हाथरस में एक रक्तदान अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और रक्तदान किया।

जनपद मथुरा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ भू-माफियाओं पर उपजाऊ कृषि भूमि पर अवैध रूप से नगर निगम का कूड़ा-कचरा डलवाकर उसे बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी मथुरा को एक शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित जितेन्द्र ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि, जिसका खाता संख्या 00091 और 02 में कुल रकबा 0.8130 हेक्टेयर दर्ज है, पर कुछ लोगों द्वारा गैरकानूनी तरीके से नगर निगम का कूड़ा डलवाया जा रहा है। शिकायत के अनुसार, उक्त भूमि से संबंधित बंटवारे का एक मामला उपजिलाधिकारी महावन न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। इसके बावजूद, आरोपित पक्ष अपनी दबंगई के बल पर उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुँचा रहा है। इस आरोप में कपिल, धर्मवीर, रवि दीक्षित सहित अन्य लोगों को नामित किया गया है। पीड़ित का कहना है कि जब तक भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक नगर निगम के माध्यम से कूड़ा डलवाकर उपजाऊ जमीन को नष्ट किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम से बिना किसी विधिक अनुमति अथवा स्वीकृति के ही कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जो संबंधित नियमों एवं भूमि उपयोग मानकों का खुला उल्लंघन है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाए, कृषि भूमि पर कूड़ा-कचरा डलवाने पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विरोध में 'हाय-हाय' के नारे लगाए गए।

आगामी 2027 के चुनावों को लेकर ओवैसी ने मटेरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान उन्होंने 2027 के चुनावों के संदर्भ में अपनी ओर से हुंकार भरी।

मथुरा जनपद में लगभग दो दशक से चल रहे सनसिटी हाईटेक भूमि घोटाले से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहाँ पीड़ित नेम सिंह, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ने कुछ विधिक और वास्तविक तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कराया है। यह विवादित भूमि खसरा नंबर 422, ग्राम रामताल, सुनरख बाँगर, तहसील सदर, जिला मथुरा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी का पुराना, शांतिपूर्ण और वास्तविक कब्ज़ा होने का दावा है। इस संपत्ति के मालिकाना हक, बैनामा निरस्तीकरण और स्थायी निषेधाज्ञा को लेकर न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा में 11 सितंबर 2017 से 'नेम सिंह बनाम सनसिटी' नामक एक दीवानी वाद विचाराधीन है। इस दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा धारा 146 सीआर.पी.सी. के तहत पारित कुर्की के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 जनवरी 2023 को अंतिम आदेश पारित करते हुए पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामला सिविल कोर्ट के अधीन है और इस जमीन को किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद, सनसिटी द्वारा नेम सिंह की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। इसी कारण नेम सिंह लगातार अदालत और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इस मामले में अदालत और आला अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, या फिर यूं ही इस पीड़ित को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह वर्षों से मथुरा में चला आ रहा सनसिटी हाईटेक भूमि विवाद कब थमेगा, यह एक बड़ा प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के कमई और डाहरौली गांवों के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण से जुड़े चार विशिष्ट प्रकरणों (40014525006566, 40014525001536, 60000250172236, 50000250172236) को लेकर विभिन्न विभागों से मिले विरोधाभासी अभिमतों पर चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि 'योगीराज' में अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कच्चे मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है और उन्होंने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। प्राप्त विभिन्न पत्रों और रिपोर्टों में इस मार्ग के संबंध में अलग-अलग राय दी गई है: कहीं सड़क की लंबाई के कारण जिला पंचायत द्वारा इसका निर्माण असंभव बताया गया है, तो कहीं इसे लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कहा गया है। कुछ रिपोर्टों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक हस्तलिखित पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि हथिया से जुड़ा यह मार्ग PMGSY के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। समस्त ग्रामवासियों ने विनम्र निवेदन किया है कि सक्षम स्तर से यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त मार्ग वास्तव में किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके निर्माण व स्वीकृति के लिए उचित प्रक्रिया क्या होगी, ताकि आमजन को हो रही असुविधा दूर हो सके और प्रकरण का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो।

मथुरा में उप निबंधन कार्य को निजी कंपनी के माध्यम से संचालित कराने की प्रस्तावित व्यवस्था के विरोध में दस्तावेज लेखक संघ, अधिवक्ता, ई-स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्टों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को आठवें दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में धरना दिया और इस प्रस्तावित व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसके कारण रजिस्ट्री कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस हड़ताल से आम जनता परेशान है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। प्रदर्शनकारी निबंधन कार्य को निजी कंपनियों या 'निबंध मित्र' के हाथों में सौंपने के निजीकरण का मुखर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पंडित यातेंद्र मुकदम ने इस अनिश्चितकालीन धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने सरकार की इस प्रस्तावित व्यवस्था को रोजगार विरोधी बताते हुए इसे 'आजीविका पर संकट' और 'काला नियम' करार दिया, और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।

मथुरा जनपद के कोसीकलां के निकास क्षेत्र में दो बच्चों के आपसी विवाद ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। यह विवाद इतना गहराया कि इसमें ईंट-पत्थर और डंडे चले, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपसी कहासुनी के इस हिंसक विवाद और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सासनी के कैलोरे चौराहा पर एकादशी के शुभ अवसर पर शरबत वितरित किया गया। इस दौरान, ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक इस शरबत का आनंद लिया।

मथुरा में एक सीएनजी पंप के करीब एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब एक चलते हुए टेंपो में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना के दौरान, टेंपो में सवार यात्रियों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई।