सरकारी जमीन पर दबंगों का दोबारा कब्जा, शिकायतकर्ता को जान का खतरा ।। खसरा नंबर 144 से हटाई गई सीमेंटेड खूंटियां; राजस्व टीम की कार्रवाई को ठेंगा दिखा रहे अतिक्रमणकारी । जानसठ । तहसील क्षेत्र के ग्राम नया गांव (मजरा भूम्मा) में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर गरमा गया है। राजस्व विभाग द्वारा साढ़े पांच साल पहले कब्जा मुक्त कराई गई ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों ने दोबारा कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा सीमांकन के लिए लगाई गई सीमेंटेड खूंटियों को भी उखाड़ फेंका गया है। अब इस मामले में शिकायतकर्ता ने उपजिलाधिकारी जानसठ को पत्र लिखकर अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नया गांव निवासी नरेन्द्र गिरी पुत्र प्रकाश गिरी ने पूर्व में खसरा नंबर 144 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 30 जून 2020 को तत्कालीन राजस्व टीम ने कानूनगो चरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ कार्रवाई की थी। उस समय लगभग 400 मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विभाग द्वारा वहां 5 फीट की सीमेंटेड खूंटियां लगवा दी गई थीं। आरोप है कि गांव के ही दबंगों (धर्मवीर, धीरे पुत्रगण मांगे और शेखर पुत्र चतरपाल) ने कानून को ताक पर रखते हुए विभाग द्वारा लगाई गई खूंटियों को तोड़ दिया और कुछ को उखाड़कर ले गए। इसके बाद पूरी जमीन पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि ग्राम समाज के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित है, जिस पर निजी स्वार्थ के चलते कब्जा किया गया है। पीड़ित नरेन्द्र गिरी ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने जब इस अवैध कब्जे का विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत की, तो आरोपी पक्ष उन्हें जान-माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने भय व्यक्त किया है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। शिकायतकर्ता नरेंद्र गीरी "प्रशासन ने एक बार जमीन खाली कराई थी, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी खूंटियां उखाड़ दीं। अब मुझे अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है।" ग्राम समाज की भूमि पर दोबारा कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भी रोष है। नरेन्द्र गिरी ने मांग की है कि किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में पुनः टीम गठित कर खाता संख्या 144 को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व धमकी देने वाले आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई की जाए।

मो फरीद अंसारी

पत्रकार जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

सरकारी जमीन पर दबंगों का दोबारा कब्जा, शिकायतकर्ता को जान का खतरा ।। खसरा नंबर 144 से हटाई गई सीमेंटेड खूंटियां; राजस्व टीम की कार्रवाई को ठेंगा दिखा रहे अतिक्रमणकारी । जानसठ । तहसील क्षेत्र के ग्राम नया गांव (मजरा भूम्मा) में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर गरमा गया है। राजस्व विभाग द्वारा साढ़े पांच साल पहले कब्जा मुक्त कराई गई ग्राम समाज की भूमि पर दबंगों ने दोबारा कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा सीमांकन के लिए लगाई गई सीमेंटेड खूंटियों को भी उखाड़ फेंका गया है। अब इस मामले में शिकायतकर्ता ने उपजिलाधिकारी जानसठ को पत्र लिखकर अपनी जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नया गांव निवासी नरेन्द्र गिरी पुत्र प्रकाश गिरी ने पूर्व में खसरा नंबर 144 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 30 जून 2020 को तत्कालीन राजस्व टीम ने कानूनगो चरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ कार्रवाई की थी। उस समय लगभग 400 मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विभाग द्वारा वहां 5 फीट की सीमेंटेड खूंटियां लगवा दी गई थीं। आरोप है कि गांव के ही दबंगों (धर्मवीर, धीरे पुत्रगण मांगे और शेखर पुत्र चतरपाल) ने कानून को ताक पर रखते हुए विभाग द्वारा लगाई गई खूंटियों को तोड़ दिया और कुछ को उखाड़कर ले गए। इसके बाद पूरी जमीन पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि ग्राम समाज के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आरक्षित है, जिस पर निजी स्वार्थ के चलते कब्जा किया गया है। पीड़ित नरेन्द्र गिरी ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने जब इस अवैध कब्जे का विरोध किया और अधिकारियों से शिकायत की, तो आरोपी पक्ष उन्हें जान-माल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने भय व्यक्त किया है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। शिकायतकर्ता नरेंद्र गीरी "प्रशासन ने एक बार जमीन खाली कराई थी, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरकारी खूंटियां उखाड़ दीं। अब मुझे अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है।" ग्राम समाज की भूमि पर दोबारा कब्जे को लेकर ग्रामीणों में भी रोष है। नरेन्द्र गिरी ने मांग की है कि किसी सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में पुनः टीम गठित कर खाता संख्या 144 को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व धमकी देने वाले आरोपियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक व विभागीय कार्रवाई की जाए।