राजस्थान में गैर-सरकारी विद्यालयों की सामाजिक और शैक्षिक भूमिका को देखते हुए भीलवाड़ा जिला निजी स्कूल संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति ने इस ज्ञापन के जरिए आरटीई सहित निजी विद्यालयों से जुड़ी अपनी 13 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि समाज और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्कूलों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से आरटीई के तहत बकाया भुगतान, विद्यालयों की मान्यता और प्रशासनिक समस्याओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि शिक्षा सत्र 2025-26 का आरटीई भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए और आरटीई के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करने, आरटीई की फीस का समय पर भुगतान करने, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लंबित भुगतानों को तुरंत निपटाने तथा कोविड काल के दौरान कराए गए ऑनलाइन शिक्षण कार्य का भुगतान करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा विद्यालयों पर लगाए जा रहे प्रशासनिक प्रभार को समाप्त करने, पहले किए गए भुगतानों की जांच कराने और यूनिट कॉस्ट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मांग भी इस ज्ञापन में शामिल है। निजी स्कूल संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निजी विद्यालयों की इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा।

Mahesh puri

Bhilwara, Rajasthan•

6 hrs ago

राजस्थान में गैर-सरकारी विद्यालयों की सामाजिक और शैक्षिक भूमिका को देखते हुए भीलवाड़ा जिला निजी स्कूल संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति ने इस ज्ञापन के जरिए आरटीई सहित निजी विद्यालयों से जुड़ी अपनी 13 सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग उठाई है। समिति का कहना है कि समाज और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान

देने के बावजूद सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्कूलों की समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है। सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से आरटीई के तहत बकाया भुगतान, विद्यालयों की मान्यता और प्रशासनिक समस्याओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि शिक्षा सत्र 2025-26 का आरटीई भुगतान जल्द से जल्द जारी किया जाए और आरटीई के तहत

पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करने, आरटीई की फीस का समय पर भुगतान करने, वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लंबित भुगतानों को तुरंत निपटाने तथा कोविड काल के दौरान कराए गए ऑनलाइन शिक्षण कार्य का भुगतान करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा विद्यालयों पर लगाए जा

रहे प्रशासनिक प्रभार को समाप्त करने, पहले किए गए भुगतानों की जांच कराने और यूनिट कॉस्ट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मांग भी इस ज्ञापन में शामिल है। निजी स्कूल संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निजी विद्यालयों की इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा।