*मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप* अंबेडकरनगर। जिले का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैवाल पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आने के बाद विभाग की साख को झटका लगा है। और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की किरकिरी हो रही है। बताते चलें कि डॉ. राजकुमार के सेवा निवृत्त होने के बाद जब डॉ. शैवाल ने सीएमओ का पदभार संभाला तो अवैध अस्पतालों और जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई थी। इस छापामारी अभियान को लेकर आम जनता में उम्मीद जगी थी कि फर्जी और नियमविरुद्ध चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन अब आरोपों के घेरे में आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लाइसेंस नवीनीकरण में अवैध धन उगाही, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और जांच अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश जैसे आरोप लगने लगे हैं। डॉ. शैवाल के आने के बाद जिला भर में कई अवैध नर्सिंग होम, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापेमारी की गई थी। बिना लाइसेंस, अपंजीकृत डॉक्टरों और अव्यवस्थित लैब संचालन पर नोटिस भी जारी हुए थे। लेकिन, जैसे ही सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पूरा अभियान अचानक धीमा पड़ गया। कई स्थानों पर पहले से तय छापेमारी स्थगित कर दी गई। विभागीय अधिकारी इस विषय में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अब अधिकांश कार्रवाई “कागजों में” ही सीमित रह गई है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की समिति बनाकर जांच करने का आदेश जारी किया गया था । उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई यह भी यक्ष प्रश्न की तरह साबित हो रहा है। इस प्रकरण में जिले के आला अधिकारी कुछ बोलने से कतरा रहे। आखिर क्या कारण है यह जांच सफेद हाथी जैसा प्रतीत के हो रहा है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सरकार में ऊंची पहुंच होने के कारण सभी जांच करवाई आधार में लटकी हुई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई करने में अधिकारियों को डर लग रहा है। प्रबुद्ध लोगों का कथन है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति स्वास्थ्य विभाग में सफेद हाथी साबित हो रहा है।

दिनेश पाण्डेय

Journalist Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh•

on 3 October

*मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप* अंबेडकरनगर। जिले का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैवाल पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आने के बाद विभाग की साख को झटका लगा है। और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की किरकिरी हो रही है। बताते चलें कि डॉ. राजकुमार के सेवा निवृत्त होने के बाद जब डॉ. शैवाल ने सीएमओ का पदभार संभाला तो अवैध अस्पतालों और जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई थी। इस छापामारी अभियान को लेकर आम जनता में उम्मीद जगी थी कि फर्जी और नियमविरुद्ध चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन अब आरोपों के घेरे में आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लाइसेंस नवीनीकरण में अवैध धन उगाही, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और जांच अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश जैसे आरोप लगने लगे हैं। डॉ. शैवाल के आने के बाद जिला भर में कई अवैध नर्सिंग होम, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापेमारी की गई थी। बिना लाइसेंस, अपंजीकृत डॉक्टरों और अव्यवस्थित लैब संचालन पर नोटिस भी जारी हुए थे। लेकिन, जैसे ही सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पूरा अभियान अचानक धीमा पड़ गया। कई स्थानों पर पहले से तय छापेमारी स्थगित कर दी गई। विभागीय अधिकारी इस विषय में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अब अधिकांश कार्रवाई “कागजों में” ही सीमित रह गई है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की समिति बनाकर जांच करने का आदेश जारी किया गया था । उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई यह भी यक्ष प्रश्न की तरह साबित हो रहा है। इस प्रकरण में जिले के आला अधिकारी कुछ बोलने से कतरा रहे। आखिर क्या कारण है यह जांच सफेद हाथी जैसा प्रतीत के हो रहा है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सरकार में ऊंची पहुंच होने के कारण सभी जांच करवाई आधार में लटकी हुई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई करने में अधिकारियों को डर लग रहा है। प्रबुद्ध लोगों का कथन है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति स्वास्थ्य विभाग में सफेद हाथी साबित हो रहा है।