दतिया जिले की भांडेर तहसील स्थित ग्राम बेरछ के प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गई हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से शिक्षकों को 94 बच्चों की कक्षाएं खुले मैदान और पेड़ों के नीचे लगानी पड़ रही हैं। स्कूल के प्रभारी नवासा राम के अनुसार, कक्षाओं की दीवारों में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं, दो कमरों का लेंटर और सीसी झड़ रहा है तथा एक कमरे की छत से गाटर ही अलग हो गया है। बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है और फर्श जमीन में धंस चुका है, जिससे बच्चों को अंदर बैठाना संभव नहीं है। प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को एक बार लिखित सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। स्कूल को हर साल मरम्मत के लिए मिलने वाली 25 हजार रुपये की राशि दीवारों की नई दरारें भरने में ही खर्च हो जाती है, जिससे लेंटर और सीसी का बड़ा काम होना संभव नहीं है। इस जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्रामवासियों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन से भवन की तत्काल मरम्मत कराने या नए भवन की स्वीकृति देने की मांग की है। वहीं, बीआरसी पुरुषोत्तम पाठक ने बताया कि शासन द्वारा नवंबर एवं दिसंबर माह में जर्जर विद्यालयों की जानकारी मांगी जाती है। यदि इस विद्यालय का एस्टीमेट उनके पास आता है, तो वे शासन को प्रस्ताव अवश्य भेजेंगे और स्वीकृति मिलने पर कार्य कराया जा सकेगा।

पत्रकार जितेंद्र सिंह कौरव

Voice of people भांडेर, दतिया, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

दतिया जिले की भांडेर तहसील स्थित ग्राम बेरछ के प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ गई हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से शिक्षकों को 94 बच्चों की कक्षाएं खुले मैदान और पेड़ों के नीचे लगानी पड़ रही हैं। स्कूल के प्रभारी नवासा राम के अनुसार, कक्षाओं की दीवारों में जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं, दो कमरों का लेंटर और सीसी झड़ रहा है तथा एक कमरे की छत से गाटर ही अलग हो गया है। बारिश के मौसम में छतों से पानी टपकता है और फर्श जमीन में धंस चुका है, जिससे बच्चों को अंदर बैठाना संभव नहीं है। प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को एक बार लिखित सूचना दी

जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। स्कूल को हर साल मरम्मत के लिए मिलने वाली 25 हजार रुपये की राशि दीवारों की नई दरारें भरने में ही खर्च हो जाती है, जिससे लेंटर और सीसी का बड़ा काम होना संभव नहीं है। इस जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्रामवासियों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासन से भवन की तत्काल मरम्मत कराने या नए भवन की स्वीकृति देने की मांग की है। वहीं, बीआरसी पुरुषोत्तम पाठक ने बताया कि शासन द्वारा नवंबर एवं दिसंबर माह में जर्जर विद्यालयों की जानकारी मांगी जाती है। यदि इस विद्यालय का एस्टीमेट उनके पास आता है, तो वे शासन को प्रस्ताव अवश्य भेजेंगे और स्वीकृति मिलने पर कार्य कराया जा सकेगा।