मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में पिछले 32 दिनों से जारी जनहित सत्याग्रह के बीच, निर्वाचित पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भांडवे जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सबलगढ़ की बदहाल व्यवस्थाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पार्षद और भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री मोहन रामजी लाल पचौरी ने बताया कि सबलगढ़ नगर में सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट, अधूरे विकास कार्य, प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से उपेक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बार-बार मांग करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण ही जनप्रतिनिधियों को यह जनहित सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। ज्ञापन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नगरपालिका परिषद सबलगढ़ के अध्यक्ष के खिलाफ पूर्व में पारित राइट टू रिकॉल (अविश्वास) प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिससे परिषद और पी.आई.सी. की बैठकों का नियमित संचालन बाधित हुआ है। इसका सीधा असर विकास कार्यों, वित्तीय निर्णयों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि नगरपालिका परिषद सबलगढ़ की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही, लंबित विकास कार्यों को शीघ्र गति देने, सफाई एवं पेयजल व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अभिलेखों तथा निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराकर पारदर्शिता स्थापित करने की भी मांग की गई। पार्षद कैलाश चंद भगत और असरफ खान ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि नगर के हजारों नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है। उनका मानना है कि जब नगरवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उनकी आवाज शासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाई जाए। इस अवसर पर पार्षद मोहन रामजी लाल पचौरी ने दोहराया कि वे 32 दिनों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सबलगढ़ की जनता को बेहतर सफाई व्यवस्था, नियमित पेयजल, पारदर्शी प्रशासन और विकास कार्यों का लाभ दिलाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष वास्तविक स्थिति रखने के बाद जनता के हित में सकारात्मक और प्रभावी निर्णय अवश्य लिए जाएंगे। पार्षदों ने दृढ़ता से कहा कि जब तक नगरवासियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका जनहित संघर्ष और सत्याग्रह निरंतर जारी रहेगा।

Lokesh shukla

कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में पिछले 32 दिनों से जारी जनहित सत्याग्रह के बीच, निर्वाचित पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भांडवे जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सबलगढ़ की बदहाल व्यवस्थाओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पार्षद और भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री मोहन रामजी लाल पचौरी ने बताया कि सबलगढ़ नगर में सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट, अधूरे विकास कार्य, प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से उपेक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बार-बार मांग करने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण ही जनप्रतिनिधियों को यह जनहित सत्याग्रह शुरू करना पड़ा। ज्ञापन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि नगरपालिका परिषद सबलगढ़ के अध्यक्ष के खिलाफ पूर्व में पारित राइट टू रिकॉल (अविश्वास) प्रस्ताव अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिससे परिषद और पी.आई.सी. की बैठकों का नियमित संचालन बाधित हुआ है। इसका सीधा असर विकास कार्यों, वित्तीय निर्णयों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि नगरपालिका परिषद सबलगढ़ की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही, लंबित विकास कार्यों को शीघ्र गति देने, सफाई एवं पेयजल व्यवस्था में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने और जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक अभिलेखों तथा निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराकर पारदर्शिता स्थापित करने की भी मांग की गई। पार्षद कैलाश चंद भगत और असरफ खान ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि नगर के हजारों नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है। उनका मानना है कि जब नगरवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि उनकी आवाज शासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाई जाए। इस अवसर पर पार्षद मोहन रामजी लाल पचौरी ने दोहराया कि वे 32 दिनों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सबलगढ़ की जनता को बेहतर सफाई व्यवस्था, नियमित पेयजल, पारदर्शी प्रशासन और विकास कार्यों का लाभ दिलाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष वास्तविक स्थिति रखने के बाद जनता के हित में सकारात्मक और प्रभावी निर्णय अवश्य लिए जाएंगे। पार्षदों ने दृढ़ता से कहा कि जब तक नगरवासियों की प्रमुख समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका जनहित संघर्ष और सत्याग्रह निरंतर जारी रहेगा।