उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद स्थित कलनुआ गांव निवासी मंगला प्रसाद पाण्डेय ने 50 वर्षों से काबिज भूमि पर धान की रोपाई से रोके जाने के खिलाफ संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अदालती आदेशों के बावजूद विपक्षी पक्ष ने पुलिस बल के माध्यम से उन्हें शेष भूमि पर खेती करने से जबरन रोक दिया है। यह मामला गाटा संख्या 34 की लगभग 3 बीघा भूमि से जुड़ा है, जिसका पट्टा वर्ष 1967 में मंगला प्रसाद की दादी केवलपत्ति को मिला था। पीड़ित परिवार पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर काबिज है और खेती करता आ रहा है। इस भूमि को लेकर अनुसूचित जाति पक्ष के साथ वर्ष 2001 से माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वर्ष 2010 में अदम पैरवी के कारण स्टे निरस्त होने के बाद रिकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जो आज भी उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि प्रकरण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी चल रहा है। इसी दौरान रमाशंकर पुत्र साधु सरोज और अन्य चार व्यक्तियों पर चोरी-छिपे अवैध रूप से इस भूमि का पट्टा अपने नाम कराने का आरोप है। पीड़ित के अनुसार, वर्ष 1995 और वर्ष 2026 में मुंसिफ न्यायालय ज्ञानपुर द्वारा पारित आदेशों के बाद उन्होंने अपनी 3 बीघा भूमि में से लगभग 15 बिस्सा में धान की रोपाई कर ली थी। हालांकि, बिना अभिलेखों का समुचित परीक्षण किए और बिना उचित अवसर दिए एकतरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें शेष भूमि पर रोपाई करने से रोक दिया गया। पीड़ित ने मांग की है कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद का अंतिम निर्णय आने तक उन्हें 50 वर्षों के कब्जे से न हटाया जाए और खेती करने से न रोका जाए।

Mangla Pandey

Gyanpur, Bhadohi•

15 hrs ago

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद स्थित कलनुआ गांव निवासी मंगला प्रसाद पाण्डेय ने 50 वर्षों से काबिज भूमि पर धान की रोपाई से रोके जाने के खिलाफ संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अदालती आदेशों के बावजूद विपक्षी पक्ष ने पुलिस बल के माध्यम से उन्हें शेष भूमि पर खेती करने से जबरन रोक दिया है। यह मामला गाटा संख्या 34 की लगभग 3 बीघा भूमि से जुड़ा है, जिसका पट्टा वर्ष 1967 में मंगला प्रसाद की दादी केवलपत्ति को मिला था। पीड़ित परिवार पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर काबिज है और खेती करता आ रहा है। इस भूमि को लेकर अनुसूचित जाति पक्ष के साथ वर्ष 2001 से माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। वर्ष 2010 में अदम पैरवी के कारण स्टे निरस्त होने के बाद रिकॉल प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जो आज भी उच्च न्यायालय में लंबित है, जबकि प्रकरण बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी चल रहा है। इसी दौरान रमाशंकर पुत्र साधु सरोज और अन्य चार व्यक्तियों पर चोरी-छिपे अवैध रूप से इस भूमि का पट्टा अपने नाम कराने का आरोप है। पीड़ित के अनुसार, वर्ष 1995 और वर्ष 2026 में मुंसिफ न्यायालय ज्ञानपुर द्वारा पारित आदेशों के बाद उन्होंने अपनी 3 बीघा भूमि में से लगभग 15 बिस्सा में धान की रोपाई कर ली थी। हालांकि, बिना अभिलेखों का समुचित परीक्षण किए और बिना उचित अवसर दिए एकतरफा कार्यवाही करते हुए उन्हें शेष भूमि पर रोपाई करने से रोक दिया गया। पीड़ित ने मांग की है कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद का अंतिम निर्णय आने तक उन्हें 50 वर्षों के कब्जे से न हटाया जाए और खेती करने से न रोका जाए।