अयोध्या के हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के बसवार खुर्द गाँव में सरकार की महत्वाकांक्षी जल संचय और 'अमृत सरोवर' जैसी योजनाएँ विफल होती दिख रही हैं। लाखों रुपये की लागत से बना एक 'आदर्श तालाब' सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। मौजूदा स्थिति यह है कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके कारण प्यासे मवेशी और पक्षी पानी की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि तालाब की सफाई में न केवल कोताही बरती गई, बल्कि उसकी बाउंड्री से अवैध रूप से मिट्टी भी निकाल ली गई, जिसे वे जल स्रोत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मानते हैं। हालांकि, ग्राम प्रधान स्वामीनाथ ने मिट्टी निकालने के आरोप को तकनीकी रूप से नकारते हुए इसे 'दूसरे नंबर' (गाटा संख्या) का मामला बताया है। वहीं, ग्राम सचिव मिथिलेश के पास भी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि तालाब में पानी क्यों नहीं रुक रहा और उसकी नियमित सफाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने जांच कराकर पानी भरवाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ग्रामीण इसे केवल सरकारी खानापूर्ति मान रहे हैं और उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक ओर भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, तो दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी 'जांच' और 'दूसरे नंबर' की दलीलें देकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश में लगे हैं। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से अपील की है कि इन 'आदर्श तालाबों' के लिए आवंटित फंड और उनकी वर्तमान स्थिति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि दोषी सचिव और प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

प्रभारी राकेश कुमार मिश्र

Press advisory मिल्कीपुर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

अयोध्या के हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के बसवार खुर्द गाँव में सरकार की महत्वाकांक्षी जल संचय और 'अमृत सरोवर' जैसी योजनाएँ विफल होती दिख रही हैं। लाखों रुपये की लागत से बना एक 'आदर्श तालाब' सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। मौजूदा स्थिति यह है कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका है, जिसके कारण प्यासे मवेशी और पक्षी पानी की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है

कि तालाब की सफाई में न केवल कोताही बरती गई, बल्कि उसकी बाउंड्री से अवैध रूप से मिट्टी भी निकाल ली गई, जिसे वे जल स्रोत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मानते हैं। हालांकि, ग्राम प्रधान स्वामीनाथ ने मिट्टी निकालने के आरोप को तकनीकी रूप से नकारते हुए इसे 'दूसरे नंबर' (गाटा संख्या) का मामला बताया है। वहीं, ग्राम सचिव मिथिलेश के पास भी इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि तालाब में पानी क्यों नहीं रुक रहा और उसकी नियमित सफाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने जांच कराकर पानी भरवाने

का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ग्रामीण इसे केवल सरकारी खानापूर्ति मान रहे हैं और उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक ओर भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, तो दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी 'जांच' और 'दूसरे नंबर' की दलीलें देकर अपनी गर्दन बचाने की कोशिश में लगे हैं। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से अपील की है कि इन 'आदर्श तालाबों' के लिए आवंटित फंड और उनकी वर्तमान स्थिति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि दोषी सचिव और प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।