*लम्भुआ में 2.28 करोड़ की लागत से बने नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण, मंत्री ने कहा—स्टाम्प में कमीशन की शिकायत मिली तो लाइसेंस होगा रद्द* लम्भुआ तहसील में सोमवार को करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से बने नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया गया। स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना के बाद फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री और अन्य पंजीयन संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।लम्भुआ पहुंचे राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल को कार्यक्रम स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद मंत्री ने फीता काटकर नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।लम्भुआ का उपनिबंधन कार्यालय अब तक किराए के भवन में संचालित हो रहा था। नए भवन के निर्माण के बाद कार्यालय को अपना स्थायी परिसर मिल गया है। करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से तैयार भवन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों और पंजीयन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों को सुविधाजनक माहौल मिलने की उम्मीद है।राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि सरकार जनता को सुलभ, पारदर्शी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 104 नए रजिस्ट्री कार्यालय बनाए जा रहे हैं। जहां भूमि उपलब्ध हो रही है, वहां नए कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कार्यालयों के जरिए पंजीयन सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मंत्री ने स्टाम्प व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्टाम्प में कमीशन जुड़ा रहता है। यदि किसी स्टाम्प विक्रेता के संबंध में शिकायत मिलती है तो जांच के बाद उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उन्होंने पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।पत्रकार वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष साधू सिंह ने तहसील आने-जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या मंत्री के सामने रखी। उन्होंने बताया कि क्रॉसिंग पर आए दिन जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनवाने की मांग की। वहीं स्टाम्प वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने नए कार्यालय परिसर में बैठने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया। उद्घाटन समारोह में राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की मौजूदगी के बीच लम्भुआ विधायक सीताराम वर्मा की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी नजर नहीं आई। हालांकि विधायक की अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो सका कार्यक्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम अंशुल हिंदल, तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी, स्टाम्प विभाग तथा तहसील से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

Ashok verma

Local News Reporter लंभुआ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

*लम्भुआ में 2.28 करोड़ की लागत से बने नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण, मंत्री ने कहा—स्टाम्प में कमीशन की शिकायत मिली तो लाइसेंस होगा रद्द* लम्भुआ तहसील में सोमवार को करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से बने नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया गया। स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना के बाद फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री और अन्य पंजीयन संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।लम्भुआ पहुंचे राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल को कार्यक्रम स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद मंत्री ने फीता काटकर नए उपनिबंधन कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।लम्भुआ का उपनिबंधन कार्यालय अब तक किराए के भवन में संचालित हो रहा

था। नए भवन के निर्माण के बाद कार्यालय को अपना स्थायी परिसर मिल गया है। करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से तैयार भवन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों और पंजीयन से जुड़े अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों को सुविधाजनक माहौल मिलने की उम्मीद है।राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि सरकार जनता को सुलभ, पारदर्शी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 104 नए रजिस्ट्री कार्यालय बनाए जा रहे हैं। जहां भूमि उपलब्ध हो रही है, वहां नए कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक कार्यालयों के जरिए पंजीयन सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।मंत्री ने स्टाम्प व्यवस्था को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्टाम्प में कमीशन जुड़ा रहता है। यदि किसी स्टाम्प विक्रेता के संबंध में शिकायत मिलती है तो जांच के बाद उसका लाइसेंस रद्द किया जा

सकता है। उन्होंने पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।पत्रकार वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष साधू सिंह ने तहसील आने-जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या मंत्री के सामने रखी। उन्होंने बताया कि क्रॉसिंग पर आए दिन जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनवाने की मांग की। वहीं स्टाम्प वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने नए कार्यालय परिसर में बैठने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया। उद्घाटन समारोह में राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की मौजूदगी के बीच लम्भुआ विधायक सीताराम वर्मा की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी नजर नहीं आई। हालांकि विधायक की अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो सका कार्यक्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम अंशुल हिंदल, तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी, स्टाम्प विभाग तथा तहसील से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।