राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला परिषदन में गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों से संबंधित मामलों की विस्तृत सुनवाई की। इस दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत लगभग 16 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सामाजिक विषय शामिल थे। गुमला जिले के 09 मामलों का सुनवाई के बाद निष्पादन किया गया। सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के मुआवजे संबंधी लंबित मामलों के निष्पादन और भुगतान की जानकारी दी गई। वहीं, भारतमाला परियोजना से प्रभावित उन परिवारों के मामलों पर विशेष संज्ञान लिया गया, जिनकी भूमि अधिग्रहण के बाद आजीविका के साधन सीमित हो गए हैं। उपायुक्त को इन मामलों की पुनः जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग से जुड़े भरनो प्रखंड के एक विद्यालय की शिक्षिका के उत्पीड़न और लंबित वेतन भुगतान की शिकायत पर बताया गया कि प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है और वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। सिमडेगा जिले के पारिवारिक भूमि बंटवारा विवाद में पक्षकारों को विधिसम्मत प्रक्रिया से समाधान की दिशा में बढ़ने का सुझाव दिया गया, जबकि लोहरदगा के पुराने भूमि विवाद में अगली सुनवाई आवश्यक अभिलेखों और वंशावली के परीक्षण के बाद निर्धारित की गई। डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला जिले में जनजातीय समाज की पारंपरिक पड़हा व्यवस्था और ग्राम स्तरीय सामाजिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने उपायुक्त को पाहन, पुजार, कोटवार और अन्य पारंपरिक पदों के चिह्नीकरण तथा पंचायत व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु पहल करने तथा विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन, उनके अधिकारों का संरक्षण और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आयोग की प्राथमिकता है, जिस हेतु अधिकारियों को संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इस अवसर पर उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो, पुलिस अधीक्षक गुमला हारिस बिन ज़मा, उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी महेश कुमार, डीसीएलआर राजीव कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे। आयोग की टीम से असिस्टेंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, इन्वेस्टिगेटर राहुल, इन्वेस्टिगेटर रिया, सलाहकार राहुल यादव, निजी सचिव कुशेश्वर साहू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

23 hrs ago

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला परिषदन में गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिलों से संबंधित मामलों की विस्तृत सुनवाई की। इस दौरान आयोग के समक्ष प्रस्तुत लगभग 16 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सामाजिक विषय शामिल थे। गुमला जिले के 09 मामलों का सुनवाई के बाद निष्पादन किया गया। सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के मुआवजे संबंधी लंबित मामलों के निष्पादन और भुगतान की जानकारी दी गई। वहीं, भारतमाला परियोजना से प्रभावित उन परिवारों

के मामलों पर विशेष संज्ञान लिया गया, जिनकी भूमि अधिग्रहण के बाद आजीविका के साधन सीमित हो गए हैं। उपायुक्त को इन मामलों की पुनः जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग से जुड़े भरनो प्रखंड के एक विद्यालय की शिक्षिका के उत्पीड़न और लंबित वेतन भुगतान की शिकायत पर बताया गया कि प्रशासनिक कार्रवाई की जा चुकी है और वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। सिमडेगा जिले के पारिवारिक भूमि बंटवारा विवाद में पक्षकारों को विधिसम्मत प्रक्रिया से समाधान

की दिशा में बढ़ने का सुझाव दिया गया, जबकि लोहरदगा के पुराने भूमि विवाद में अगली सुनवाई आवश्यक अभिलेखों और वंशावली के परीक्षण के बाद निर्धारित की गई। डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला जिले में जनजातीय समाज की पारंपरिक पड़हा व्यवस्था और ग्राम स्तरीय सामाजिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने उपायुक्त को पाहन, पुजार, कोटवार और अन्य पारंपरिक पदों के चिह्नीकरण तथा पंचायत व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु पहल करने तथा विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े मामलों का

समयबद्ध निष्पादन, उनके अधिकारों का संरक्षण और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आयोग की प्राथमिकता है, जिस हेतु अधिकारियों को संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इस अवसर पर उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो, पुलिस अधीक्षक गुमला हारिस बिन ज़मा, उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी महेश कुमार, डीसीएलआर राजीव कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे। आयोग की टीम से असिस्टेंट डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, इन्वेस्टिगेटर राहुल, इन्वेस्टिगेटर रिया, सलाहकार राहुल यादव, निजी सचिव कुशेश्वर साहू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।