नेपाल में भारतीय वाहनों की एंट्री पर 'सुपर स्ट्रिक्ट' नियम लागू: 30 दिन की डेडलाइन और भारी जुर्माना, जानें पूरी डिटेल नेपाल में भारतीय वाहनों की एंट्री पर 'सुपर स्ट्रिक्ट' नियम लागू: 30 दिन की डेडलाइन और भारी जुर्माना, जानें पूरी डिटेल काठमांडू/नई दिल्ली: अगर आप अपनी कार या बाइक से नेपाल की वादियों की सैर करने या व्यापार के सिलसिले में सीमा पार जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेपाल सरकार ने भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 के तहत भारतीय वाहनों के संचालन को लेकर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। अब नियमों की अनदेखी करना न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी भी हमेशा के लिए ज़ब्त हो सकती है। बिना 'भंसार अनुमति' प्रवेश अब नामुमकिन नेपाल के नए नियमों के अनुसार, भारतीय नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को सीमा में प्रवेश करने से पहले आधिकारिक भंसार अनुमति (Custom Permit) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैध कागजात और अनुमति के नेपाल की सड़कों पर गाड़ी चलाना अब सीधे तौर पर गैर-कानूनी माना जाएगा। प्रतिदिन का कितना होगा खर्च? नेपाल सरकार ने वाहनों की श्रेणी के आधार पर दैनिक शुल्क (Daily Charges) तय किए हैं, जिसे सीमा पर स्थित भंसार कार्यालय में जमा करना होगा: बाइक या स्कूटर: 100 रुपये प्रतिदिन। तीन पहिया वाहन: 400 रुपये प्रतिदिन। कार, जीप या वैन: 600 रुपये प्रतिदिन। 30 दिनों का 'लक्ष्मण रेखा' नियम इस नए कानून का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इसकी समय सीमा है। भले ही आप शुल्क चुकाने को तैयार हों, लेकिन एक भारतीय वाहन एक वित्तीय वर्ष (Economic Year) में कुल 30 दिनों से अधिक नेपाल में नहीं रह सकता। नोट: यह 30 दिन की अवधि आप चाहे एक बार में पूरी करें या टुकड़ों में (जैसे 10 दिन एक बार और 20 दिन दूसरी बार), साल भर का कुल कोटा 30 दिन ही रहेगा। लापरवाही पड़ी तो वाहन होगा 'जब्त' नेपाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई वाहन अपनी 30 दिनों की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी नेपाल की सीमा के भीतर पाया जाता है, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से भारी विलंब शुल्क (Fine) लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में वाहन को स्थायी रूप से ज़ब्त करने का भी प्रावधान है। यात्रियों के लिए सलाह पर्यटकों और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे नेपाल प्रवेश करते समय अपने प्रवास की योजना कैलेंडर के हिसाब से बनाएं और भंसार कार्यालय से मिलने वाली रसीद को सुरक्षित रखें। नियमों की यह कड़ाई सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के उद्देश्य से की गई है। अब नेपाल की यात्रा के लिए केवल पासपोर्ट या आईडी ही काफी नहीं, बल्कि 'दिनों का हिसाब' भी रखना होगा!

HARUN KHAN

Local News Reporter Kalinagar, Pilibhit•

1 hr ago

नेपाल में भारतीय वाहनों की एंट्री पर 'सुपर स्ट्रिक्ट' नियम लागू: 30 दिन की डेडलाइन और भारी जुर्माना, जानें पूरी डिटेल नेपाल में भारतीय वाहनों की एंट्री पर 'सुपर स्ट्रिक्ट' नियम लागू: 30 दिन की डेडलाइन और भारी जुर्माना, जानें पूरी डिटेल काठमांडू/नई दिल्ली: अगर आप अपनी कार या बाइक से नेपाल की वादियों की सैर करने या व्यापार के सिलसिले में सीमा पार जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेपाल सरकार ने भंसार (कस्टम) महाशुल्क ऐन 2071 के तहत भारतीय वाहनों के संचालन को लेकर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। अब नियमों की अनदेखी करना न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा, बल्कि आपकी गाड़ी भी हमेशा के लिए ज़ब्त हो सकती है। बिना 'भंसार अनुमति' प्रवेश अब नामुमकिन नेपाल के नए नियमों के अनुसार, भारतीय नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को सीमा में प्रवेश करने से पहले आधिकारिक भंसार अनुमति (Custom Permit) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैध कागजात और अनुमति के नेपाल की सड़कों पर गाड़ी चलाना अब सीधे तौर पर गैर-कानूनी माना जाएगा। प्रतिदिन का कितना होगा खर्च? नेपाल सरकार ने वाहनों की श्रेणी के आधार पर दैनिक शुल्क (Daily Charges) तय किए हैं, जिसे सीमा पर स्थित भंसार कार्यालय में जमा करना होगा: बाइक या स्कूटर: 100 रुपये प्रतिदिन। तीन पहिया वाहन: 400 रुपये प्रतिदिन। कार, जीप या वैन: 600 रुपये प्रतिदिन। 30 दिनों का 'लक्ष्मण रेखा' नियम इस नए कानून का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इसकी समय सीमा है। भले ही आप शुल्क चुकाने को तैयार हों, लेकिन एक भारतीय वाहन एक वित्तीय वर्ष (Economic Year) में कुल 30 दिनों से अधिक नेपाल में नहीं रह सकता। नोट: यह 30 दिन की अवधि आप चाहे एक बार में पूरी करें या टुकड़ों में (जैसे 10 दिन एक बार और 20 दिन दूसरी बार), साल भर का कुल कोटा 30 दिन ही रहेगा। लापरवाही पड़ी तो वाहन होगा 'जब्त' नेपाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई वाहन अपनी 30 दिनों की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी नेपाल की सीमा के भीतर पाया जाता है, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से भारी विलंब शुल्क (Fine) लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, गंभीर उल्लंघन की स्थिति में वाहन को स्थायी रूप से ज़ब्त करने का भी प्रावधान है। यात्रियों के लिए सलाह पर्यटकों और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे नेपाल प्रवेश करते समय अपने प्रवास की योजना कैलेंडर के हिसाब से बनाएं और भंसार कार्यालय से मिलने वाली रसीद को सुरक्षित रखें। नियमों की यह कड़ाई सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के उद्देश्य से की गई है। अब नेपाल की यात्रा के लिए केवल पासपोर्ट या आईडी ही काफी नहीं, बल्कि 'दिनों का हिसाब' भी रखना होगा!