प्रशासन की संवेदनहीनता की हद पार! 31वें दिन भी धरने पर डटे किसान, बदायूँ में सरकारी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल बदायूँ। जनपद बदायूँ में प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ सरकार सुशासन और कानून का राज स्थापित करने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बदायूँ में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मालवीय आवास गृह पर 9 अक्टूबर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना आज 31वें दिन भी लगातार जारी रहा। हैरानी की बात यह है कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से धरना स्थल पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराने की कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। किसान दिन-रात खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही। आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या आम जनता के सार्वजनिक रास्ते और नाले को कब्जामुक्त कराना तथा एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? 31 दिनों की यह प्रशासनिक खामोशी अब जनता के बीच चर्चा और आक्रोश का विषय बनती जा रही है। नई सराय स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पीछे सार्वजनिक रास्ते और सरकारी नाले पर कथित अवैध कब्जे का मामला लंबे समय से उठाया जा रहा है। किसान यूनियन का आरोप है कि आम जनता के आवागमन के लिए बने रास्ते और सार्वजनिक नाले को दबंगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस संबंध में ऑनलाइन शिकायतें और कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक न तो निष्पक्ष पैमाइश कराई गई और न ही कब्जा हटाने की कोई प्रभावी कार्रवाई हुई। जिला प्रभारी कृष्ण अवतार शाक्य ने इस मामले पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला दूसरा: महिला प्रेमवती की जमीन पर कथित कब्जा, न्याय के लिए भटक रही पीड़िता दूसरा मामला जुनिया बटला की पीड़ित महिला प्रेमवती की जमीन से जुड़ा है। यूनियन के अनुसार गांव के ही गजराज पर महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी जमीन पर मवेशी, ट्रैक्टर और अन्य सामान रखकर उसे अपनी ही जमीन से वंचित किया जा रहा है। महिला न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सवाल यह है कि जब एक पीड़ित महिला अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने प्रशासन को दी आर-पार की लड़ाई की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बदायूँ जिला प्रशासन की संवेदनहीनता अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा 31 दिन से किसान दिन-रात धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के पास पीड़ितों की समस्याएं सुनने तक का समय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया हो। एक गरीब महिला प्रेमवती को न्याय दिलाना और सरकारी नाले तथा सार्वजनिक रास्ते को कब्जामुक्त कराना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या जिले में कानून का राज दबंगों की मर्जी से चलेगा? अगर प्रशासन हमारी शांति और धैर्य को कमजोरी समझ रहा है, तो उनकी बड़ी भूल है। किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बदायूँ से लखनऊ तक संघर्ष होगा वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को कब्जामुक्त होन तक आंदोलन जारी रहेगा।" अब जिले तक सीमित नहीं रहेगा आंदोलन, प्रदेश स्तर पर होगी विशाल महापंचायत लगातार मिल रही कथित प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने अब आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन की आगामी रणनीति के तहत- आंदोलन को जिला और मंडल स्तर से आगे बढ़ाकर प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाएगा।- राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी धरने पर नजर बनाए हुए हैं 12 नवंबर को मुख्यालय पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। प्रशासन की कार्यशैली, बड़ा सवाल है। सार्वजनिक संपत्ति पर कथित कब्जे और महिला प्रेमवती की जमीन के मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर भगवान दास, अनवार शाह, बीयीशुदास, यादवेंद्र यादव, नूरुद्दीन, कामिनी, राशिद हुसैन, पीड़िता प्रेमवती, मुन्शी यादव, सत्येंद्र यादव सहित अन्य किसान एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सतीश साहू जिला अध्यक्ष भाकियू चढूनी बदायूं उत्तर प्रदेश

निशुल्क समाज सेवा करना 9759554360 बदायूँ, बदायूँ, उत्तर प्रदेश•

31 min ago

प्रशासन की संवेदनहीनता की हद पार! 31वें दिन भी धरने पर डटे किसान, बदायूँ में सरकारी व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल बदायूँ। जनपद बदायूँ में प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ सरकार सुशासन और कानून का राज स्थापित करने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बदायूँ में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) के कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मालवीय आवास गृह पर 9 अक्टूबर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना आज 31वें दिन भी लगातार जारी रहा। हैरानी की बात यह है कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से धरना स्थल पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराने की कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। किसान दिन-रात खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही। आखिर प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या आम जनता के सार्वजनिक रास्ते और नाले को कब्जामुक्त कराना तथा एक पीड़ित महिला को न्याय दिलाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? 31 दिनों की यह प्रशासनिक खामोशी अब जनता के बीच चर्चा और आक्रोश का विषय बनती जा रही है। नई सराय स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पीछे सार्वजनिक रास्ते और सरकारी नाले पर कथित अवैध कब्जे का मामला लंबे समय से उठाया जा रहा है। किसान यूनियन का आरोप है कि आम जनता के आवागमन के लिए बने रास्ते और सार्वजनिक नाले को दबंगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। इस संबंध में ऑनलाइन शिकायतें और कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक न तो निष्पक्ष पैमाइश कराई गई और न ही कब्जा हटाने की कोई प्रभावी कार्रवाई हुई। जिला प्रभारी कृष्ण अवतार शाक्य ने इस मामले पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला दूसरा: महिला प्रेमवती की जमीन पर कथित कब्जा, न्याय के लिए भटक रही पीड़िता दूसरा मामला जुनिया बटला की पीड़ित महिला प्रेमवती की जमीन से जुड़ा है। यूनियन के अनुसार गांव के ही गजराज पर महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी जमीन पर मवेशी, ट्रैक्टर और अन्य सामान रखकर उसे अपनी ही जमीन से वंचित किया जा रहा है। महिला न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सवाल यह है कि जब एक पीड़ित महिला अपनी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं? जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने प्रशासन को दी आर-पार की लड़ाई की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के जिला अध्यक्ष सतीश साहू ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बदायूँ जिला प्रशासन की संवेदनहीनता अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा 31 दिन से किसान दिन-रात धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के पास पीड़ितों की समस्याएं सुनने तक का समय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया हो। एक गरीब महिला प्रेमवती को न्याय दिलाना और सरकारी नाले तथा सार्वजनिक रास्ते को कब्जामुक्त कराना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्या जिले में कानून का राज दबंगों की मर्जी से चलेगा? अगर प्रशासन हमारी शांति और धैर्य को कमजोरी समझ रहा है, तो उनकी बड़ी भूल है। किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बदायूँ से लखनऊ तक संघर्ष होगा वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को कब्जामुक्त होन तक आंदोलन जारी रहेगा।" अब जिले तक सीमित नहीं रहेगा आंदोलन, प्रदेश स्तर पर होगी विशाल महापंचायत लगातार मिल रही कथित प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने अब आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन की आगामी रणनीति के तहत- आंदोलन को जिला और मंडल स्तर से आगे बढ़ाकर प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाएगा।- राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढूनी धरने पर नजर बनाए हुए हैं 12 नवंबर को मुख्यालय पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। प्रशासन की कार्यशैली, बड़ा सवाल है। सार्वजनिक संपत्ति पर कथित कब्जे और महिला प्रेमवती की जमीन के मामले को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर भगवान दास, अनवार शाह, बीयीशुदास, यादवेंद्र यादव, नूरुद्दीन, कामिनी, राशिद हुसैन, पीड़िता प्रेमवती, मुन्शी यादव, सत्येंद्र यादव सहित अन्य किसान एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।