सेवा में, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर महोदय, जिला भिंड (मध्य प्रदेश) विषय: गोहद स्थित “फर्स्ट स्टेप” विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने, अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार, घर पर जाकर धमकी देने एवं बाल मनोविज्ञान को आहत करने संबंधी गंभीर एवं आपात संवैधानिक प्रतिवेदन। महोदय, अत्यंत गंभीरता, वेदना एवं गहन चिंता के साथ यह प्रतिवेदन आपके संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है कि गोहद नगर स्थित “फर्स्ट स्टेप” विद्यालय, जिसके संचालक श्री पवन गुप्ता हैं, द्वारा शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों एवं मानवीय गरिमा के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक, अमानवीय एवं दण्डनीय कृत्य किया गया है। प्राप्त तथ्य एवं साक्ष्यों के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस अदायगी में विलंब को आधार बनाकर निम्नलिखित विद्यार्थियों— 1. अंशु गुप्ता 2. अनंत गुप्ता —को निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होने से जानबूझकर वंचित कर दिया गया। साथ ही, उनके अभिभावकों के साथ अभद्र, अपमानजनक एवं असम्मानजनक व्यवहार करते हुए बच्चों को विद्यालय परिसर से बाहर कर दिया गया। घटना का स्वरूप यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अत्यंत चिंताजनक एवं आपराधिक रूप तब सामने आया जब विद्यालय संचालक स्वयं अभिभावकों के निवास पर पहुंचे और बच्चों के समक्ष ही अभिभावकों को धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस कृत्य से बच्चों के कोमल मन पर गहरा आघात पहुँचा है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना, भय, असुरक्षा एवं मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया है। यह न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि विधिक दृष्टि से भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त समस्त कृत्य निम्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है: 1. अनुच्छेद 21-A (शिक्षा का अधिकार): प्रत्येक बच्चे को शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का मौलिक अधिकार है। परीक्षा से वंचित करना इस अधिकार का प्रत्यक्ष हनन है। 2. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): फीस के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार संविधान के विरुद्ध है। 3. अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार): बच्चों एवं अभिभावकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाई गई। 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act): फीस के आधार पर किसी भी छात्र को शैक्षणिक गतिविधियों, विशेषतः परीक्षा, से वंचित करना पूर्णतः अवैधानिक है। 5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देश: फीस बकाया होने की स्थिति में भी विद्यार्थियों को परीक्षा या कक्षा से वंचित करना प्रतिबंधित है। 6. बाल संरक्षण एवं मानसिक उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान: बच्चों के समक्ष धमकी, अपशब्द एवं मानसिक प्रताड़ना देना उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो दण्डनीय कृत्य है। अतः आपसे अत्यंत गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ निवेदन है कि: 1. उक्त प्रकरण की तत्काल उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2. विद्यालय संचालक श्री पवन गुप्ता एवं संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई (आवश्यक होने पर FIR दर्ज कर) की जाए। 3. पीड़ित विद्यार्थियों—अंशु गुप्ता एवं अनंत गुप्ता—को तत्काल प्रभाव से परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके। 4. बच्चों के मानसिक आघात को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 5. जिले के समस्त निजी विद्यालयों को स्पष्ट, बाध्यकारी एवं दण्डात्मक निर्देश जारी किए जाएं कि फीस के आधार पर किसी भी छात्र को शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित न किया जाए। 6. शिक्षा विभाग एवं बाल संरक्षण इकाइयों के माध्यम से एक सुदृढ़ निगरानी एवं त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। महोदय, यह घटना केवल दो विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के भविष्य, बच्चों के आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य एवं शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर विषय है। यदि इस प्रकार के कृत्यों पर समय रहते कठोर एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति व्यापक स्तर पर अन्याय एवं भय का वातावरण उत्पन्न कर सकती है। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस गंभीर प्रकरण पर शीघ्र, कठोर एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भवदीय, निवासी – गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) दिनांक: प्रेषक---उमाशंकर गुप्ता अभिभावक

