जनजातीय क्षेत्र पांगी में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज भी लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। 25-30 हजार की आबादी को नियमित विद्युत आपूर्ति तक नहीं मिल पा रही है। रात को सोने के बाद बिजली आती है और सुबह से पहले चली जाती है। आखिर कब मिलेगा पांगी को अघोषित कटौती से राहत? केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पांगी के उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। #केंद्रीय_विद्युत_मंत्री #मुख्यमंत्री_हिमाचल #जनजातीय_विकास_अध्यक्ष #सचिव_विद्युत_बोर्ड #पांगी_विद्युत_संकट #चंबा_जनजातीय_क्षेत्र #बिजली_कटौती #पांगी_को_न्याय #सुचारू_विद्युत_सप्लाई #हिमाचल_सरकार चंबा के पांगी में बिजली संकट गहराया, करोड़ों खर्च के बावजूद उपभोक्ता परेशान जनजातीय क्षेत्र पांगी में लगातार जारी विद्युत कटौती से लोगों में भारी रोष है। वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। हालात यह हैं कि कई गांवों में बिजली रात को लोगों के सोने के बाद आती है और सुबह जागने से पहले ही चली जाती है। पांगी विद्युत मंडल के अंतर्गत दो उपमंडल आते हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5500 से 6000 मीटर है। क्षेत्र की आबादी करीब 25 से 30 हजार बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1995-96 से अब तक प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99 में थिरोट से 11 केवी लाइन बिछाई गई थी। शुरुआती दौर में कुछ समय तक सप्लाई सुचारू रही, लेकिन बाद में यह व्यवस्था लापरवाही की भेंट चढ़ गई। इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नकरोड़ से वाया सच्चे जोत 33 केवी लाइन लाई गई, जो पांगी तक पहुंचने से पहले ही तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण ठप हो गई। हाल ही में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से 11 केवी लाइन तथा लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी लाइन थिरोट से बिछाई गई है। इसके अलावा पांगी के धनवास में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से बैटरी बैकअप सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में थिरोट-साच लाइन को बहाल करने का दावा किया था। एक दिन आपूर्ति भी दी गई, लेकिन उसके बाद फिर सप्लाई बाधित हो गई। स्थानीय निवासी कर्म सिंह, इन्द्र सिंह, सुनी राम, जगदीश, मोहिंदर सिंह, राज सिंह, करण सिंह, उमेश कुमार, कांता कुमारी, ऊषा देवी, देवी लाल, सुमित्रा कुमारी, सरिता कुमारी, पान देई व चतर देई सहित अन्य लोगों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों ने बिजली के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि पैसा कागजों में ही खर्च हो जाता है और आम उपभोक्ताओं को अघोषित कटौती झेलनी पड़ती है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उधर, अधीक्षण अभियंता ई. राजीव कुमार ठाकुर ने बताया कि थिरोट लाइन में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है और जल्द ही लोगों को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। अघोषित कटौती के संबंध में उन्होंने कहा कि शेड्यूल अधिशासी अभियंता स्तर पर तय किया जाता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सहायक अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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1 hr ago

जनजातीय क्षेत्र पांगी में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज भी लोग अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। 25-30 हजार की आबादी को नियमित विद्युत आपूर्ति तक नहीं मिल पा रही है। रात को सोने के बाद बिजली आती है और सुबह से पहले चली जाती है। आखिर कब मिलेगा पांगी को अघोषित कटौती से राहत? केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर पांगी के उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। #केंद्रीय_विद्युत_मंत्री #मुख्यमंत्री_हिमाचल #जनजातीय_विकास_अध्यक्ष #सचिव_विद्युत_बोर्ड #पांगी_विद्युत_संकट #चंबा_जनजातीय_क्षेत्र #बिजली_कटौती #पांगी_को_न्याय #सुचारू_विद्युत_सप्लाई #हिमाचल_सरकार चंबा के पांगी में बिजली संकट गहराया, करोड़ों खर्च के बावजूद उपभोक्ता परेशान जनजातीय क्षेत्र पांगी में लगातार जारी विद्युत कटौती से लोगों में भारी रोष है। वर्षों से करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। हालात यह हैं कि कई गांवों में बिजली रात को लोगों के सोने के बाद आती है और सुबह जागने से पहले ही चली जाती है। पांगी विद्युत मंडल के अंतर्गत दो उपमंडल आते हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5500 से 6000 मीटर है। क्षेत्र की आबादी करीब 25 से 30 हजार बताई जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 1995-96 से अब तक प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1998-99 में थिरोट से 11 केवी लाइन बिछाई गई थी। शुरुआती दौर में कुछ समय तक सप्लाई सुचारू रही, लेकिन बाद में यह व्यवस्था लापरवाही की भेंट चढ़ गई। इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत नकरोड़ से

वाया सच्चे जोत 33 केवी लाइन लाई गई, जो पांगी तक पहुंचने से पहले ही तकनीकी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण ठप हो गई। हाल ही में करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से 11 केवी लाइन तथा लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी लाइन थिरोट से बिछाई गई है। इसके अलावा पांगी के धनवास में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से बैटरी बैकअप सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में थिरोट-साच लाइन को बहाल करने का दावा किया था। एक दिन आपूर्ति भी दी गई, लेकिन उसके बाद फिर सप्लाई बाधित हो गई। स्थानीय निवासी कर्म सिंह, इन्द्र सिंह, सुनी राम, जगदीश, मोहिंदर सिंह, राज सिंह, करण सिंह, उमेश कुमार, कांता कुमारी, ऊषा देवी, देवी लाल, सुमित्रा कुमारी, सरिता कुमारी, पान देई व चतर देई सहित अन्य लोगों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों ने बिजली के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया। उनका आरोप है कि पैसा कागजों में ही खर्च हो जाता है और आम उपभोक्ताओं को अघोषित कटौती झेलनी पड़ती है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उधर, अधीक्षण अभियंता ई. राजीव कुमार ठाकुर ने बताया कि थिरोट लाइन में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है और जल्द ही लोगों को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। अघोषित कटौती के संबंध में उन्होंने कहा कि शेड्यूल अधिशासी अभियंता स्तर पर तय किया जाता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सहायक अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।