झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने मामले की जांच जारी रहने और कई महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड के अब तक गायब होने का हवाला देते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संतोष कुमार वर्मा जांच में शामिल नहीं हुए। साथ ही, अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों और शपथ पत्र में उनकी संलिप्तता से जुड़े कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है, और एक सह-आरोपी के बयान में भी उनका नाम सामने आया है। सुनवाई के दौरान, संतोष कुमार वर्मा के अधिवक्ता ने दावा किया कि विवादित दाखिल-खारिज एक फर्जी रिपोर्ट पर आधारित था जिस पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे, और उन्होंने शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था। बचाव पक्ष ने तत्कालीन उपायुक्त और आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर कथित रूप से फर्जी रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्मा के इनकार पर वर्ष 2010 में उनका तबादला कर दिया गया था, और संबंधित रिकॉर्ड अभी भी गायब हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यह मामला सरकारी और वन भूमि को अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कराने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। एसीबी के अनुसार, इस पूरे खेल में भूमि माफिया और तत्कालीन अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी, और घोटाले से जुड़े कई सरकारी रिकॉर्ड या तो नष्ट कर दिए गए हैं या गायब हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि आरोपी को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह लगातार जांच से बचता रहा, जबकि इसी अवधि के अन्य दाखिल-खारिज मामलों के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं और सह-आरोपी अलका कुमारी ने भी अपने बयान में उसकी भूमिका का उल्लेख किया है। एसीबी ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग से प्रारंभिक जांच चल रही है। हजारीबाग का यह चर्चित मामला करोड़ों रुपये मूल्य की 28 डिसमिल 'गैर मजरूआ खास जंगल झाड़' श्रेणी की सरकारी वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से संबंधित है, जिसे नियमों के विपरीत निजी नाम पर दर्ज कराकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से उसका दाखिल-खारिज भी करा दिया गया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है और तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Kashif Adib

Local News Reporter हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

4 hrs ago

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के चर्चित वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व उप निरीक्षक संतोष कुमार वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की एकल पीठ ने मामले की जांच जारी रहने और कई महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड के अब तक गायब होने का हवाला देते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद संतोष कुमार वर्मा जांच में शामिल नहीं हुए। साथ ही, अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों और शपथ पत्र में उनकी संलिप्तता से जुड़े कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है, और एक सह-आरोपी के बयान में भी उनका नाम सामने आया है। सुनवाई के दौरान, संतोष कुमार वर्मा के अधिवक्ता ने दावा किया कि विवादित दाखिल-खारिज एक फर्जी रिपोर्ट पर आधारित था जिस पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे, और उन्होंने शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था। बचाव पक्ष ने तत्कालीन उपायुक्त और आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर कथित रूप से फर्जी रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्मा के इनकार पर वर्ष 2010 में उनका तबादला कर दिया गया था, और संबंधित रिकॉर्ड अभी भी गायब हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि यह मामला सरकारी और वन भूमि को अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कराने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। एसीबी के अनुसार, इस पूरे खेल में भूमि माफिया और तत्कालीन अंचल कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी, और घोटाले से जुड़े कई सरकारी रिकॉर्ड या तो नष्ट कर दिए गए हैं या गायब हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि आरोपी को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वह लगातार जांच से बचता रहा, जबकि इसी अवधि के अन्य दाखिल-खारिज मामलों के दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं और सह-आरोपी अलका कुमारी ने भी अपने बयान में उसकी भूमिका का उल्लेख किया है। एसीबी ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग से प्रारंभिक जांच चल रही है। हजारीबाग का यह चर्चित मामला करोड़ों रुपये मूल्य की 28 डिसमिल 'गैर मजरूआ खास जंगल झाड़' श्रेणी की सरकारी वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से संबंधित है, जिसे नियमों के विपरीत निजी नाम पर दर्ज कराकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से उसका दाखिल-खारिज भी करा दिया गया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है और तत्कालीन उपायुक्त एवं आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, नेक्सजेन कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी सहित कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।