मध्य प्रदेश पटवारी संघ (भोपाल) के प्रादेशिक आह्वान पर वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सिवनी जिले सहित पूरे प्रदेश के पटवारी 15 जुलाई 2026 से तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सिवनी जिला अध्यक्ष सुदेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कुरई तहसील सहित जिले की सभी तहसीलों के पटवारियों ने एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपना अवकाश पत्र और ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा के कारण पटवारी संवर्ग खुद को शोषित महसूस कर रहा है। पटवारी संघ की प्रमुख पांच सूत्रीय मांगों में शासन स्तर पर लंबित कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को तत्काल लागू करना और तब तक अन्य विभागों की तरह पदोत्रति व समयमान वेतनमान का लाभ देना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2018 के बाद से नायब तहसीलदार पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित न होने के कारण इसे शीघ्र कराने की मांग की गई है। राजस्व मामलों में केवल प्रतिवेदन सौंपने के बावजूद सीधे एफआईआर दर्ज होने से बचने के लिए पटवारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरह 'जज प्रोटेक्शन एक्ट' का संरक्षण देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। साथ ही, स्वामित्व योजना, कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना और फार्मर आईडी कैंप जैसे शासकीय कार्यों के वर्षों से रुके हुए मानदेय के भुगतान तथा स्थानांतरण नीति 2026 के विपरीत किए गए पदाधिकारियों के दुर्भावनापूर्ण तबादलों को निरस्त करने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 15 से 17 जुलाई 2026 तक का यह सामूहिक अवकाश केवल एक सांकेतिक आंदोलन है। यदि सरकार ने समय रहते इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आदेश जारी नहीं किए, तो आगामी दिनों में आंदोलन को उग्र और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी आगामी शासकीय योजनाओं और कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

बिहारीलाल सोनी

पत्रकार कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

मध्य प्रदेश पटवारी संघ (भोपाल) के प्रादेशिक आह्वान पर वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सिवनी जिले सहित पूरे प्रदेश के पटवारी 15 जुलाई 2026 से तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सिवनी जिला अध्यक्ष सुदेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कुरई तहसील सहित जिले की सभी तहसीलों के पटवारियों ने एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपना अवकाश पत्र और ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों का कहना है कि शासन-प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही उपेक्षा के कारण पटवारी संवर्ग खुद को शोषित महसूस कर रहा है। पटवारी संघ की प्रमुख पांच सूत्रीय मांगों में शासन स्तर पर लंबित कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को तत्काल लागू करना और तब तक अन्य विभागों की तरह पदोत्रति व समयमान वेतनमान का लाभ देना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 2018 के बाद से नायब तहसीलदार पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित न होने के कारण इसे शीघ्र कराने की मांग की गई है। राजस्व मामलों में केवल प्रतिवेदन सौंपने के बावजूद सीधे एफआईआर दर्ज होने से बचने के लिए पटवारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरह 'जज प्रोटेक्शन एक्ट' का संरक्षण देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। साथ ही, स्वामित्व योजना, कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना और फार्मर आईडी कैंप जैसे शासकीय कार्यों के वर्षों से रुके हुए मानदेय के भुगतान तथा स्थानांतरण नीति 2026 के विपरीत किए गए पदाधिकारियों के दुर्भावनापूर्ण तबादलों को निरस्त करने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 15 से 17 जुलाई 2026 तक का यह सामूहिक अवकाश केवल एक सांकेतिक आंदोलन है। यदि सरकार ने समय रहते इन न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आदेश जारी नहीं किए, तो आगामी दिनों में आंदोलन को उग्र और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी आगामी शासकीय योजनाओं और कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।