत लागू कर देश में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है। जनविश्वास बिल पारित किया गया, 900 से अधिक गैर-जरूरी कानूनों को शिथिल किया गया और 100 से अधिक कानूनों में सजा के प्रावधान को पेनाल्टी में बदला गया। पिछले एक साल में 8500 कंपनियों को बैंक लोन स्वीकृति मिली है। प्रमुख सचिव एमएसएमई राघवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले ढाई साल में एमएसएमई और उद्योग विभाग के अंतर्गत 11,500 करोड़ से अधिक राशि निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 235 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 750 से अधिक इकाइयों को वितरित की गई है। दिसंबर 2023 में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 4800 थी, जो अब 7500 से अधिक हो गई है, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। समिट में उद्यमियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। डॉ. पीयूष कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश को उद्योग स्थापित करने और आगे बढ़ाने वाला राज्य बताते हुए सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी राज्य में 200 करोड़ का निवेश कर चुकी है और एक दुर्लभ बीमारी की दवा बना रही है। आर्यवृत अभियांत्रिकी के प्रोपराइटर राजेश मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विभाग में निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है और एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सरकार ने 31 मई 2026 तक की सभी देनदारियां क्लियर कर दी हैं।

चित्तौड़गढ़ के आयुष हॉस्पिटल में पंचकर्म थैरेपी के माध्यम से गर्दन के असहनीय दर्द का बिना ऑपरेशन सफल इलाज किया गया है। मरीज ने स्वयं अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि कैसे उन्हें इस थेरेपी से राहत मिली। आकाशवाणी चौराहा, गांधी नगर स्थित इस अस्पताल में कमर, गर्दन, घुटने, साइटिका, सर्वाइकल और सिरदर्द जैसी विभिन्न समस्याओं का भी इलाज उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति 8302083835 पर संपर्क कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पंचायती राज विभाग में ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। यह आवेदन अब एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-पंचायत पोर्टल पर किए जा सकेंगे।

प्रतापगढ़ जिले में स्थित कार्यालय क्रय विक्रय सरकारी समिति लिमिटेड में यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए किसानों और महिलाओं की बड़ी संख्या में कतारें देखी गईं। पिछले साल, यूरिया खाद दुकानों पर अधिक दाम में मिली थी, जिसके कारण इस बार बारिश के पहले किसानों ने यूरिया खाद के लिए लंबी कतारें लगाईं। इस दौरान किसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया खाद प्राप्त किया।

नीमच के युवा कलाकार राहुल कुमार लोहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनूठी पेंटिंग बनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले राहुल ने इस विशेष कलाकृति को तैयार करने के लिए बिना किसी रंग का उपयोग किए, केवल चाय का इस्तेमाल किया है। इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संघर्ष के साथ-साथ राम मंदिर, चंद्रयान मिशन, जी-20, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना और वंदे भारत ट्रेन जैसी उनकी प्रमुख उपलब्धियों को भी बखूबी दर्शाया गया है। राहुल की इस अनूठी कला की स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों ने जमकर सराहना की है, और उनकी यह रचनात्मक कृति युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि वर्ष 2028 का सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा जनसमागम होगा। उन्होंने कहा कि 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के संभावित आगमन को देखते हुए, इसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में उन अधिकारियों के अनुभवों का लाभ लिया जा रहा है, जिन्होंने वर्ष 2004 और 2016 के सिंहस्थ का सफल संचालन किया था। उनके सुझावों और मार्गदर्शन के आधार पर, सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दिनभर कई आयोजन सुर्खियों में रहे। इनमें कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का प्रदर्शन, श्री बालाजी सेवा संस्थान की दुर्ग संरक्षण की मांग, दशनाम गोस्वामी समाज की नई कार्यकारिणी का गठन, और 'एक शाम सुमन कल्याणपुर के नाम' संगीतमय संध्या प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त, यूनुस खान की दरगाह जियारत, असमा खानम का सम्मान, तथा पारलिया देवरी गौ कथा महोत्सव एवं 21वें कल्याण महाकुंभ की तैयारियां भी चर्चा का विषय बनी रहीं।

संगेसरा बस स्टैंड पर भारी कीचड़ के कारण यात्रियों और आम लोगों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति के चलते आने-जाने वाले लोगों को हर दिन मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। शिकायत है कि ग्राम पंचायत संगेसरा इस समस्या को दूर करने के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं।