उत्तर प्रदेश के बांदा में जनता दल (यूनाइटेड) की प्रदेश अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जंतर-मंतर एवं संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं, विशेषकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और बल प्रयोग की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध आचरण, अनुचित बल प्रयोग अथवा कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना अपराध नहीं है और कानून-व्यवस्था के नाम पर किसी नागरिक, विशेषकर महिलाओं की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि देश की बेटियों का संविधान और न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो। इस दौरान जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र नाथ गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पिंकी प्रजापति, जिला अध्यक्ष उमा कांत सविता, काशी प्रसाद याज्ञिक, बिहारी लाल अनुरागी, राघवेंद्र सिंह, श्रीराम प्रजापति, रितेश गुप्ता, भारत लाल कुशवाहा, रमाशंकर, गोपाल माली और राजकुमार समेत करीब दो दर्जन कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

भारतसूत्र Live TV

Social Media Manager अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बांदा में जनता दल (यूनाइटेड) की प्रदेश अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जंतर-मंतर एवं संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं, विशेषकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और बल प्रयोग की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि जांच में कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध आचरण, अनुचित बल प्रयोग अथवा कानून के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में संविधान द्वारा प्रदत्त

शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना अपराध नहीं है और कानून-व्यवस्था के नाम पर किसी नागरिक, विशेषकर महिलाओं की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि देश की बेटियों का संविधान और न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो। इस दौरान जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र नाथ गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष पिंकी प्रजापति, जिला अध्यक्ष उमा कांत सविता, काशी प्रसाद याज्ञिक, बिहारी लाल अनुरागी, राघवेंद्र सिंह, श्रीराम प्रजापति, रितेश गुप्ता, भारत लाल कुशवाहा, रमाशंकर, गोपाल माली और राजकुमार समेत करीब दो दर्जन कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।