कोटा में एक साल से चल रहा है मजदूरों का धरना, 12 की मौत 1300 करोड़ का मामला कोटा शहर में पिछले 1 वर्ष से जिला कलेक्ट के बाहर धरना दे रहे वरिष्ठ जन जिनमें से कई व्यक्तियों की उम्र 55 से 90 वर्ष है जिनमें 12 मजदूर धरने के उपरांत अपनी जान गवा चुके हैं करीब 4200 मजदूर 1332 करोड रुपए अपने वेतन भुगतान की सरकार से मांग कर रहे हैं जिसका त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था। आपको बता दें यह सभी कर्मचारी जेके सिंथेटिक मजदूर कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं और अराफात फैक्ट्री डीसीएम रोड कोटा में काम करते थे। सरकार ने कंपनी पर अपनी कार्रवाई की तो मजदूर का वेतन कंपनी ने रोक लिया और कहीं वर्षों का वेतन एवं मजदूरी नहीं दी। इसके बाद हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण ने जेके कंपनी की जमीन को अधिग्रहण कर लिया है लेकिन मजदूरों का वेतन अभी बकाया है मजदूर कामरेड सीटू यूनियन के पदाधिकारीगण का कहना है कि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व जिला न्यायालय में भी याचिका दायर की है जिसमें मजदूरों का वेतन देने के आदेश सरकार को दिए हुए हैं। सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम आम अवेहलना कर रही है और जेके सिंथेटिक मजदूर कर्मचारी यूनियन सड़क पर लाल झंडा हाथ लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा जिला से शुरू एप के लिए रवि सांवरिया की खास रिपोर्ट ... आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

Ravi Samariya

Media house लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

8 hrs ago

कोटा में एक साल से चल रहा है मजदूरों का धरना, 12 की मौत 1300 करोड़ का मामला कोटा शहर में पिछले 1 वर्ष से जिला कलेक्ट के बाहर धरना दे रहे वरिष्ठ जन जिनमें से कई व्यक्तियों की उम्र 55 से 90 वर्ष है जिनमें 12 मजदूर धरने के उपरांत अपनी जान गवा चुके हैं करीब 4200 मजदूर 1332 करोड रुपए अपने वेतन भुगतान की सरकार से मांग कर रहे हैं जिसका त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था। आपको बता दें यह सभी कर्मचारी जेके सिंथेटिक मजदूर कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं और अराफात फैक्ट्री डीसीएम रोड कोटा में काम करते थे। सरकार ने कंपनी पर अपनी कार्रवाई की तो मजदूर का वेतन कंपनी ने रोक लिया और कहीं वर्षों का वेतन एवं मजदूरी नहीं दी। इसके बाद हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण ने जेके कंपनी की जमीन को अधिग्रहण कर लिया है लेकिन मजदूरों का वेतन अभी बकाया है मजदूर कामरेड सीटू यूनियन के पदाधिकारीगण का कहना है कि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व जिला न्यायालय में भी याचिका दायर की है जिसमें मजदूरों का वेतन देने के आदेश सरकार को दिए हुए हैं। सरकार की मंशा साफ नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम आम अवेहलना कर रही है और जेके सिंथेटिक मजदूर कर्मचारी यूनियन सड़क पर लाल झंडा हाथ लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा जिला से शुरू एप के लिए रवि सांवरिया की खास रिपोर्ट ... आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।