वादग्रस्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजयकुमार वाघ यांना तात्काळ निलंबित करा, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रदीप माने पाटील दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजी आपल्या कार्यालयात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांच्या कार्यपद्धतीबाबत लेखी तक्रार सादर करण्यात आली होती. सदर तक्रारीची प्रत मा. जिल्हाधिकारी, सांगली यांनाही देण्यात आलेली आहे. असे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे जिल्हा उपप्रमुख प्रदीप माने पाटील यांनी इशारा दिला आहे त्याबाबत निवेदनही दिले आहे, निवेदनात म्हटले आहे की इतका कालावधी उलटूनही संबंधित प्रकरणात कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा चौकशी झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आपणास पुन्हा एकदा हे स्मरणपत्र स्वरूपाचे निवेदन सादर करीत आहोत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना डॉ. विजयकुमार वाघ यांनी अनेक निविदा प्रक्रिया, खरेदी व्यवहार व प्रशासकीय कामकाजामध्ये गंभीर अनियमितता केल्याची चर्चा असून त्यातून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला आहे. त्याबाबत खालील मुद्‌द्यांची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. १) डोंगल खरेदी प्रक्रियेतील संशयास्पद व्यवहार : आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटसाठी आवश्यक डोंगल खरेदी प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची माहिती समोर येत आहे. बाजारातील प्रचलित दर आणि प्रत्यक्ष खरेदी केलेले दर यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. संबंधित खरेदी प्रक्रिया, निविदा अटी, पुरवठादारांची निवड व आर्थिक मंजुरी यांची कसून चौकशी करण्यात यावी. २) महिला कर्मचारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील कथित मानसिक दबाव व आर्थिक शोषण : शासकीय सेवेत कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. तसेच सीएचओ कर्मचाऱ्यांचे इन्सेंटिव्ह भत्ते मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी १५०० रक्कम घेतली जात असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत आहे. बीएएमएस मेडिकल ऑफिसर यांच्या ११ महिन्यांच्या करारानंतर नव्याने आदेश काढण्यासाठी एका महिन्याचा पगार घेतला जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन होत असून संबंधित प्रकरणाची गोपनीय व निष्पक्ष चौकशी व्हावी. ३) 'टीबी मुक्त अभियान' अंतर्गत निधी गैरवापराचा संशय : शासकीय "१०० डेज कार्यक्रम" अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या टीबी मुक्त अभियानामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अपहार झाल्याची माहिती प्राप्त होत आहे. जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेल्या सुमारे ११ कोटी ४ लाख निधीच्या खर्चाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक उपकेंद्रासाठी मंजूर करण्यात आलेले ११५,००० हे निधी त्या स्तरावर खर्च होणे अपेक्षित असताना संबंधित रक्कम सीएचए कर्मचाऱ्यांकडून धनादेशाद्वारे परत घेण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील एका मुद्रणालयातून स्टेशनरी खरेदी करून त्याच्या पावत्या जिल्ह्यातील उपकेंद्रांना देण्यात आल्या आहेत. सांगली जिल्हा परिषदेकडे स्वतःची मुद्रण व्यवस्था उपलब्ध असताना जिल्ह्याबाहेरून खरेदी का करण्यात आली, हा गंभीर संशयाचा विषय आहे. सुमारे ४५ लाखांहून अधिक रकमेच्या खर्चातून निकृष्ट दर्जाचे व अनावश्यक साहित्य उपकेंद्रांना पुरविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. टीबी मुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याऐवजी सर्व निधी एकत्रित करून एकाच प्रिंटिंग प्रेसमार्फत साहित्य खरेदी करण्यामागील उद्देश काय होता, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.महोदय, सांगली जिल्हा परिषदेची गौरवशाली परंपरा व जनतेचा विश्वास कायम राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. काही भ्रष्ट व संशयित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे. आपण कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषर्षीवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, ही नम्र परंतु ठाम मागणी आहे

