शेटेलाइट नक्शे में हेराफेरी का आरोप, बेशकीमती सरकारी इमारतें हो सकती हैं 'अतिक्रमण' की शिकार *शेटेलाइट नक्शे में हेराफेरी का आरोप, बेशकीमती सरकारी इमारतें हो सकती हैं 'अतिक्रमण' की शिकार* दबोह- नगर के मौजूदा सरकारी नक्शे और सैटेलाइट मैप में बड़ी विसंगति का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी रामलखन कुरचानिया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि नक्शे में तकनीकी खामी के कारण कई दशक पुरानी सरकारी इमारतें अवैध घोषित होने की कगार पर आ सकती हैं। शिकायत में बताया गया है कि दबोह का मौजूदा नक्शा और सैटेलाइट नक्शा उत्तर दिशा की ओर 66 फीट और पूर्व दिशा की ओर करीब 22 फीट खिसका हुआ है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज तक 'रोवर' मशीन द्वारा सही सीमांकन नहीं हो सका है। यदि इसी गलत नक्शे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो अस्पताल, थाना, स्कूल, नगर पंचायत और बैंक जैसी करीब 60 साल पुरानी सरकारी इमारतें कागजों में 'अतिक्रमण' की श्रेणी में आ जाएंगी। वही जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 9273 दिनांक 04/ 09/2024 के पालन में कलेक्टर के द्वारा गठित राजस्व निरीक्षक दबोह हल्का पटवारी 54 के साथ दल गठित कर दिनांक 24/01/2025 को सीमांकन कराया गया। इसी सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर 22 अतिक्रमण कारीयों क़ो सुचना पत्र उप तहसील दबोह द्वारा भेजे गए जो सम्बंधित विभाग न्यायालय को नही भेजा गया।इसी रिपोर्ट क़ो छिपाने के लिए 28/02/2026 क़ो बिना बजह शेटेलाइट मशीन रोबर से सीमांकन कराया गया *राजस्व टीम पर भ्रष्टाचार के आरोप* शिकायत पत्र में राजस्व टीम के आर.आई. विनोद दोहरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीमांकन के दौरान टीम ने भौतिक प्रतीकों का मिलान नहीं किया। आरोप है कि पैसे लेकर गलत तरीके से सर्वे नंबर 767 और 763 का सीमांकन कर दिया गया।शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास इस पूरी बातचीत की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे वे प्रमाण स्वरूप पेश करने को तैयार हैं। *कलेक्टर से निष्पक्ष जाँच की मांग* आवेदक ने कलेक्टर से मांग की है रोवर सीमांकन की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और पुराने स्थापित सरकारी सर्वे नंबरों की बाउंड्री से मिलान कर सैटेलाइट नक्शे को सुधारा जाए। इनका कहना है। अगर नक्शा नहीं सुधारा गया, तो शासन की बेशकीमती संपत्तियों को अपूरणीय क्षति होगी। हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई हो और सही सीमांकन किया जाए। *शिकायत कर्ता* *रामलखन कुरचानिया*

मुकेश सिंह भदौरिया

गोरमी, भिंड, मध्य प्रदेश•

20 hrs ago

शेटेलाइट नक्शे में हेराफेरी का आरोप, बेशकीमती सरकारी इमारतें हो सकती हैं 'अतिक्रमण' की शिकार *शेटेलाइट नक्शे में हेराफेरी का आरोप, बेशकीमती सरकारी इमारतें हो सकती हैं 'अतिक्रमण' की शिकार* दबोह- नगर के मौजूदा सरकारी नक्शे और सैटेलाइट मैप में बड़ी विसंगति का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी रामलखन कुरचानिया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। शिकायतकर्ता का दावा है कि नक्शे में तकनीकी खामी के कारण कई दशक पुरानी सरकारी इमारतें अवैध घोषित होने की कगार पर आ सकती हैं। शिकायत में बताया गया है कि दबोह का मौजूदा नक्शा और सैटेलाइट नक्शा उत्तर दिशा की ओर 66 फीट और पूर्व दिशा की ओर करीब 22 फीट खिसका हुआ है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज तक 'रोवर' मशीन द्वारा सही सीमांकन नहीं हो सका है। यदि इसी गलत नक्शे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो अस्पताल, थाना, स्कूल, नगर पंचायत और बैंक जैसी करीब 60 साल पुरानी सरकारी इमारतें कागजों में 'अतिक्रमण' की श्रेणी में आ जाएंगी। वही जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 9273 दिनांक 04/ 09/2024 के पालन में कलेक्टर के द्वारा गठित राजस्व निरीक्षक दबोह हल्का पटवारी 54 के साथ दल गठित कर दिनांक 24/01/2025 को सीमांकन कराया गया। इसी सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर 22 अतिक्रमण कारीयों क़ो सुचना पत्र उप तहसील दबोह द्वारा भेजे गए जो सम्बंधित विभाग न्यायालय को नही भेजा गया।इसी रिपोर्ट क़ो छिपाने के लिए 28/02/2026 क़ो बिना बजह शेटेलाइट मशीन रोबर से सीमांकन कराया गया *राजस्व टीम पर भ्रष्टाचार के आरोप* शिकायत पत्र में राजस्व टीम के आर.आई. विनोद दोहरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीमांकन के दौरान टीम ने भौतिक प्रतीकों का मिलान नहीं किया। आरोप है कि पैसे लेकर गलत तरीके से सर्वे नंबर 767 और 763 का सीमांकन कर दिया गया।शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास इस पूरी बातचीत की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे वे प्रमाण स्वरूप पेश करने को तैयार हैं। *कलेक्टर से निष्पक्ष जाँच की मांग* आवेदक ने कलेक्टर से मांग की है रोवर सीमांकन की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और पुराने स्थापित सरकारी सर्वे नंबरों की बाउंड्री से मिलान कर सैटेलाइट नक्शे को सुधारा जाए। इनका कहना है। अगर नक्शा नहीं सुधारा गया, तो शासन की बेशकीमती संपत्तियों को अपूरणीय क्षति होगी। हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई हो और सही सीमांकन किया जाए। *शिकायत कर्ता* *रामलखन कुरचानिया*