मऊ जिले में राजस्व अधिकारियों पर एक गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद एक विवादित जमीन की पैमाइश कराई और विपक्षी को कब्जा दिलाने में मदद की। इस मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मऊ जनपद के घोसी तहसील क्षेत्र के बेला सुल्तानपुर निवासी विनीत राय ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनकी विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था। इसके बावजूद, स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के जमीन की पैमाइश करवा दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन अधिकारियों ने विपक्षी को जमीन पर कब्जा दिलाने में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर एक दीवार भी खड़ी कर दी गई है। पत्र में संबंधित एसडीएम और लेखपालों पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए इसे न्यायालय की अवमानना बताया गया है। पीड़ित विनीत राय ने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने, तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।

विनय कुमार श्रीवास्तव

मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

मऊ जिले में राजस्व अधिकारियों पर एक गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद एक विवादित जमीन की पैमाइश कराई और विपक्षी को कब्जा दिलाने में मदद की। इस मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मऊ जनपद के घोसी तहसील क्षेत्र के बेला सुल्तानपुर निवासी विनीत राय ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उनकी विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था। इसके बावजूद, स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के जमीन की पैमाइश करवा दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन अधिकारियों ने विपक्षी को जमीन पर कब्जा दिलाने में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर एक दीवार भी खड़ी कर दी गई है। पत्र में संबंधित एसडीएम और लेखपालों पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए इसे न्यायालय की अवमानना बताया गया है। पीड़ित विनीत राय ने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई करने, तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।