जर्जर सड़कों का सच: पांच विधानसभा क्षेत्रों में “विकास” बना भ्रष्टाचार का आईना प्रतापगढ़। जनपद में विकास कार्यों के नाम पर हो रहे निर्माण अब खुद ही व्यवस्था की पोल खोलने लगे हैं। विधायक एवं सांसद निधि से लोकनिर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपने निर्माण की कहानी खुद बयां कर रही हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कुछ ही महीनों में सड़कों का जर्जर हो जाना सीधे तौर पर जमीनी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब यह सामने आता है कि जनपद की पांच विधानसभा सीटों में नवनिर्मित सड़कें ही उखड़ने लगी हैं। कहीं सड़क पर गिट्टी बिखरी पड़ी है, तो कहीं डामर का नामोनिशान नहीं बचा। यह हालात केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित अनियमितता की ओर संकेत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और लोकनिर्माण विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। क्या इन निर्माण कार्यों की कभी निष्पक्ष जांच हुई? यदि हुई, तो ऐसी घटिया गुणवत्ता वाली सड़कें पास कैसे हो गईं? और यदि नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कागजों में गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी दिखा दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ धन की बर्बादी हो रही है, जबकि सुविधाएं पहले से भी बदतर हो गई हैं। सड़कें जो आमजन के आवागमन का आधार होती हैं, वही अब परेशानी का कारण बन गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी नहीं होगी, तब तक इस तरह के घोटाले रुकना मुश्किल है। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई के बिना सुधार की उम्मीद करना भी बेमानी है। जनपद की जर्जर होती सड़कें अब सिर्फ खराब निर्माण का मुद्दा नहीं रह गई हैं, बल्कि यह उस तंत्र की विफलता का प्रतीक बन चुकी हैं, जहां भ्रष्टाचार धीरे-धीरे व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस सच्चाई को स्वीकार कर ठोस कदम उठाता है या फिर यह “विकास” का दिखावा यूं ही चलता रहेगा।

Rajesh Manu journalist

Farmer प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

जर्जर सड़कों का सच: पांच विधानसभा क्षेत्रों में “विकास” बना भ्रष्टाचार का आईना प्रतापगढ़। जनपद में विकास कार्यों के नाम पर हो रहे निर्माण अब खुद ही व्यवस्था की पोल खोलने लगे हैं। विधायक एवं सांसद निधि से लोकनिर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपने निर्माण की कहानी खुद बयां कर रही हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कुछ ही महीनों में सड़कों का जर्जर हो जाना सीधे तौर पर जमीनी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब यह सामने आता है कि जनपद की पांच विधानसभा सीटों में नवनिर्मित सड़कें ही उखड़ने लगी हैं। कहीं सड़क पर गिट्टी बिखरी पड़ी है, तो कहीं डामर का नामोनिशान नहीं बचा। यह हालात केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित अनियमितता की ओर संकेत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन और लोकनिर्माण विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। क्या इन निर्माण कार्यों की कभी निष्पक्ष जांच हुई? यदि हुई, तो ऐसी घटिया गुणवत्ता वाली सड़कें पास कैसे हो गईं? और यदि नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? कागजों में गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी दिखा दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है। स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ धन की बर्बादी हो रही है, जबकि सुविधाएं पहले से भी बदतर हो गई हैं। सड़कें जो आमजन के आवागमन का आधार होती हैं, वही अब परेशानी का कारण बन गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी नहीं होगी, तब तक इस तरह के घोटाले रुकना मुश्किल है। जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई के बिना सुधार की उम्मीद करना भी बेमानी है। जनपद की जर्जर होती सड़कें अब सिर्फ खराब निर्माण का मुद्दा नहीं रह गई हैं, बल्कि यह उस तंत्र की विफलता का प्रतीक बन चुकी हैं, जहां भ्रष्टाचार धीरे-धीरे व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस सच्चाई को स्वीकार कर ठोस कदम उठाता है या फिर यह “विकास” का दिखावा यूं ही चलता रहेगा।