EXPRESS NEWS

Press advisory तासगाव, सांगली, महाराष्ट्र•

1 hr ago

वादग्रस्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजयकुमार वाघ यांना तात्काळ निलंबित करा, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख प्रदीप माने पाटील दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजी आपल्या कार्यालयात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांच्या कार्यपद्धतीबाबत लेखी तक्रार सादर करण्यात आली होती. सदर तक्रारीची प्रत मा. जिल्हाधिकारी, सांगली यांनाही देण्यात आलेली आहे. असे शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे जिल्हा उपप्रमुख प्रदीप माने पाटील यांनी इशारा दिला आहे त्याबाबत निवेदनही दिले आहे, निवेदनात म्हटले आहे की इतका कालावधी उलटूनही संबंधित प्रकरणात कोणतीही ठोस कार्यवाही अथवा चौकशी झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आपणास पुन्हा एकदा हे स्मरणपत्र स्वरूपाचे निवेदन सादर करीत आहोत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना डॉ. विजयकुमार वाघ यांनी अनेक निविदा प्रक्रिया, खरेदी व्यवहार व प्रशासकीय कामकाजामध्ये गंभीर अनियमितता केल्याची चर्चा असून त्यातून मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला आहे. त्याबाबत खालील मुद्‌द्यांची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. १) डोंगल खरेदी प्रक्रियेतील संशयास्पद व्यवहार : आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटसाठी आवश्यक डोंगल खरेदी प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची माहिती समोर येत आहे. बाजारातील प्रचलित दर आणि प्रत्यक्ष खरेदी केलेले दर यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. संबंधित खरेदी प्रक्रिया, निविदा अटी, पुरवठादारांची निवड व आर्थिक मंजुरी यांची कसून चौकशी करण्यात यावी. २) महिला कर्मचारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील कथित मानसिक दबाव व आर्थिक शोषण : शासकीय सेवेत कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. तसेच सीएचओ कर्मचाऱ्यांचे इन्सेंटिव्ह भत्ते मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी १५०० रक्कम घेतली जात असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास येत आहे. बीएएमएस मेडिकल ऑफिसर यांच्या ११ महिन्यांच्या करारानंतर नव्याने आदेश काढण्यासाठी एका महिन्याचा पगार घेतला जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन होत असून संबंधित प्रकरणाची गोपनीय व निष्पक्ष चौकशी व्हावी. ३) 'टीबी मुक्त अभियान' अंतर्गत निधी गैरवापराचा संशय : शासकीय "१०० डेज कार्यक्रम" अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या टीबी मुक्त अभियानामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अपहार झाल्याची माहिती प्राप्त होत आहे. जिल्हास्तरावर प्राप्त झालेल्या सुमारे ११ कोटी ४ लाख निधीच्या खर्चाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक उपकेंद्रासाठी मंजूर करण्यात आलेले ११५,००० हे निधी त्या स्तरावर खर्च होणे अपेक्षित असताना संबंधित रक्कम सीएचए कर्मचाऱ्यांकडून धनादेशाद्वारे परत घेण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर सातारा जिल्ह्यातील कराड येथील एका मुद्रणालयातून स्टेशनरी खरेदी करून त्याच्या पावत्या जिल्ह्यातील उपकेंद्रांना देण्यात आल्या आहेत. सांगली जिल्हा परिषदेकडे स्वतःची मुद्रण व्यवस्था उपलब्ध असताना जिल्ह्याबाहेरून खरेदी का करण्यात आली, हा गंभीर संशयाचा विषय आहे. सुमारे ४५ लाखांहून अधिक रकमेच्या खर्चातून निकृष्ट दर्जाचे व अनावश्यक साहित्य उपकेंद्रांना पुरविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. टीबी मुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याऐवजी सर्व निधी एकत्रित करून एकाच प्रिंटिंग प्रेसमार्फत साहित्य खरेदी करण्यामागील उद्देश काय होता, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.महोदय, सांगली जिल्हा परिषदेची गौरवशाली परंपरा व जनतेचा विश्वास कायम राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. काही भ्रष्ट व संशयित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये, हीच आमची भूमिका आहे. आपण कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषर्षीवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, ही नम्र परंतु ठाम मागणी आहे