गढ़वा में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की जिला शाखा ने अपनी विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रतिनिधियों ने पंचायत सचिवों की लंबित समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में, संघ ने विशेष रूप से उन नव नियुक्त पंचायत सचिवों की सेवा संपुष्टि (कन्फर्मेशन) की मांग की है जो लंबे समय से कार्यरत हैं। संघ का कहना है कि कई पंचायत सचिव वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा संपुष्टि न होने के कारण उनमें असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, पंचायत सचिवों को नियमित रूप से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है, ताकि वे नई योजनाओं और विभागीय कार्यों की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए अद्यतन जानकारी और तकनीकी दक्षता प्राप्त कर अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें। संघ ने यह भी उल्लेख किया कि जिले के कई प्रखंडों में पंचायत सचिवों की संख्या अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप एक-एक पंचायत सचिव को कई पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयाँ आती हैं। संघ ने प्रशासन से रिक्त पदों पर जनसेवकों की नियुक्ति कर पंचायत सचिवों का कार्यभार कम करने की अपील की है। संघ के पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत सचिव ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा और आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। संघ का कहना है कि उनकी मांगें न केवल कर्मचारियों के हित में हैं, बल्कि पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक हैं। पंचायत सचिव संघ ने उपायुक्त से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के कई पदाधिकारी और पंचायत सचिव उपस्थित रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।

SAMACHAR TV GLOBAL

गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•

5 hrs ago

गढ़वा में झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ की जिला शाखा ने अपनी विभिन्न सेवा संबंधी समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रतिनिधियों ने पंचायत सचिवों की लंबित समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में, संघ ने विशेष रूप से उन नव नियुक्त पंचायत सचिवों की सेवा संपुष्टि (कन्फर्मेशन) की मांग की है जो लंबे समय से कार्यरत हैं। संघ का कहना है कि कई पंचायत सचिव वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा संपुष्टि न होने के कारण उनमें असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, पंचायत सचिवों को नियमित रूप से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है, ताकि वे नई योजनाओं और विभागीय कार्यों की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए अद्यतन जानकारी और तकनीकी दक्षता प्राप्त कर अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें। संघ ने यह भी उल्लेख किया कि जिले के कई प्रखंडों में पंचायत सचिवों की संख्या अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप एक-एक पंचायत सचिव को कई पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयाँ आती हैं। संघ ने प्रशासन से रिक्त पदों पर जनसेवकों की नियुक्ति कर पंचायत सचिवों का कार्यभार कम करने की अपील की है। संघ के पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायत सचिव ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा और आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। संघ का कहना है कि उनकी मांगें न केवल कर्मचारियों के हित में हैं, बल्कि पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक हैं। पंचायत सचिव संघ ने उपायुक्त से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के कई पदाधिकारी और पंचायत सचिव उपस्थित रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।