खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण, प्रशासनिक कार्यशैली पर उठे सवाल शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। तहसील क्षेत्र में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सफीपुर क्षेत्र का सामने आया है, जहां सैकड़ों वर्षों से खाली पड़े खलिहान की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश जारी है। ग्रामीणों के अनुसार गिगियानी मोहल्ला निवासी एक दबंग व्यक्ति खेत के सामने स्थित खलिहान की जमीन पर निर्माण कराकर कब्जा करने में जुटा है। लोगों का कहना है कि उक्त खलिहान की जमीन लंबे समय से सार्वजनिक उपयोग में रही है, लेकिन अब उस पर तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल और एक सभासद की कथित मिलीभगत से यह कब्जे का खेल बदस्तूर जारी है। आरोप है कि शिकायतें करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और पीड़ित जन अंदर ही अंदर कुढ़ते और सरकार एवं सिस्टम को कोसते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले तैनात रहे एसडीएम ने मामले की जानकारी मिलने पर उक्त खलिहान की जमीन पर हो रहे निर्माण को रुकवा दिया था, लेकिन अब दोबारा निर्माण शुरू होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तहसील में सरकारी संपत्तियों पर तेजी से बढ़ते कब्जे तहसील क्षेत्र में खलिहान, बंजर, चारागाह, तालाब, कुएं और यहां तक कि शत्रु संपत्तियों तक पर कब्जों की रफ्तार बढ़ने की चर्चा आम हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती न हुई तो सार्वजनिक उपयोग की अधिकांश जमीनें कब्जों की भेंट चढ़ जाएंगी। वैसे भी बहूत सी बेशकीमती जमीनों पर तहसील प्रशासन की मिलीभगत से अवैध कब्जे होने की जानकारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से कब्जाधारियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कुछ ग्रामीण दबी जुबान यह भी कहते हैं कि जब से वर्तमान एसडीएम अंकित तिवारी ने कार्यभार संभाला है, तब से जमीन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सख्ती पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही। लोगों ने हर मामले में इनकी संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाए हैँ। क्षेत्र में यह चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि पहले तैनात रही महिला एसडीएम के समय कम से कम सार्वजनिक जमीनों पर कब्जों के मामलों में कार्रवाई का डर बना रहता था और मातहतों पर भी नियंत्रण दिखाई देता था। सीमांकन में साजिशन ढिलाई से बढ़ते विवाद शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। राजस्व मामलों से जुड़े जानकारों का कहना है कि राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत सीमांकन समय से कर दिया जाए तो अधिकांश भूमि विवाद स्वतः समाप्त हो सकते हैं। लेकिन दबंगो एवं भूमाफियायों के मामलों के अलावा लगभग सभी सीमांकन की प्रक्रियाएँ लंबित रहने से भूमाफियाओं के मनोबल बढ़ते हैं और जाहिर होता है कि ढीली कार्यवाही करते हुए दबंगों एवं भुमाफियाओं को जानबूझकर अवैध कब्जा करने या फिर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने का अवसर दिया जाता है। सुहागपुर, झोथपुर, आगमपुर और गिगियानी जैसे कई चर्चित मामलों में भी प्रशासन की भूमिका को लेकर लोगों ने लगातार सवाल उठाए हैं लेकिन किसी मामले में न लापरवाह राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध एसडीएम स्तर से कोई कार्यवाही की गई और एसडीएम ने स्वयं किसी मामले को गंभीरता से समझकर न्याय करने का प्रयास किया। खेवट से खतौनी तक खेल में सरकारी कार्मिक शामिल शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। तहसील क्षेत्र में जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ संगठित गिरोह राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर बेशकीमती जमीनों पर कब्जा कराने का काम करते हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे गिरोहों में कुछ वर्तमान व सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने में माहिर लोग और जमीन के दलाल शामिल रहते हैं। बताया जाता है कि खेवट से लेकर खतौनी तक में कूटरचना कर जमीन का मालिकाना मामला बदलने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई बड़े खुलासे सामने आएंगे और कमजोर तबका पीड़ितों की पैतृक एवं अपने ख़ून पसीने की कमाई से खरीदी गईं जमींनें उन्हें वापस मिल जाएंगी। जागरूक जनों द्वारा उठाए जा रहे सवाल शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। सफीपुर के खलिहान की जमीन पर निर्माण आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है? पहले रुकवाया गया निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो गया? क्या खलिहान की जमीन का सीमांकन कराया गया है? यदि जमीन सार्वजनिक है तो कब्जा हटाने की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों की वर्तमान स्थिति का सर्वे कब हुआ था? भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाईयाँ की गई?सीमांकन के लंबित मामलों को निपटाने की क्या समय सीमा विधिक व्यवस्था की बजाय एसडीएम स्तर पर तय है? राजस्व अभिलेखों में फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच कौन कर रहा है? क्या तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा? क्या सफीपुर प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी? एसडीएम शाहाबाद ने दिया आश्चर्यजनक जबाब शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। एसडीएम अंकित तिवारी ने बताया कि सफीपुर में खलिहान की जमीन पर कब्जे की शिकायत की जानकारी मिली तो तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया। मामले की जांच राजस्व टीम से कराई जा रही है। यदि जांच में जमीन सरकारी या सार्वजनिक पाई जाती है और अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई कर कब्जा हटवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पेशकार उमेश तिवारी का जबाब शाहाबाद(हरदोई) 16 मार्च। एसडीएम न्यायालय में तैनात पेशकार उमेश बाजपेयी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनका किसी भी प्रकार के भूमाफिया या जमीन विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। न्यायालय से जुड़े मामलों में जो भी कार्रवाई होती है, वह पूरी तरह नियमों के अनुसार और सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही होती है।

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago