Rahul 👑 king #rahul#Huggies siv sh edhi wud do exert tv Rahul 👑 king of sh of the

मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया द्वारा आयोजित किया जा रहा, आयोजन दिनांक 15 अप्रैल को प्रातः 8:00 बजे से स्थान श्रीमनकामनेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण कुमारिया खास में किया जाएगा, सामूहिक विवाह सम्मेलन के नोडल अधिकारी माखन सिंह सोलंकी ने सोमवार सुबह 11 बजे बताया कि मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर आवेदन लिए जा रहे है, आज दिनांक 30 मार्च की दोपहर 12 बजे तक कुल 140 आवेदन प्राप्त हो गए है, आवेदन 12 मार्च से आगामी 8 अप्रैल तक लिए जायेंगे, इस बार आवेदनकर्ता के लिए बीपीएल अनिवार्य किया गया है साथ ही वर वधु का शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है, आवेदन की अधिकतम सीमा 200 है, इसके ज्यादा आवेदन नहीं लिए जायेंगे, आवेदन की जांच और सत्यापन के उपरांत ही आवेदन लिए जा रहे, सामूहिक विवाह सम्मेलन के नोडल अधिकारी माखन सिंह सोलंकी, ब्लाक समन्वयक और आरजीएसए पवन कुमार मालवीय द्वारा फार्म का कलेक्शन किया जा रहा, इस मौके पर पीसीओ दिलीप त्रिवेदी,ओमप्रकाश मालवीय और सहायक के रूप में रामलाल रावल और रोहित भालोट भी मौजूद रहे.

मंदसौर खबर रामप्रसाद धनगर कि रिपोर्ट ब्लॉक कांग्रेस शामगढ़ द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सोपा। शामगढ- भाजपा की डबल इंजन सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में मोहन यादव सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आमजन एवं किसान परेशान है लेकिन सत्ता के नशे में भाजपा सरकार को जनता के हितों की कोई परवाह नहीं है आमजन की परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शामगढ़ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौप कर विभिन मांग रखी, जैसे गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि को कम कर, अपर्याप्त उपलब्धता को शीघ्र दूर किया जाए। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को पुनः कम किया जाए, पेट्रोल डीजल की कमी को दूर कर जनता को हो रही परेशनी को दूर किया जाए। किसानों की फसल गेहूं का समर्थन मूल्य ₹4000 प्रति कुंटल किया जाए और समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जाए। मंडियो में हो रही अव्यवस्था के कारण किसानों को आ रही समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए वही सहकारी समिति के कर्ज जमा करने की तिथि को बढ़ाया जाए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशोर सिंह पवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. शौकत मंसूरी, नेता प्रतिपक्ष पंकज मुजावदिया, ब्लॉक अध्यक्ष मेलखेड़ा शुरेश धाकड़, Nsui जिलाध्यक्ष रितिक पटेल, पवन पाण्डेय, आरिफ बेग, दर्शन सिंह सर, ओम प्रकाश मालवीय, प्रमोद फ़रकिया, जगदीश कोठारी, रऊफ पठान, मेहन्द्र पोरवाल, राजेंद्र मालवीय, जगदीश मेहता, बबलू मेव, रईस अब्बासी, शयमदास बैरागी, नीलेश संघवी, विजय मुजवदिया, कन्हैयालाल सिसोदिया, हरिशंकर धाकड़, राधेश्याम सोलंकी, प्रभु सिंह असावती, प्रकाश सिंह चारण, महेश सोनी, जगदीश पाटीदार, ईश्वर सिंह गुर्जर, डॉ.दिनेश चौहान, रजाक भाई मिस्त्री, बालाराम मेहर, राजू गुर्जर सरपंच, जगदीश मांदलिया, सुरेंद्र रावत युवा ब्लॉक अध्यक्ष, शहरुख पठान, मांगीलाल मेघवाल सहित कांग्रेसजन उपस्थित रहे, आभार सेवादल संगठन मंत्री इकबाल शाह ने माना।

बकानी :- महानिरीक्षक पुलिस कोटा द्वारा वांछित अपराधीयों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 4 लोग जिनमे 23 साल से फरार 2 स्थाई वारंटीयों सहित 2 अन्य वारंटीयों को किया गिरफ्तार  बकानी :- पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एरिया डोमिनशन अभियान विशेष टीम गठित कर अपराधियो की धरपकड़ हेतु संभावित ठिकानो पर लगातार दबीशे दी गई जिसमे पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 2, 23साल से फरार स्थाई वारंटीसहित 2अन्य वारंटीयों को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की

रायपुर क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज और तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की कमर तोड़ दी है, जो फसलें कुछ दिन पहले काट कर सुखा रखी फसलेऔर तैयार कर रखी फसले खलियान में भीग जाने से फसलों को हुए नुकसान ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बे मौसम बरसात के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।

ग्राम पंथ पिपलोदा में मांगूबाई सोलंकी के खेत में सुबह 5:30 शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की पराली जल गई जिससे कोई जन् धन की हानि नहीं हुई

Post by दशरथसीह राजपूत ठि बनी⚔️🇮🇳⚔️

मासूम के साथ सामुहिक दुष्कर्म की शर्मनाक घटना - उज्जैन महिदपुर। झारड़ा थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। यहां 11 साल की एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना उजागर हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गांव के ही दो नाबालिग लड़कों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर एक बुजुर्ग के घर ले गए। आरोप है कि उसी घर में दोनों नाबालिगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में चौंकाने वाला पहलू यह है कि बुजुर्ग ने आरोपियों को अपने घर में जगह उपलब्ध कराई और वारदात के दौरान अपने एक साथी के साथ बाहर पहरा देता रहा। वहीं एक अन्य युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिससे अपराध की गंभीरता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि घटना 28 मार्च की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

मंदसौर जिले के गांधीसागर में बारिश के साथ गिरे ओले।

छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर सवाल: विवादित एजेंडे से भड़का जनप्रतिनिधियों का आक्रोश छापीहेड़ा/राजगढ़: छापीहेड़ा नगर परिषद एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। सोमवार को प्रस्तावित विशेष सम्मेलन न केवल निरस्त हुआ, बल्कि इसने परिषद की नीयत, पारदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उस 11वें एजेंडा बिंदु को लेकर उठ रहा है, जिसमें अतिक्रमण से जुड़े एक ऐसे विवादित भूमि मामले को शामिल किया गया, जिस पर स्वयं नगर परिषद पहले ही लिखित रूप से यह स्वीकार कर चुकी है कि उक्त भूमि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। इसके बावजूद उसी विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करना सीधे-सीधे परिषद की कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है। वार्ड पार्षदों का सामूहिक बहिष्कार कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परिषद के भीतर ही निर्णय प्रक्रिया को लेकर गहरी असहमति और अविश्वास व्याप्त है। 14 पार्षदों का एकजुट होकर बैठक से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि मामला केवल एक बिंदु का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक रवैये का है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस विषय पर पहले से ही मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 181 हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हैं, और परिषद खुद उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता चुकी है, उसी पर निर्णय लेने का प्रयास क्यों किया गया? क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का दबाव, पक्षपात या व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है? यदि नगर परिषद को यह ज्ञात था कि भूमि अन्य विभाग की है, तो फिर इस प्रकार का एजेंडा तैयार करना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक कानूनी जोखिम में डालने का प्रयास भी प्रतीत होता है। पार्षदों की यह आशंका पूरी तरह वाजिब है कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेही उन्हीं पर थोपी जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया है कि नगर परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी असंगठित और अपारदर्शी हो चुकी है। बिना स्पष्ट अधिकार और तथ्यों के आधार पर ऐसे गंभीर मुद्दों को एजेंडे में शामिल करना प्रशासनिक अक्षमता का प्रमाण है। वहीं, बैठक में क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी के बावजूद पार्षदों का बहिष्कार करना यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर और असहज हो चुकी है। यह केवल एक बैठक का बहिष्कार नहीं, बल्कि परिषद के खिलाफ खुला विरोध और अविश्वास का संकेत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर नगर परिषद इस प्रकार के निर्णय किसके इशारे पर ले रही है? क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा है? या फिर परिषद प्रशासन पूरी तरह से नियंत्रण और जवाबदेही से बाहर हो चुका है? यदि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात माना जाएगा। नगर परिषद को अब स्पष्ट जवाब देना होगा कि आखिर किस आधार पर इस विवादित विषय को एजेंडे में शामिल किया गया और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। वही मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम शर्मा का कहना हे कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक नहीं हुई काफी समय तक पार्षदों का इंतजार करना पड़ा अगली बैठक की सूचना पृथक से जारी की जावेगी