Dinesh soni

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5 hrs ago

सेवा में, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर महोदय, जिला भिंड (मध्य प्रदेश) विषय: गोहद स्थित “फर्स्ट स्टेप” विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित करने, अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार, घर पर जाकर धमकी देने एवं बाल मनोविज्ञान को आहत करने संबंधी गंभीर एवं आपात संवैधानिक प्रतिवेदन। महोदय, अत्यंत गंभीरता, वेदना एवं गहन चिंता के साथ यह प्रतिवेदन आपके संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है कि गोहद नगर स्थित “फर्स्ट स्टेप” विद्यालय, जिसके संचालक श्री पवन गुप्ता हैं, द्वारा शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों एवं मानवीय गरिमा के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक, अमानवीय एवं दण्डनीय कृत्य किया गया है। प्राप्त तथ्य एवं साक्ष्यों के अनुसार, विद्यालय प्रबंधन द्वारा फीस अदायगी में विलंब को आधार बनाकर निम्नलिखित विद्यार्थियों— 1. अंशु गुप्ता 2. अनंत गुप्ता —को निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होने से जानबूझकर वंचित कर दिया गया। साथ ही, उनके अभिभावकों के साथ अभद्र, अपमानजनक एवं असम्मानजनक व्यवहार करते हुए बच्चों को विद्यालय परिसर से बाहर कर दिया गया। घटना का स्वरूप यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अत्यंत चिंताजनक एवं आपराधिक रूप तब सामने आया जब विद्यालय संचालक स्वयं अभिभावकों के निवास पर पहुंचे और बच्चों के समक्ष ही अभिभावकों को धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस कृत्य से बच्चों के कोमल मन पर गहरा आघात पहुँचा है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना, भय, असुरक्षा एवं मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया है। यह न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है, बल्कि विधिक दृष्टि से भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त समस्त कृत्य निम्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है: 1. अनुच्छेद 21-A (शिक्षा का अधिकार): प्रत्येक बच्चे को शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का मौलिक अधिकार है। परीक्षा से वंचित करना इस अधिकार का प्रत्यक्ष हनन है। 2. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): फीस के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार संविधान के विरुद्ध है। 3. अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत गरिमा का अधिकार): बच्चों एवं अभिभावकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाई गई। 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act): फीस के आधार पर किसी भी छात्र को शैक्षणिक गतिविधियों, विशेषतः परीक्षा, से वंचित करना पूर्णतः अवैधानिक है। 5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देश: फीस बकाया होने की स्थिति में भी विद्यार्थियों को परीक्षा या कक्षा से वंचित करना प्रतिबंधित है। 6. बाल संरक्षण एवं मानसिक उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान: बच्चों के समक्ष धमकी, अपशब्द एवं मानसिक प्रताड़ना देना उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो दण्डनीय कृत्य है। अतः आपसे अत्यंत गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ निवेदन है कि: 1. उक्त प्रकरण की तत्काल उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2. विद्यालय संचालक श्री पवन गुप्ता एवं संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई (आवश्यक होने पर FIR दर्ज कर) की जाए। 3. पीड़ित विद्यार्थियों—अंशु गुप्ता एवं अनंत गुप्ता—को तत्काल प्रभाव से परीक्षा में सम्मिलित कराया जाए, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके। 4. बच्चों के मानसिक आघात को दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 5. जिले के समस्त निजी विद्यालयों को स्पष्ट, बाध्यकारी एवं दण्डात्मक निर्देश जारी किए जाएं कि फीस के आधार पर किसी भी छात्र को शैक्षणिक गतिविधियों से वंचित न किया जाए। 6. शिक्षा विभाग एवं बाल संरक्षण इकाइयों के माध्यम से एक सुदृढ़ निगरानी एवं त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। महोदय, यह घटना केवल दो विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के भविष्य, बच्चों के आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य एवं शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील एवं गंभीर विषय है। यदि इस प्रकार के कृत्यों पर समय रहते कठोर एवं उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो यह प्रवृत्ति व्यापक स्तर पर अन्याय एवं भय का वातावरण उत्पन्न कर सकती है। अतः आपसे अपेक्षा है कि इस गंभीर प्रकरण पर शीघ्र, कठोर एवं न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भवदीय, निवासी – गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) दिनांक: प्रेषक---उमाशंकर गुप्ता अभिभावक