सहरसा जिले के नवहट्टा नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह अभियान ब्लॉक परिसर से शुरू होकर नवहट्टा मार्केट होते हुए बस स्टैंड तक चलाया जा रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। बताया जा रहा है कि नवहट्टा बाजार में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण भीषण जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं।

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सहरसा जिले के नवहट्टा नगर पंचायत में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह अभियान ब्लॉक परिसर से शुरू होकर नवहट्टा मार्केट होते हुए बस स्टैंड तक चलाया जा रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। बताया जा रहा है कि नवहट्टा बाजार में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण भीषण जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने के बाद बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं।

​नौहट्टा नगर पंचायत नौहट्टा में शुक्रवार को जिला प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। स्थानीय बस स्टैंड से लेकर ब्लॉक कार्यालय तक की मुख्य सड़क को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।​सड़क पर पसरा सन्नाटा, जेसीबी ने ढहाए अवैध निर्माण​अभियान की शुरुआत सुबह बस स्टैंड से हुई। प्रशासन की टीम जैसे ही जेसीबी मशीन और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने आनन-फानन में खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, जबकि सड़क किनारे पक्के निर्माण और अवैध रूप से लगाए गए शेड को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।​ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति ​नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, बस स्टैंड से ब्लॉक कार्यालय तक जाने वाली यह मुख्य सड़क अतिक्रमण के कारण काफी संकरी हो गई थी। सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सीढ़ियां, चबूतरे और बोर्ड लगा दिए गए थे, जिससे प्रतिदिन घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी। बस स्टैंड क्षेत्र, मुख्य बाजार और ब्लॉक रोड और रौदी चौक सड़क पर रखे गए गुमटियों और अवैध होर्डिंग्स को जब्त किया गया।​अधिकारियों की चेतावनी ​अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया, तो न केवल सामान जब्त किया जाएगा बल्कि संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर को व्यवस्थित करना हमारी प्राथमिकता है। सड़क आम जनता के चलने के लिए है, न कि निजी व्यवसाय के विस्तार के लिए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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नगर पंचायत सिमराही में 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) वीणा वैशाली की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और जन सुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महज 17 दिनों के भीतर 16 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 के बीच 10 अलग-अलग मदों में कुल 2.49 करोड़ रुपये की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई। प्रक्रिया पूरी करने के लिए टेंडर निकाले गए और कई एजेंसियां शामिल भी हुईं, लेकिन अंतिम चयन में चारों एजेंसियां ईओ के गृह जिला नालंदा की ही निकलीं। अनिल कुमार सिंह के अनुसार, चयनित कंपनियों में रोववीर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को 44.50 लाख, शिवाजीत इंटरप्राइजेज को 25.50 लाख, मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स को 91.95 लाख (दो कार्य) और पीएस इंटरप्राइजेज को 87.27 लाख (पांच कार्य) का आवंटन किया गया। इन कंपनियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाल के महीनों में ही हुए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इन्हें विशेष रूप से सिमराही की योजनाओं के लिए ही तैयार किया गया। आरोप है कि बिड प्रक्रिया में आठ कंपनियां शामिल हुईं, लेकिन तकनीकी आधार पर केवल नालंदा की एजेंसियों का चयन किया गया। यहां तक कि यदि मनपसंद एजेंसी का चयन नहीं होता, तो टेंडर को किसी न किसी कारण से रद्द कर दिया जाता था। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कंप्यूटर ऑपरेटर से काम कराया गया और अधिकांश सामान अनब्रांडेड एवं बाजार से अधिक कीमत पर खरीदा गया। इस मामले ने जेम पोर्टल की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अनिल कुमार सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग का सच सामने आ सके।

आज हम आपको दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी वाली खबर जिसे जानकर आप भी इस योजना का लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। इसको लेकर सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पुर्वी पंचायत अंतर्गत बथनाहा टोला निवासी मनोज यादव से जब इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया की सरकार द्वारा चलाई जा रही वृक्षारोपण योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो प्रखंड के मनरेगा कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिसमें कई प्रकार के पौधे निःशुल्क मिलता है साथ ही इसका देख रेख करने के लिए सरकार द्वारा दो हजार रूपए महीना भी दिया जाता है। विशाल पेड़ हो जाने के बाद आप खुद इसे बेचकर अपना आय बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल इस योजना का लाभ सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के लोग उठा रहे हैं और आप भी इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं।

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योजना में धांधली करने को लेकर बीडीओ को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की किया मांग। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहूरिया पश्चिमी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 6 निवासी वार्ड सदस्य रणधीर यादव सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग किया है। लिखित आवेदन में बताया गया है की पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जल निकासी के लिए नाला का निर्माण कार्य किया गया है और वार्ड नंबर 6 में सड़क पर मिट्टी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य किया गया है जिसमें गुणवत्ता पर ध्यान नहीं रखते हुए व्यापक रूप से धांधली किया गया है। इसके अलावा कहीं भी योजना बोर्ड नहीं लगाया गया है जिससे ये बात सामने आ सके की कितने रुपए की लागत राशि से योजना का संचालन किया गया है। प्रवेश द्वार के बगल से गुजरने वाली सड़क मार्ग पर पीसीसी ढलाई किया गया है जिसमें दोनों तरफ बगल से 6 इंच दिखावे के लिए पीसीसी ढलाई किया गया है जबकि सड़क के बीच में मात्र 2 इंच ढलाई किया गया है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। जबकि इस योजना का संचालन पूर्व में मनरेगा योजना से भी किया गया है फिर इसी योजना के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया है। पंचायत में चल रहे सभी योजना की जांच कर कार्रवाई की मांग किया है ताकि सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं हो सके। आवेदन को लेकर सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया की जानकारी मिली है जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सहरसा से मिथिलेश कुमार।